काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले दायर गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको एकल इजालासले सीईओको उमेर तोक्ने परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै प्राइम बैंकका सिईओ नारायणदास मानन्धरलाई काममा फर्कने बाटो खुलेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालकका लागि पनि उमेर हद तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक पदमा निर्वाचित हुनका लागि अधिकतम उमेर ७० वर्ष तोकेको छ ।
७० वर्षअघि सञ्चालक भइसकेको भए ७४ वर्ष पुगेपछि पद त्याग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालकको हकमा भने सर्वोच्चले केही बोलेको छैन ।
आदेशमा भनिएको छ, “सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणसमेतका आधारमा विपक्षी बैंकको साउन २० गतेको एकीकृत निर्देशनको क्रम सङ्ख्या ११ ९२० मा भएको ‘संशोधनरपरिमार्जन÷नयाँ थप व्यवस्था’ कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।” अदाललते उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्नुका साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकको परिपत्रले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमबाट नबिल बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौडेल, एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ, गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक भुपेन्द्र बहादुर खड्का र प्राइम बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धर पदमुक्त भएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया