विष्णु नेपाल / काठमाडौँ, २३ भदौ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएपछि तीनवटा छुट्टाछुट्टै ऐन ल्याउने भएको छ ।समायोजनमा गएका कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई प्रतिकूल असर नपर्नेगरी संघीय निजामती ऐन, प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको हो ।व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा सैद्धान्तिक छलफलमा रहेको समायोजन विधेयक समायोजन प्रक्रिया समाप्त भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने हुनाले मन्त्रालयले ती तीन विधेयक ल्याउन लागेको हो ।समायोजन विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथि उठेका विभिन्न प्रश्नको राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा जवाफ दिँदै सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहको कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेको बताए ।मन्त्री बस्नेतले स्थानीय तह तथा प्रदेश तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरी प्रशासनिक संरचना तयार गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य भएको चर्चा गर्दै समायोजन विधेयक लागू भएपछि प्रदेश तहको कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य अगाडि बढ्ने बताए । समायोजन विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा सैद्धान्तिक छलफल मात्र भएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत तराई मधेशवादी दलले विधेयकमाथि संशोधन राखेका छन् ।संशोधनकर्ता सांसद तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुले प्रमुखताका साथ उठान गरेको स्थानीय तहमा समायोजन भएको तहमा ३५ दिनभित्र पुग्नुपर्ने अन्यथा सेवाबाट बर्खास्त गरिने विषयमा मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिए ।मन्त्री बस्नेतले समायोजन विधेयक लागू भएपछि लोकसेवा आयोगका नियमित कार्य नरोकिने जानकारी दिए । तर विधेयकमा लोकसेवा आयोगले एकवर्षसम्म नयाँ भर्ना नलिने प्रस्ताव गरिएको छ ।समायोजनको आधार : श्रीमान – श्रीमतीलाई मिलेसम्म एकै स्थानमाअर्काेतर्फ संशोधनकर्ता सांसद तथा ट्रेड युनियनकै मागअनुसार नै समायोजनको आधारमध्ये नागरिकताको ठेगानाको सट्टा हालको स्थायी बसोबास ठेगाना राख्न मन्त्रालयले तयार भएको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले लिखित जवाफ दिएका थिए ।मन्त्रालयले कर्मचारीको समायोजनका क्रममा व्यावहारिकरुपमा श्रीमान–श्रीमतीलाई मिलेसम्म एकै स्थानमा राख्न सकिने जनाएको छ । समायोजनमा जाने कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न र उनीहरुलाई उत्प्रेरणा जगाइराख्न मन्त्रालयले प्याकेज ल्याउने सोच बनाएको उनले बताए ।समायोजन प्रक्रियाको अनुगमन तथा समन्वय गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वसहित समिति बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको पनि मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।समायोजन विधेयकले स्वास्थ्य सेवालाई समेत समेट्ने, संविधानअनुसार संसद् सेवालाई पनि समायोजन गरिने जानकारी दिँदै अस्थायी तथा करारका कर्मचारी समायोजनमा नपर्ने मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे ।समायोजन विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सांसद डा गंगालाल तुलाधर, रामहरि खतिवडा, मोहन बानियाँ, रेखा शर्माले भाग लिनुभएको थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया