प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति गैरकानुनी

काठमाडौँ, ९ पुस- सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) लाई अवैध रूपमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। संघीय प्रहरी ऐन नबनाई र मौजुदा प्रहरी ऐन (२०१२) मा समेत संशोधन नगरी सरकारले अवैधानिक रूपमा ‘परिस्थितिजन्य निर्णय’का आधारमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गरेको हो। प्रहरी ऐनले नचिनेका एआईजीहरू ७ महिनादेखि प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन नै नगरी परिस्थितिजन्य निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखका रूपमा खटाएको थियो। तर ७ महिनासम्म न संघीय प्रहरी ऐन बनायो, न त प्रहरी ऐन नै संशोधन गरेर उनीहरूको सरुवा तथा पदस्थापनलाई वैध बनाएको छगत ३२ साउनमै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्रदेशमा एआईजी खटाउने र एआईजीको दरबन्दी बढाउने निर्णय गरेको थियो। बढुवा भएको १७ दिनपछि प्रदेशमा दरबन्दी खडा गरी एआईजीहरूको पदस्थापन गरिएको थियोतर संशोधन गरिएको भनिएको नियमावली हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन। मन्त्रालयले गत साउनमा बढुवालगत्तै सात जना एआईजीलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पदस्थापना गरेको हो। संविधानमा प्रदेश र संघमा छुट्टाछुट्टै प्रहरी रहने व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसारको ऐन र नियमावली बनेको छैन। संघीय प्रहरी ऐन र नियमावली नबन्दै प्रहरीमा रहेको एआईजीको दरबन्दी १५ जना बनाएर पदस्थापना गरिएको हो। एआईजीको दरबन्दी भने सधैं नियमावली संशोधन गरेर नै हुने गरेको छप्रहरी नियमावलीमा रहेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरी कार्यालयको नाम बदल्दै सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयन गरेको हो। राजधानी दैनिकमा खबर छ |

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?