११ जेष्ठ २०७९, बुधबार

NULL

२०७४,पुष,१२,बुधबार ०१:३१

0
Shares

काठमाडौँ, १२ पुस — प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सातै प्रदेशमा कूटनीतिक उपस्थिति हुने कि नहुने भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बहस सुरु गरेको छ । यसअघि सातै प्रदेशमा सहसचिव राख्ने सुझाव आएका आधारमा परराष्ट्रले यस विषयलाई पुन: बहसमा ल्याएको हो  सातै प्रदेशमा सहसचिवको उपस्थिति अव्यावहारिक र संविधानविपरीत रहेको भए पनि केही विकसित मुलुकको अभ्यास तुलना गर्दै पुन: ब्युँताउन खोजिएको कान्तिपुरमा खबर छ‘प्रभावकारी कूटनीतिका लागि’ भन्दै परराष्ट्रले सोमबार पूर्वराजदूतहरूसँग गरेको छलफलमा सहसचिवस्तरका कूटनीतिक कर्मचारी आवश्यक नभएको सुझाव दिइएको थियो । पूर्वराजदूतहरूले संविधानले नै प्रदेशलाई कूटनीतिक अधिकार नदिएकाले त्यो स्तरका कर्मचारी आवश्यक नभएको सुझाव दिएका थिए प्रदेशले वैदेशिक सहायता लिन सक्ने विषय संविधानमा नै उल्लेख भएकाले त्यो क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय विभागको युनिट भने रहनुपर्ने हुन्छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार ज्ञानचन्द्र आचार्यले हरेक प्रदेशमा कूटनीतिक उपस्थिति भौतिक रूपमा हुनु नपर्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश प्रमुख, गभर्नर र मुख्य सचिव भेटमा प्रोटोकलमा सहयोग गर्ने, राहदानी वितरणको निक्र्योल गर्ने र कन्सुलर सेवालाई चुस्त पार्ने भन्दै परराष्ट्रले छलफल अघि बढाएको हो ।

प्रकाशित मिति: २०७४,पुष,१२,बुधबार ०१:३१

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

पोखरा । पोखरा महानगरका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले निर्वाचन आयोगको भुलका कारण अहिले धेरै मत बदर भएको र गठबन्धन शक्तिले

काठमाडौं । एक्सपोज नेपालले महिनावारी दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा बृहत साइकल र्‍याली गर्ने भएको छ । २८ मे अर्थात् यही जेठ

लमजुङ । लमजुङको दोर्दी खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको २७ मेगावाटको दोर्दी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण लाइन तयार नहुँदा

काठमाडाैं । नेकपा एमाले निकट भातृ संगठनहरुले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । राष्ट्रिय युवासंघ नेपाल

ताजा समाचार