कर्मचारी रिझाउने नाममा राज्यलाई थप ५० अर्ब भार

काठमाडौँ, १७ पुस । कर्मचारी दबाबमा ल्याइएको स्वेच्छिक अवकास योजनासम्बन्धी विधेयकको कारण राज्य थप ५० अर्ब भारमा पर्ने भएको छ । एक खर्ब घाटामा रहेको सरकारी ढुकुटीमा कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँको अर्को भार थपिएको हो ।यो विधेयक यस्तो ‘सेतो हात्ती’ बनेको छ, जसलाई कहाँबाट धान्ने भन्ने उपाय सरकारसँग नभएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत २९ असोजमा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।तीन महिनामा जारी गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस २८ भित्र यसको सूचना प्रकाशन गर्दैछ । त्यसपछि स्वेच्छिक अवकास लिन चाहने कर्मचारीले उक्त आकर्षक सुविधा उपभोग गर्न पाउने छन् ।