२०७४, २७ मङ्सिर बुधबार ०१:१२

प्रदेश राजधानी : चर्चामा कुन- कुन ठाउँ ?


प्रकाशित मिति : २०७४, २७ मङ्सिर बुधबार ०१:१२

काठमाडौँ, २७ मङ्सिर – प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्नसँगै प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने चर्चा सुरु भएको छ । सरकारीस्तरबाट पनि यसको गृहकार्य भइरहेको छ चुनावमा उम्मेदवारले प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । उम्मेदवारले आ–आफ्नो अनुकूल राजधानी बनाउने ठाउँ तोकेर नै प्रचार गरी मतदाता तान्ने प्रयास गरेका थिए सातवटा प्रदेशका लागि सातवटा राजधानी चाहिन्छ तर प्रदेश सभा सदस्य चुनिएर आइसक्दा पनि राजधानीको टुङ्गो भने लागेको छैन । प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भनेर सरकारी स्तर र राजनीतिक दलबाट विभिन्न विकल्प प्रस्तुत पनि भएका छन् सरकारले नै प्रस्तुत गरेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश २ का लागि जनकपुर, प्रदेश ४ का लागि पोखरा र प्रदेश ६ का लागि सुर्खेत राजधानी तोक्नु बाहेक अरू प्रदेशका लागि विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश १ का लागि विराटनगर, धनकुटा र इटहरी, प्रदेश ३ का लागि काठमाडौँ, बनेपा, चितवन, धुलिखेल र हेटौंडा, प्रदेश ५ का लागि तुल्सीपुर, दाङ र बुटवल र प्रदेश ७ का लागि धनगढी र दिपायललाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ सरकारले प्रदेश २ का लागि जनकपुरलाई सिफारिस गरे पनि राजनीतिक रूपमा पर्साको वीरगन्ज र सर्लाही पनि चर्चामा छ । यद्यपि जनकपुरलाई राजधानी बनाउने गरी सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यसमा राजनीतिक सहमति बन्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । यसका लागि चार वर्षदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना भवनलाई तोकिएको छ । ३६ बिगाहामा फैलिएको त्यस कारखाना परिसरमा पर्याप्त भौतिक संरचना रहेको छ । चुरोट कारखाना परिसरमा रहेको पुस्तकालय भवनलाई प्रदेश सभा भवन बनाउने तयारी पनि सुरु भइसकेको छ मुख्य मन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई पुग्ने आवास गृह कारखाना परिसरमै रहेका छन् । त्यहाँ महानिर्देशक र सहायक महानिर्देशकको आवास एक–एक, निर्देशक तथा अधिकृतको आवास १२–१२ र पाचौँ तहका कर्मचारी बस्ने १५ वटा गरी ४१ आवास गृह रहेका छन् । यसले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई चाहिने आवास गृह पर्याप्त रहेको छ सहरी विकास मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश संसदको बैठक कक्ष, मुख्यमन्त्री निवास र कार्यालय तथा मन्त्री निवास र कार्यालयका लागि सम्भावित भवन खोजी गरी प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीका अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन कार्यालयले सो भवन खोज्ने कार्य गरेको हो मन्त्रालयले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको थियो सम्भावित ठाउँ तथा भवनको बारेमा गृह मन्त्रालयका स्थानीय प्रतिनिधिले अवलोकन गरी टुङ्गो लगाएर अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए । उनले सिफारिश भएका भवनहरूको बारेमा छलफल भइरहेको छ । अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको टुङ्गो मन्त्रिपरिषद्ले लगाउने उनले जानकारी दिए त्यसै क्रममा प्रदेश १ का लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि बनाइएको मोरङस्थित गोठगाउँको भवन सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ । धनकुटास्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र विराटनगरमा रहेको कृषि कार्यालय वा सभागृह पनि सम्भावित विकल्पमा राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ प्रदेश ३ का लागि जावलाखेलस्थित स्थानीय निकाय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन, पुल्चोकस्थित पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको भवन, राजधानी बाहिर राख्नुपरे बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्कको भवन र हेटौँडामा भए मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भवनलाई सिफारिस गरिएको छ प्रदेश ४ का लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पोखरा सभागृह, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको कार्यालय तथा प्रदेश ५ का लागि घोराहीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको भवनलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएको छ प्रदेश ६ का लागि सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन तथा प्रदेश ७ का लागि दिपायलस्थित सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, शैक्षिक तालिम केन्द्र र सीटीईभीटीको कार्यालय भवनलाई सिफारिस गरिएको छ, गोरखापत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस