दरबार हाइ स्कूलको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाइने

काठमाडौँ, २६ पुस- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दरबार हाइस्कुलको पुनर्निर्माण बाह्य स्वरुप परम्परागत ढाँचामा रहने गरी यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको सरोकारवालासहितको बैठकले नेपाल र चीनबीच भएको समझादारी अनुसार परम्परागत कार्यान्वयन ढाँचा बमोजिम नै दरबार हाइस्कूलको बाहिरी स्वरुप यथावत देखिने गरी पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो बैठकले अपाङमैत्री समेत हुने गरी भित्री संरचनामा शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने खालका कक्षाकोठा, शौचालय, प्रयोगशाला र विपदको समयमा तत्काल उद्धार गर्न सकिने र आवश्यक सुरक्षाका उपायहरु समेत सुनिश्चित गर्ने गरी भूकम्प प्रतिरोधी संरचना तयार गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका निमित्त सचिव यमलाल भूसालले बताए भूसालले भने,“अत्यन्तै ठूलो संरचना बनाउनु पर्दा परम्परागत निर्माण सामग्री संकलन गर्नु असहज मात्र नभै परम्परागत प्रविधिबाट हालको न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड र शिक्षण सिकाई पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न कठीन हुने देखिएकोले परम्परागत ढाँचामा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको हो ।”उक्त विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्य अविलम्व सम्पन्न गर्न शिक्षा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रियाहरु पूरा गरिदिने र शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले चिनीयाँ पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी यथाशीघ्र पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने सहमति भएको भूसालले बताए बैठकमा शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मी, प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, निमित्त सचिव यमलाल भूसाल, सहप्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भूसाल, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र प्रसाद खनाल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्मा, अर्थमन्त्रालयमा चीन डेक्स हेर्ने उपसचिव युवराज पाण्डे, परराष्ट्र मन्त्रालयका चीन डेक्स हेर्ने उपसचिव कुमार राई लगायतको उपस्थिति थियो सम्पदाका पुनर्निर्माणका लागि उपर्युक्त काठ आपूर्ति गर्न निर्देशनयस्तै,बुधबार नै सम्पन्न प्राधिकरणमा सम्पन्न एक अर्को बैठकले नेपाल सरकारले पुरातत्व विभागको सिफारिसमा सम्पदा संरक्षणको लागि आवश्यक सालको काठ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने निर्णय यस अगावै पनि भैसकेको सन्दर्भमा बजारमा लामो काठको आपूर्ति नहुने हुँदा आवश्यकतानुसार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय समेतको समन्वयमा द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालबाट पुरातत्व विभागले सिफारिस गरेको साइज र परिमाणको काठ (१२ फीट देखि २० फीट सम्मको काठ) उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्थापन गरिने छ निजी आवास पुनर्निर्माणमा समेत काठको आपूर्तिमा समस्या रहेको भन्ने गुनासो कतिपय जिल्लाबाट प्राप्त भएकोले बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल (टिसिएन) लाई समेत परिचालन गरी आवश्यकतानुसारको काठ उपलब्ध गराउन थप सहजीकरण गर्ने पनि निर्णय भएको छ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा कतिपय स्थानमा खानीजन्य वस्तुको आपूर्तिमा (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायत) समस्या भएको गुनासो आएको सन्दर्भमा उद्योग मन्त्रालय खानी तथा भूगर्भ विभाग, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (जिल्ला समन्वय समिति, सम्बद्ध स्थानीय तह एवं वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले भूकम्पपीडित जनताको घर निर्माण प्रयोजनका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री आपूर्तिमा आआफ्ना क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रक्रिया सरलीकरण गरी ती सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गरिदिने बिषयमा आजको बैठकमा छलफल भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?