काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य राधेशयाम अधिकारीले सरकार निरङ्कुसतातर्फ अघि बढेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश भएको ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६’ माथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
राणा शासनमा सरकारको विरुद्ध कुरा गर्न डराउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा अहिलेको सरकारले आफ्नो त्यही डर उत्पन्न गराउने अवस्थाको सिर्जना गरेको उहाँको आरोप छ । उनले भने, ‘राणा शासनलाई हामीले के भनेर बुझ्छौ ? त्यसलाई हामी निरङ्कुस शासन भनेर बुझ्छौँ । त्यो बेला सरकारको विरुद्ध केही कुरा हुँद भित्ताको पनि काम हुन्छ भन्ने डर हुन गर्दथ्यो भनेर बुढापाखाले भन्थे ।’
विधेयकले सोझै स्वतन्त्रता, मौलिक हक, सूचनाको हक र प्रेसको हकमाथि हमला गरेको उनको अरोप छ ।
उहाँले विधेयक एउटले ल्याउने र उपभोग अर्कोले गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरे । उनले मौलिक हकलाई मौलिक हक नै हुन दिनुपर्ने भन्दै जनतामा किन विश्वास किन गर्नुहुन्न ? नागरिकमा किन विश्वास किन गर्नुहुन्न ? किन गोप्य एजेन्सीमा विश्वास गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य धनकुमारी खतिवडाले देशले काँचुली फेर्नुपर्ने अवस्थामा मौलिक हक, स्वतन्त्रता, सुचना र गोपनियताको हकमाथि हमला गर्दै सरकार निरङ्कुसता र तानासाही बन्न खोजेको आरोप लगाईन ।
उहाँले विरोधी र विरोधी प्रतिस्पर्धीलाई फसाउने षडयन्त्र सरकारले गरेको समेत आरोप लगाएकी छन् । ‘विधेयक जनता विरोधी नागरिक हकको विपक्षमा छ । कानुनी रुपमै सरकारले यस्तो नियत राखेपछि सामाजिक सञ्जाल चलाउन डराउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । विधेयक तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ’, उनले भनिन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य कालि बहादुर मल्लले मौलिक हकहरुलाई खतरामा पार्न नभएर सुरक्षित गर्नका लागि विधेयक आएको बताएका छन् । ‘देशमा अपहरणका कुरा, बम पड्केका कुरा देखिरहेका छौँ । जनताको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । सूचना एकीकरण गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारको हो’, उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया