काठमाडौँ । नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा शासकीय स्वरुप परिर्वतनको विषयमा समेत बहस भएको छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलका क्रममा शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषयमा समेत बहस भएको हो ।
शनिबारको छलफलका क्रममा टोली नम्बर १२ की नेता रेणु दाहालले शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषय उठान गरिन् ।
यस्तै टोली नम्बर ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडाले पनि सोही विषय उठान गरेको एक नेताले बताए ।
उनीहरुले कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसले चुनावी प्रक्रियानै कम खर्चिलो बन्ने विचार पेश गरेका थिए ।
हाल प्रधानमन्त्री कार्यकारी र राष्ट्रपति सेरेमोनियल रहने व्यवस्था रहेको छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा विभिन्न दलले समेत आवाज उठाइरहेको बेला नेकपाभित्र पनि यस विषयले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको हो ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार समूहमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा जोडतोडले आवाज उठेको छ भने सोही छलफलको निष्कर्षका रुपमा टोली नेताहरुले धारणा राखेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया