काठमाडौँ, २४ भदौ- गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको शुक्रबार तीन महिना पुग्यो । यस अवधिमा उनी शिक्षामा सुधार होइन, वर्षौंसम्म थला पार्ने किसिमका नीतिगत निर्णय गर्न व्यस्त रहे । मन्त्री भएलगत्तै उनले अस्थायी शिक्षकसँग उनीहरूले माग्दै नमागेका सुविधासहित सम्झौता गरे ।गत असार १५ मा पारित शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संशोधन प्रस्ताव संसद पुर्याए । अघिल्ला शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले ऐन कार्यान्वयन सुरुवाती कदममा श्रेष्ठले ‘ब्रेक’ लगाइदिए । अस्थायी शिक्षक स्थायी गराउने प्रक्रिया अनिश्चित बनाए, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न विज्ञापनसमेत भइसकेको थियो । संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार २६ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये १५ हजार ६ सय ९१ ले परीक्षा दिन फारम भरिसकेका थिए भने १० हजारजतिले सुविधा लिएर घर जान खोजेका थिए । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायीलाई फेल भए पनि सुविधा दिने र ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न छुट्याएको ५१ प्रतिशत कोटामा पनि अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याए ।संसदले यो प्रस्ताव पारित गरे सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनोट हुने ढोका बन्द हुनेछ । उनले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकारभन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थायी गरेर रोजगारी सुनिश्चित गरिदिनतर्फ ध्यान दिएका छन् ।यसले मन्त्री श्रेष्ठ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न होइन, तहसनहस पार्न लागिपरेको प्रस्ट हुन्छ । उनका गलत निर्णयमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरूले पनि साथ दिइरहेका छन् ।
