काठमाडौं । गत वैशाख १६ गतेबाट सुरु भएको संसदको चौथो अधिवेशन बिहीबार सकिँदैछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको वर्षे अधिवेशनले सर्वाधिक चासोमा रहेका भूमिसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विधेयक र प्रहरी सँगसम्बन्धित दुईवटा विधेयक पनि पारित गरेको छ ।
तर, केही महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक चासोका लिइएका विधेयक भने यस अधिवेशनले पारित गर्न सकेन । पाँच महिनासम्म चलेको वर्षे अधिवेशन मिडियासम्बन्धी विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायतका विधेयकहरु पारित नगरेर नै अन्त्य हुँदैछ । चौतर्फी दवाब र विरोधका कारण गुठी विधेयक भने सरकार आफैंले फिर्ता लिएको थियो ।
यस्तै, नागरिकता ऐन संशोधन, मिडिया काउन्सिल, संघीय निजामति कर्मचारीको सेवा शर्त गठन र तीन तहको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकहरु संसदीय विषयगत समितिमा नै थन्किरहेका छन् ।
अघिल्लो अधिवेशनमै दर्ता भएका केही विधेयकहरु विरोधका कारण प्रक्रियामै अगाडि बढ्न सकेनन् । गुठी सम्बन्धी विधेयक चर्को आलोचनाका बीच फिर्ता भयो ।
सर्वाधिक चर्चित विधेयक
प्रतिनधिसभामा दर्ता मात्रै भएका तर, पाँच महिने अधिवेशनभर चर्चामा रहेका विभिन्न ४ वटा विधेयकहरु:
१. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयकः
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयक २०७५ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तर, सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने जास्तो विवादास्पद प्रावधानका कारण अगाडि बढ्न सकेन । परिषदको बैठकविना नै प्रधानमन्त्रीले सोझै सेना परिचालन गर्न सक्ने विषयलाई लिएर संसदभित्र र संसद बाहिर चर्को आलोचना भएपछि विधेयकको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेन ।
२. शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक:
शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ १४ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा गर्नुपूर्व नै रोक लगाउन सक्ने जस्तो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १७ ले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्रताको हकको विरुद्ध हुने गरी फरक विचार राख्नेलाई दबाउने मनसायले आएको भन्दै विरोध भयो विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
३. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकः
मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकका २०७५ फागुन ११ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तर, आयोगको आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि संकुचन हुनेगरी आएको विधेयक भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । प्रस्तावित विधेयकमा मानवअधिकार आयोगले खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने, मुद्दा चलाउँदा महान्याधिवक्तामार्फत जानुपर्ने र हाल रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरु कायम नरहने उल्लेख गरिएको छ । जसको सरोकारवालाहरुबाट चर्को आलोचना भयो र प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।द्
४. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकः
विसं २०७५ फागुन २८ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएर अड्किएको अर्को विधेयक हो – राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माणसम्बन्धी विधेयक । जून विधेयकमा ठूला आयोजना (२५ करोड भन्दा माथिका) बिना टेण्डर निर्माण कम्पनीलाई दिन सक्ने भनिएको छ । प्रतिस्पर्धाविना नै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन सकिने प्रावधान राखिएको विधेयकको पनि चर्को आलोचना भयो र अघि बढ्न सकेन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया