चौरजहारी घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिले चौरजहारी घोषणापत्र जारी गरेको छ । रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा यही फागुन ३ र ४ गते सञ्चालन भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिको प्रथम साधारणसभाले चौरजहारी घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

कर्णालीमा कार्यरत पत्रकार तथा यहाँ सञ्चालित सञ्चारगृहको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न, यहाँको प्राकृतिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन तथा जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटीको उच्चतम प्रयोग गरी मुलुकको समृद्धिमा सरकारलाई प्रेस जगतबाट सहयोग पु-याउन घोषणापत्र जारी गरिएको प्रदेश समितिका अध्यक्ष दुर्गा थापाले जानकारी दिए ।

घोषणापत्रले श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको २५ वर्ष बित्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको औँल्याउँदै साधारणसभामार्फत श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका साथै प्रेस काउन्सिल नेपालले वर्गीकरण गरेबमोजिम मिडियाले कार्यरत श्रमजीविलाई न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गराउन माग गरेको अध्यक्ष थापाले बताए ।

भौगोलिक कठिनाइ र यातायातको सहज पहुँचको अभावका कारण कर्णालीको पत्रकारितामा देखिएका चुनौतीबीचमा सुगममा गरिने रिपोर्टिङकै सरह समाचारबापतको प्रदान गरिने पारिश्रमिकमा कम्तीमा अन्य क्षेत्रभन्दा ३० प्रतिशत बढी दिन र तीन वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर एउटै मिडियामा काम गर्ने पत्रकारलाई स्थायी गर्न जारी घोषणापत्रद्वारा माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा मोफसलका मिडियामा ठूलो व्यावसायिक लगानी हुन नसकेर सचेत, सुसूचित र जागरुक जनता, जवाफदेही, जिम्मेवार र पारदर्शी सार्वजनिक निकाय बनाउन चुनौती हुने निष्कर्ष निकाल्दै साधारणसभाले स्रोतसाधनले सम्पन्न कर्णालीमा व्यावसायिक मिडियाको विकासका लागि गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान गरी यहाँका मिडियालाई विशेष सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था गर्न, मिडिया खोल्दा व्यावसायिक योजना, चालू पूँजी, श्रमजीवीहित कोष जस्ता विषयलाई समेटिएको छ ।

त्यसैगरी कर्णालीका सार्वजनिक निकायबाट प्रतिवर्ष कम्तीमा १५ करोडभन्दा बढी रकमको विज्ञापन राष्ट्रिय मिडियामा जाने गरेको तर ती मिडियामा कर्णालीका खबरले प्राथमिकता नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।

यहाँ सञ्चालित मिडियाले भोग्नुपर्ने विज्ञापन अभावको अन्त्य गर्न, कर्णालीमा मात्र नभई देशका सबै क्षेत्रमा स्थानीय विज्ञापनको कम्तीमा आधा हिस्सा स्थानीय मिडियामै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान लागूका लागि अनिवार्यताको पहलकदमी लिन पनि माग गरिएको छ । कर्णालीका मिडियालाई विद्युत्, इन्टरनेट, टेलिफोनको महसुलमा विशेष छुट दिलाउन सङ्घीय सरकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने साधरणसभाबाट जारी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै मिडिया विकास कोषबाट सञ्चारका साधनमा पत्रकारलाई दिइने अनुदान कर्णालीका पत्रकारका लागि अव्यावहारिक र अप्रयाप्त रहेको ठहर गर्दै यो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो साधारणसभामार्फत कोषलाई आग्रह गरिएको छ भने नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिसहित जिल्ला शाखाको भवन निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ ।

पत्रकारिताको व्यवसायीकरणका लागि मिडिया विकास कोषमार्फत प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा बढोत्तरी गर्न, विद्यमान १० प्रतिशत ब्याजको सहुलियतलाई शतप्रतिशत बनाउन, कर्णालीमा स्थापित भएका सञ्चारमाध्यममा प्रयोग हुने सञ्चार सामग्रीमा शतप्रतिशत भन्सार छुट तथा खरिदमा ५० प्रतिशत छुट गर्न आग्रह गरिएको छ ।

स्थानीय रेडियो र पत्रपत्रिकाको हकमा सूचना विभागले उपलब्ध गराउने लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई ५० प्रतिशत वृद्धिका लागि पहल गर्न र विभागबाट प्रदान गरिने प्रेस पास, पत्रपत्रिका दर्ता तथा स्थानान्तरण, रेडियो लाइसेन्स नवीकरण, रोयल्टी बुझाउने कार्य सम्बन्धित जिल्लाबाटै सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्पदाको धनी, बहुमूल्य जडीबुटीको खानी रहेको कर्णाली प्रदेश फलफूल, पशुपालन तथा कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न, कर्णालीको फलफूल खेतीलाई विस्तार तथा व्यवस्थित र ब्रान्डिङ गर्न, यहाँका चर्चित पर्यटकीयस्थलमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र प्रचारप्रसारका लागि व्यवस्था गर्ने कुरासमेत घोषणापत्रमा जारी गरिएको छ ।

भेरी नदीमा व्यावसायिकरुपमा ¥याफ्टिङ सञ्चालन गर्न, जाजरकोटमा पाउने विश्वकै बहुमुल्य काइनेट ढुङ्गा, चौरजहारी नगरपालिकाको सिलेट ढुङ्गा, यस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका अन्य धातुका खानी, दैलेख श्रीस्थानमा रहेको इन्धनको उत्खनन गर्न र बजार प्रवद्र्धन गर्न माग गरिएको छ । नेपाली भाषाको उद्गमस्थल सिञ्जा, खस भाषा, संस्कृति सभ्यता र यसको संरक्षण तथा विकास गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार माग गरिएको छ भने प्रेस जगतमार्फत त्यसको प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धन गर्ने जारी घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।

निर्माण भएको वर्षौं बित्दा पनि निर्माण हुन नसकेको चौरजहारी–सल्ली जोड्ने पक्की मोटरबाटो मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत चौरजहारी र जाजरकोट जोड्ने भेरीपुल वर्षौंसम्म बन्न नसक्दा यस क्षेत्रका जनताले भोग्नुपरेको सास्तीबाट मुक्त गराउन, भेरी पुल निर्माणमा तीव्रता दिन तथा देशकै ठूलोमध्ये एक आयोजना मानिएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनासहित प्रदेशको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासमा जोड दिन, कर्णाली प्रदेशको हवाई यातायातको पहुँच विस्तारगरी सहज र व्यवस्थित गर्नेलगायतका १३ बुँदा जारी घोषणापत्रमार्फत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।