२०७४, १० माघ बुधबार ०८:२३

राष्ट्रियसभामा देखिएन राष्ट्रिय अनुहार


प्रकाशित मिति : २०७४, १० माघ बुधबार ०८:२३

काठमाडौँ, १० माघ- ८ जेठ, २०५९। अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रियसभाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामप्रित पासवान संविधानविद्, कानुनविद् र विभिन्न नेताको घरदैलोमा निस्के, ०४७ सालको संविधानको ठेली बोकेर। उनको एउटै उद्देश्य थियो, ‘राजाले प्रतिनिधिसभा भंग गरे पनि अर्को जनप्रतिनिधि निकाय राष्ट्रियसभा क्रियाशील बनाउने।’ तर, कुनै पनि सुझावकर्ताले राष्ट्रियसभा मात्र क्रियाशील हुन सक्ने सुझाव उनलाई दिएनन्प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम’ घोषणा गरी शासन सत्ता हातमा लिए, ०५८ असोज १८ गते। राजाको उक्त कदमविरुद्ध दलहरू आन्दोलित भए र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर सडक संघर्षमा होमिएवैधानिक थलोमा राष्ट्रियसभाको बैठक क्रियाशील हुन नसकेपछि पासवानले दलहरूको ‘प्रतिकात्मक आन्दोलन’ का रूपमा गरेका सडक सदनको अध्यक्षता गरे। पासवानले त्यतिबेला दल र नेताहरूसमक्ष प्रस्ताव गरे, ‘प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि स्थायी सदनका रूपमा रहने राष्ट्रियसभा क्रियाशील हुने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्छ।’आन्दोलनका बेला उनको प्रस्तावलाई दलहरूले महत्व दिए पनि नयाँ संविधान बनाउँदा भने पूरै बेवास्ता गरियो। ‘जनप्रतिनिधि निकाय नहुँदा देश र जनताले कस्तो दुःख पाउँछन् भन्ने हामीले भोगिसकेका छौं’, पासवानले विगत सम्झिए, ‘राष्ट्रियसभा भनेको स्थायी सदन हो। देशलाई संकट परेका बेला निकास दिने काम यसले गर्नुपर्छ।’नयाँ गठन हुन लागेको राष्ट्रियसभाको गठनप्रति तत्कालीन उपाध्यक्ष पासवान खुसी छैनन्। ‘देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला चाहिने सभा भएकाले यसको गठनमा दलीय स्वार्थ हुनुहुन्न’, पासवान भन्छन्, ‘देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला छलफल र बहस गरी निकास दिन सक्ने समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, विधि र कानुन जानेका प्रबुद्ध व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्छ।’सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा भंग हुन सक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यस्तो अवस्थामा आइलाग्ने संवैधानिक र राजनीतिक संकटको निकास खोज्ने काम राष्ट्रियसभाको हुनुपर्ने र त्यस्तो विषयमा विचार विमर्श गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको उपस्थिति राष्ट्रियसभामा हुनुपर्ने पासवानको भनाइ छतर, दलहरूले भने कतै पनि टिकट नपाएका कार्यकर्ता र संघ र प्रदेशको चुनाव हारेका कार्यकर्ता ‘सेटल’ गर्ने रूपमा राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनाएका छन्, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस