काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माणका कामहरु राम्रोसँग अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणको म्याद थप्नेरनथप्ने सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलमा अर्थ, गृह, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव रहेको सो
कार्यदललाई पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप्नेरनथप्ने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको अर्को बैठकमा पेश हुनेछ ।
पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्नसक्ने प्रावधान छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रोजस्तो आर्थिक अवस्था, राजनीतिक संकट, नाकाबन्दीलाई पार गर्दै संघीयताको नयाँ संरचनामा गइरहेको अवस्थामा पुनर्निर्माणमा ८३ प्रतिशत उपलब्धी हुनुलाई असाधारण प्रगतिको संज्ञा दिए । तीन दिनअघि बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकले पुनर्निर्माणको काम सन्तोजनक रुपमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणलाई अत्यधिक रुचीमा राखेर प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्दै पुनर्निर्माणमा प्राप्त उपलब्धीले नयाँ उत्साह थपेको बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायको भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न र जारी गरी समग्रमा ८३ प्रतिशत उपलब्धी हासिल भएको छ । निजी आवासमा पुनर्निर्माण सम्पन्न र जारी गरी ८६ प्रतिशत उपलब्धी हासिल भएको छ ।
उहाँले पुनर्निर्माणका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न उपलब्ध बजेट र स्रोतको सिमामा रहेर वास्तविक योजना बनाइ काम गर्न निर्देशन दिए ।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको अवस्था, आगामी कार्ययोजना र वित्तीय आंकलन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उहाँले चालू आर्थिक वर्षको १ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको स्रोत सुनिश्चिता नभएको जानकारी गराउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा र गुम्बाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चतता हुनुपर्ने बताए ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले स्रोतको सीमा रहेको भन्दै आगामी वर्षमा बजेट विनियोजनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग परामर्श गर्न आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया