काठमाडौँ, १९ पुस- सर्वोच्च अदालतले चार वर्षसम्म अन्तिम फैसला नगर्दा काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्यासिनोहरू पर्यटन मन्त्रालयले दिएको लाइसेन्सकै आधारमा सञ्चालनमा छन् तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा बनेको क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार पाँचतारे होटेलमा सञ्चालित क्यासिनोले नयाँ इजाजतपत्र लिनुपर्ने हुन्छ तर, पर्यटन मन्त्रालयकै अनुपतिपत्रका आधारमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश सुनाएकाले क्यासिनो सञ्चालकहरू फाइदामा छन् । मन्त्रालयले दिएको अनुमतिपत्र (हाल कार्यान्वयनमा रहेको)अनुसार क्यासिनोले वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ मात्र रोयल्टी तिरे पुग्छ । तर, क्यासिनो नियमावली कार्यान्वयन भएमा नवीकरणका लागि मात्रै वार्षिक एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
