काठमाडौं, २६ भदौ- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ३५ किलो सुन बरामद गर्दा सार्वजनिक लेखा समितिदेखि व्यवस्थापिका-संसद्सम्मको ध्यानाकर्षण भयो । सुराकी कमिसनमा विवाद भएपछि समितिले पाँचपटक बैठक राख्यो, गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्यो । त्यसबाट कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्केपछि समितिले छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठायो । अहिले पनि उक्त मुद्दा अख्तियारको तामेलीमा छ ।
सीआईबीको टोलीले दोस्रोपटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि ३३ किलो सुन बरामद गर्यो । सरकारले विमानस्थलका उपमहानिर्देशक सुमन दाहालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो । छानबिनकै आधारमा विमानस्थल भन्सारमा कार्यरत दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी कारबाहीमा परे । तर, सुन तस्करीका ‘ठूला माछा’चाहिँ उम्किए । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्यही प्रकरणलाई लिएर आफू ‘भुरा माछा’ भएको अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिए, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
गत साता राजधानीबाटै प्रहरीले ८८ किलो सुन बरामद गर्यो । चीनबाट रसुवा भन्सार हुँदै छिरेको गाडीले ओसारेको सुन राजधानी ल्याइसकेको अवस्थामा बरामद भयो । घटना प्रकृति र बरामद परिमाण हेर्दा यो अहिलेसम्मकै ठूलो भए पनि यति खेर नियामक निकाय र सरोकारवाला राज्य संयन्त्र सबैजसो मौन छन् । प्रहरी नेतृत्व, अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख भन्सार अधिकृत र जिल्लाको प्रहरी प्रमुखमाथि कुनै छानबिन वा सोधीखोजी गर्ने संकेतसमेत सरकारले दिएको छैन ।सामान्य लेनदेन वा विवादमा कर्मचारीलाई सरुवा वा कारबाही गर्ने सरकारले ८८ किलो सुन अवैध ढंगले कसरी भित्रियो भन्नेबारे छानबिन गर्न चासो दिएको छैन । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले शपथ लिनेबित्तिकै गैरव्यावसायिक आचरण र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रहरी अधिकारीलाई कडा कारबाही गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, यति ठूलो घटना भइसक्दा सार्वजनिक रूपमा कुनै अभिव्यक्ति नआएपछि गृह नेतृत्वको पनि आलोचना हुन थालेको छ ।
