जुम्ला, १६ पुस । विनाविभागीय राज्यमन्त्री गोमा कुँवरले मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि कर्णाली उपेक्षित हुनबाट मुक्त नभएको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमासमेत कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको राज्यमन्त्री कुँवरले आरोप लगाइन् ।
उनले भनिन्, “यसको प्रमुख कमजोरी क्षेत्रीय नेतृत्वको हो, हिजो कर्णाली सिंहदरबारबाट उत्पीडन पर्यो, आज भेरीबाट पर्दैछ ।”
उनले क्षेत्रीय नेतृत्वको कर्णालीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको बताउँदै यसले गर्दा संघीयता कर्णालीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ झैँ भएको टिप्पणी गरिन् ।
नेकपा (एमाले)की युवा नेत्री मेनका पछाईले पनि प्रदेश नेतृत्वको पूर्वाग्रहका कारण कर्णालीबाट नगण्य संख्यामा समानुपातिक सांसद्को सूचीमा परेको दोषारोपण गरिन् ।
उनले भनिन्, “नेतृत्वको मानसिकता र व्यवहारले उत्पीडित क्षेत्र कर्णालीमा संघीयता आएजस्तो लागेन ।”
काँग्रेस नेत्री तथा चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका प्रमुख कान्तिका सेजुवालले प्रदेश नं ६ को समानुपातिक संसद् चयनमा नेपाली काँग्रेसले न्याय गरे पनि एमाले र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले कर्णालीप्रति उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरिन् । कर्णालीको नेतृत्व केन्द्रमा नभएकै कारण यसले संघीयता कार्यान्वयन तहमा पुग्दा उचित न्याय पाउन नसकेको बताइन ।
चालीस सदस्य रहेको ६ नं प्रदेशसभाका लागि अहिले प्रदेश समानुपातिकतर्फ एमालेबाट मीनासिंह रखाल, कौशिला खत्री, बदमी बोहोरा, पद्मा खड्का, देवी ओली र राजु नेपाली तथा काँग्रेसबाट दीनबन्धु श्रेष्ठ, हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर बिसी, अमृता शाही र झोवा विक परेका छन् ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक संसद्मा पर्नेमा पुष्पा घर्ती विष्ट, सीताकुमारी नेपाली, विमला केसी र कृष्णा शाह तथा राप्रपाबाट सोशिलाकुमारी शाही रहेका छन् ।
यसरी हेर्दा कर्णालीका पाँच जिल्ला गरेर चार जना मात्र समानुपातिक सांसद् प्रदेशसभा सदस्यमा आउने देखिन्छ । समानुपातिकमा हुम्लाबाट कुनै पनि पार्टीबाट नाम परेको छैन भने माओवादी केन्द्रले कर्णालीको पाँचै जिल्लाबाट प्रदेश नं ६ को सांसद्मा कसैको नाम सिफारिस गरेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया