नयाँ विद्यालय खोल्ने अनुमति बन्द गर्न प्याब्सन र एनप्याब्सनको माग

काठमाडौं, १९ पुस । संघात्मक राज्य प्रणालीमा राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने कार्यक्रमबारे नीजि विद्यालयका छाता संगठन प्याव्सन र एन प्याव्सनले संयुक्त सुझाव पेश गरेका छन् उनिहरुले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय योजना, नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सुझाव पेश गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका अध्यक्ष उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, शिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी, आयोगका सदस्य सचिव तथा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालसमक्ष उक्त सुझाव पेश गरेका हुन् पयाव्सन र एनप्याव्सनले आजै पत्रकार सम्मेलनमार्फत पेश गरिएका सुझाव सार्वजनिक गरेका छन् सरकारलाई बुझाएको सुझावमा निश्चित क्षेत्रहरुमा निश्चित समयको लागि विशेष उद्देश्य बोकेका विद्यालय बाहेक नयाँ विद्यालयहरुको अनुमति तथा स्वीकृित बन्द गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्यालयको नक्साङ्कन, जनसंख्याको चाप, स्थानीय आवश्यकता र निश्चित दूरीको आधारमा मात्र विद्यालय स्थानान्तरणको अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने माग गरिएको छ त्यस्तै, विद्यालयको वार्षिक खुद मुनाफामा लाग्ने आय करबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमका कर विद्यालयमा नलाग्ने किटानी व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा १ प्रतिश्त शिक्षा सेवा शुल्क कर निशर्त खारेज गरिनुपर्ने तथा शिक्षा सेवामूलक व्यवसाय भएको हुँदा विद्यालयको नाममा रहेको विद्यालय प्रयोजनमै प्रयोग भएको भवन तथा जग्गामा लाग्ने कर मिनाहा गरिनुपर्ने सुझाव समेटेका छन् ।