काठमाडौँ, १२ पुस — प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सातै प्रदेशमा कूटनीतिक उपस्थिति हुने कि नहुने भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बहस सुरु गरेको छ । यसअघि सातै प्रदेशमा सहसचिव राख्ने सुझाव आएका आधारमा परराष्ट्रले यस विषयलाई पुन: बहसमा ल्याएको हो सातै प्रदेशमा सहसचिवको उपस्थिति अव्यावहारिक र संविधानविपरीत रहेको भए पनि केही विकसित मुलुकको अभ्यास तुलना गर्दै पुन: ब्युँताउन खोजिएको कान्तिपुरमा खबर छ‘प्रभावकारी कूटनीतिका लागि’ भन्दै परराष्ट्रले सोमबार पूर्वराजदूतहरूसँग गरेको छलफलमा सहसचिवस्तरका कूटनीतिक कर्मचारी आवश्यक नभएको सुझाव दिइएको थियो । पूर्वराजदूतहरूले संविधानले नै प्रदेशलाई कूटनीतिक अधिकार नदिएकाले त्यो स्तरका कर्मचारी आवश्यक नभएको सुझाव दिएका थिए प्रदेशले वैदेशिक सहायता लिन सक्ने विषय संविधानमा नै उल्लेख भएकाले त्यो क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय विभागको युनिट भने रहनुपर्ने हुन्छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार ज्ञानचन्द्र आचार्यले हरेक प्रदेशमा कूटनीतिक उपस्थिति भौतिक रूपमा हुनु नपर्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश प्रमुख, गभर्नर र मुख्य सचिव भेटमा प्रोटोकलमा सहयोग गर्ने, राहदानी वितरणको निक्र्योल गर्ने र कन्सुलर सेवालाई चुस्त पार्ने भन्दै परराष्ट्रले छलफल अघि बढाएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया