काठमाडौँ, ३१ भदौ- संसदको सुशासन समितिले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक गोपाल खडकालाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न निर्देशन दिदै सरकारलाई पत्र पठाएको छ । खडकाले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै समितिले शुक्रवार आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो । खडका ती अधिकाकारी हुन्, जसलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने सुशासन चौथो संसदीय समिति हो । तर कारबाही भने हुन सकेको छैन, कान्तिपुरमा खबर छ ।आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा जग्गा खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न खडकामाथि सम्बन्धित निकायबाट छानबिन नटुंगिएसम्म निगमको कुनै जिम्मेवारी नदिन निर्णय भएको उल्लेख छ । ‘हामीले एक महिनाअघि नै अख्तियारलाई यसवारे छानविन गर्नु भनेका थियौं’ समितीका सभापति मोहनसिंह राठौरले भने, ‘छानबिन चलिरहेको छ भन्ने, तर केही कारबाही नहुने ठिक भएन । प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भएकाले हामीले जिम्मेवारीबाट अलग गर्न भनेका हौं । यसको आशय निलम्बन गर्नु भनेको नै हो ।’ संसदको उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले गत सोमवार मात्रै उक्त प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै निगम सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्यो । उपसमितिले चार ठाउँमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरिएको भनी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
