२०७४, १ पुष शनिवार १५:२७

राष्ट्रियसभा अध्यादेश : राजनीतिक सहमतिमा राष्ट्रपतिको जोड


प्रकाशित मिति : २०७४, १ पुष शनिवार १५:२७

– प्रकाश सिलवालकाठमाडौँ, १ पुस – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम आइसके पनि माथिल्लो संसद् राष्ट्रियसभा गठनका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रक्रियाबारे प्रमुख दलहरुबीच मतान्तरका कारण त्यससम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ हुँदा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने या नबढाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक र कानूनी बहस चलिरहेको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको प्रक्रियाका विषयमा दलहरुबीच देखिएको विवादलाई सहमतिका आधारमा निचोडमा पु¥याउन पछिल्ला दिनमा अग्रसरता देखाउनुभएको छ राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा गठन, नयाँ सरकार निर्माण र समसामयिक विषयमा शुक्रबार र शनिबार गरी प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग अलग–अलग भेटवार्ता गर्नुभएको छ राष्ट्रियसभा नबनेसम्म संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितता नहुने हुँदा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको सिट बाँडफाँडमा पनि अन्योल देखिएको ठानिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा भएपछि त्यसलाई संघीय संसद् भनिनेछ राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार गठन गर्न नमिल्ने कतिपय दल र कानून व्यवसायीको तर्क छ भने ताजा जनादेश आइसकेकाले राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा गठन नभएको अवस्थामा पनि नयाँ सरकार गठन गर्नसक्ने तर्क पनि आइरहेका छन् व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभा सदस्यसम्बन्धी विधेयक पारित नभएकाले अध्यादेशबाट सो कानून जारी गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १ को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको थियो काँग्रेसले राष्ट्रियसभामा एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन जोड दिँदै आएको छ भने वाम गठबन्धनले बहुमतीय प्रणाली अपनाउनु संविधानको समेत मर्म रहेको जनाइरहेको छ । सरकारले पेश गरेको अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय प्रणालीको व्यवस्था भएकाले त्यसलाई राष्ट्रपतिले पारित गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुभएको छ भने एमालेका अध्यक्ष ओलीले त्यसरी प्रस्ताव पठाइनु संविधान विपरीत भएको दाबी गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले राष्ट्रपतिले प्रमुख दलका नेताहरुलाई अध्यादेशलगायतका विषयमा सहमतिमा पुग्न आग्रह गर्नुभएको बताउनुभयो । “सम्माननीयज्यूको प्राथमिकता प्रमुख दलहरुको सहमतिमै रहेको छ, दलहरुबीच सहमति भएलगत्तै अध्यादेश जारी हुन्छ”, अधिकारीले भन्नुभयो नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि यही मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा गरी सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम परिणाम आइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको भएको भनाइ पूर्व सांसद एवं अधिवक्ता रामनारायण बिँडारीको छ । उहाँले राष्ट्रपतिले संसद्मा बहुमत पुग्ने एक वा सोभन्दा बढी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि उसले एक महिनाभित्र संसद्मा आफ्नो विश्वासको मत लिन सक्ने बताउनुभयो संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका–संसद् गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय माथिल्लो संसद् राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ तर राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्ने भन्ने किटान नभएकाले प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिबाट निकास खोज्नु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस