काठमाडौं – नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएर २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यति समूहलाई सुम्पिएपछि सदनदेखि सडक र समाजिक सञ्जाल तातेको छ ।

हिराको मूल्य कौडीमा दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको चर्को आलोचना भयो । प्रधानमन्त्रीले यो कुराको बचाउ गर्दै यति होल्डिङंस्ले आकर्षक कर दिएकाले यस्तो निर्णय गरेको भनेतापनि निकै ठूलो साँठगाँठमा यस्तो काम भएको टिकाटिप्पणी बाहिरीरहेको छ । सिंगो मन्त्रिपरिषद्‌ले संसदलाई मतियार वनाएर सरकारी सम्पत्ति एक विवादास्पद यति समूहलाई दिएको विषयमा टिप्पणी गर्दै पूर्वपत्रकार तथा साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उखु किसानको पक्ष लिँदै स्टाटस लेखेका छन् ।

”हामीलाई समाजवादी राजनीति गर्न र चुनाव जित्न उखु किसान चाहिन्छ। तर हामीलाई यती त राजनीति गर्न, चुनाव जित्न, घर चलाउन, पार्टी हाँक्न, विदेश घुम्न, लगानी गर्न, धनी हुन, फेरी चुनाव जित्न अनि फेरी जित्न, सधैँ चाहिन्छ। त्यति बुझ्नेले हामीलाई सत्तामा पुर्याएकै छन्। नबुझ्नेहरू गनगन गरि रहन्छन् ।”
हेर्नुहोस् फोटो

वर्षभरी पसिना बगाएर उब्जाएको उखुको पैसा नपाएको भन्दै डेढ दर्जन उखु कृषकहरु चार दिनदेखी माइतीघर मण्डलामा आन्दोलरत छन् ।उखु उद्यमीले भुक्तानी नदिँदा सर्लाहीका १२ हजार किसान ऋणमा डुबेका छन् ।  तीन वर्ष देखिको उखुको पैसा नपाएको भन्दै आन्दोलित भएको कृषकको भनाई छ ।

उनीहरु न्याय नपाएसम्म सर्लाही नफर्कने भनि काठमाडौंमा नै छन् । उनीहरुको यो मागलाई नेपाली कांंग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा),  विद्यार्थी संगठन लगायतका विभिन्न राजनीतिक पार्टीले समर्थन गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

उखु किसानहरु माइतीघरमा, जायज मागमा किन मौन सरकार ? 

अनुदानको रकम नपाएको भन्दै उखु किसानले गरे राजमार्ग अवरुद्ध
उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीमाथि कारवाही गर्न सांसदहरुको माग