भीआईपी सुरक्षामा ३ अर्ब व्ययभार

काठमाडौँ, १४ माघ- मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै नेपाल प्रहरीको करिब १० प्रतिशत जनशक्ति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसहित केन्द्र र प्रदेश अन्तर्गतका बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारी र अन्य व्यक्तिको निजी सुरक्षामा ६ हजार ५ सयभन्दा बढी प्रहरी जनशक्ति तैनाथ गर्नुपर्ने देखिएको हो प्रदेशको संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि भीआईपी सुरक्षामा खटिने प्रहरीका लागि मात्रै सरकारले तलब-भत्ता, रासन, सवारी, इन्धनलगायतमा वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी थप खर्च गर्नुपर्ने छ भीआईपी सुरक्षामा खटिने जनशक्ति प्रहरीमा कार्यरत करिब ७२ हजार जनशक्तिको १० प्रतिशत हुन आउँछ । यो संख्या भीआईपीका नाममा सेना र सशस्त्र प्रहरीबाट खटिने सुरक्षाकर्मी बाहेकको हो । यो अनुपात अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा खटिने प्रहरीको संख्याभन्दा ३ प्रतिशतले बढी पनि हो । देशभर अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा करिब ७ प्रतिशत प्रहरी कार्यरत छन्, कारोबार दैनिकमा खबर छ अहिले बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्तिका अंगरक्षक, निवास, कार्यालय र स्कर्टिङसहितको सुरक्षामा करिब १ हजार प्रहरी जनशक्ति खटिँदै आएका छन् । हरेक वर्ष भीआईपीका नाममा सुरक्षा सुविधा लिने व्यक्तिको संख्या बढ्दो क्रममा छ । यतिमात्रै होइन, अब प्रदेश संसद र सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएसँगै भीआईपीका लागि खटिने जनशक्तिको संख्या करिब ६ गुणाले बढ्ने भएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?