नदीले बगर बनाएकाे जग्गाको मालपोत बुझाउँदै स्थानीय

काशीराम शर्मा / बाँके । नदीले कटान गरेर बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–१ होलियाका बलिराम लोनियाको जमीन बगर बनायो । विसं २०४६ सम्म नदीले लगातार जमीन कटान गरेर सखाप बनाएपछि लोनिया सुकुम्वासी बने । “जमीन छैन भन्ने हो भने लालपुर्जा छ, तर जमीनले दिनेभन्दा लिने मात्र गरिरहेको छ”, उनले भने ।

नदीका कारण दुःख पाइरहेका उनलाई स्थानीय सरकारले पीडा थपिदिएको छ । उनले प्रतिकठ्ठा पाँचका दरले जमीनको मालपोत तिर्दै आएका छन्। “जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिले प्रतिकठ्ठा एक थियो । आम्दानी नै नहुने जमीनको मालपोत बढेर प्रतिकट्ठा पाँच पुगेको छ”, लोनियाले भने, “नदीले दिएको पीडामाथि स्थानीय सरकारले थप पीडा थपेको छ ।”

विसं २०४६ देखि उनले जमीनबाट कुनै लाभ लिन सकेका छैन । नदीको बहाव जमीनमा नभए पनि बालुवामात्र भएकाले कुनै बालीनाली लगाउन मिल्दैन । अहिले उनको जमीन भएको ठाउँमा खरले भरिएको छ । तैपनि उनलाई कर (मालपोत) तिर्नैपर्ने बाध्यता छ । नदीले जमीन कटान गरेदेखि उनलाई जीविका चलाउनै मुस्किल छ ।

डुडुवा गाउँपालिका–१ होलियाका राजकुमार शुक्लाको तीन बिघा जमीन नदीले बगर बनाएको छ । उनको १० कठ्ठा जमीन मात्र बाँकी छ । उनले २० वर्षदेखि तीन बिघा जमीनमा कुनै बाली लगाउन पाएका छैनन् । प्रतिबिघा १०० का दरले वार्षिक ३०० जमीनको कर बुझाउँदै आएको उनले बताए । “आम्दानी शून्य छ, जमीनको ३०० कर तिर्न हम्मेहम्मे परेको छ”, शुक्लाले भने । बाँकेको राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दा वर्षौँदेखि राप्ती नदीले कटान गरेर बगर बनेको जमीनको मालपोत तिर्न बाध्य छन् । डुडुवा, राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाका स्थानीयवासी २० वर्षदेखि बगरको पनि मालपोत तिर्न बाध्य भएका हुन् ।

राप्ती नदी आसपासका स्थानीय दोहोरो मारमा परेका छन् । खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत भएपछि डुडुवा गाउँपालिका–१ पिप्रहवाका रामखेलावन खटिकको तीन बिघा जमीनमा कति पनि अन्न फल्दैन । तैपनि उनले वार्षिक प्रतिकठ्ठा रु पाँचका दरले मालपोत तिर्न बाध्य हुनुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएपछि राहत मिल्ने आशामा बसेका उनी निराश बने ।

जनप्रतिनिधि आउनुअघि पाँच वर्षसम्म सरकारले मिनाहा गरेको मालपोत स्थानीय सरकारले लिन थालेको छ । त्यो पनि तीन गुणा बढी भएको राप्तीपीडितको गुनासो छ । “धेरै दबाब दिएर मालपोत मिनाहा भएको थियो, जनप्रतिनिधि आउनेबित्तिकै लिन शुरु भयो । त्यो पनि तीन गुणा धेरै छ”, खटिकले भने ।

उनीहरूले कुनै आम्दानी गर्न नसके पनि खेतीयोग्य भूमिसरह बगरको मातपोत तिर्न बाध्य भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । नदीले खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत भएपछि राप्ती नदी आसपासका बासिन्दालाई खान, लगाउन समस्या भएको छ । कुनैबेला जमीनको मालिक भएर बसेका किसान अहिले भारतीय चामलमा निर्भर हुनुपरेको छ ।

डुडुवा गाउँपालिका–२ उत्तरवाणीका राधेश्याम चमारले जमीन बगर भएपछि मजदुरी गरेर खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै मालपोत तिर्नुपर्दा झनै समस्या भएको बताए । “साँझ–बिहानको छाकका लागि मजदुरी नगरी सुख छैन”, चमारले भने “मालपोत तिर्नु नपर्ने भएको भए केही राहत मिल्ने थियो ।” डुडुवा गाउँपालिका–२ कैरातीपूर्वाका रामफेरन भुजुवालाई पनि मालपोत तिर्न मुस्किल परेको छ । प्रतिकठ्ठा पाँच मालपोत लिने स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेपछि समस्या परेको उनले बताए । “स्थानीय सरकारले पीडामा मलम लगाउला भनेको मालपोत बढाएर झनै पीडा थप्यो”, भुजुवाले भने, “नदीमा भएको जमीनको मालपोत मिनाहा भए राहत मिल्ने थियो ।”

सर्वसाधारणले माग गरेअनुसार नदीले कटान गरेको जमीनको मालपोत मिनाहा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए । कसको जमीन कति बगरमा परिणत भएको छ भन्ने यकिन भइनसकेकाले मिनाहा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ । उनले सरकारले साविक होलिया गाविसका नदीपीडितलाई मालपोत मिनाहा गरेको भए पनि अहिले स्थानीय सरकारले लिन थालेको बताए । “कति जमीन खेती गर्न नमिल्ने छ भन्ने यकिन विवरण आएको भए केही सोच्न सकिन्थ्यो । अहिलेलाई मिनाहा गर्ने कुनै योजना छैन”, प्रमुख चौधरीले भने ।

राप्ती नदीले राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा असर पु¥याउँदै आएको छ । अहिलेसम्म नदीले खेतीयोग्य जमीन कटान र पटान गर्न छाडेको छैन । अहिलेसम्म हजारौँ बिघा जमीन बगरमा परिणत भएको भनिए पनि कुनै निकायसँग आधिकारिक तथ्याङ्क पनि छैन । त्यहाँका स्थानीयवासीले बगरमा परिणत भएको जमीन नाप, नक्सा बनाउन माग गरेका छन् ।

भारतले निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धले नदी तटीय क्षेत्रको जमीनमा क्षति पुगेको लक्ष्मणपुर बाँधपीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव राजकुमार शुक्लाले बताए । उनले सयौँ बिघा जमीन बगर भए पनि यकिन तथ्याङ्क नभएको बताउनुभयो । “दश हजार बिघा जमीन नदीले बगाएको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ”, उनले भने । नाप, नक्सा भएको भए आ–आफ्नो जमीनको सम्भार गर्न र मिल्ने ठाउँमा खेती गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । “कसको जमीन कहाँ पर्छ भन्ने नै थाहा छैन । नाप, नक्सा भएको भए खेती गर्न सजिलो हुन्थ्यो”, सचिव शुक्लाले भने । उनले नाप, नक्साका लागि स्थानीय तहले पहल गरिदिनुपर्ने पनि बताए ।