राज्यबाटै ठगिन्छन् किसान

काठमाडौं, २६ मङ्सिर- एउटा मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई अर्कोले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा राज्यबाटै देशभरका किसान ठगिन बाध्य छन्। किसानको क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष निर्धारण गर्ने धानको समर्थन मूल्य आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा किसान राज्यबाट बर्सेनि ठगिने गरेका छन्कृषि मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने धानको समर्थन मूल्यलाई आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा किसान राज्य र उद्योगी दुवै पक्षबाट ठगिँदै आएका छन्। कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि गत भदौमा प्रतिक्विन्टल मोटोे धानलाई दुई हजार दुई ४७ रुपैयाँ ३७ पैसा र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार चार सय ३८ रुपैयाँ ६४ पैसा निर्धारण गरेको छतर आपूर्ति मन्त्रालयमातहत रहेको खाद्य संस्थानले समर्थन मूल्यभन्दा न्युन मूल्य उपलब्ध गराई किसानसँग कम मूल्यमा धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। खाद्य संस्थानले कहिल्यै पनि कृषि मन्त्रालयले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानसँग धान खरिद गर्दैन। किसानलाई लागत मूल्यभन्दा कम मूल्य उपलब्ध गराउन खोज्दा केही जिल्लाका किसान आन्दोलित भएका छन्‘हामीले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहत निकायले मान्नुपर्छ,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्र कार्कीले भने,‘सरकारी संयन्त्रले नै सरकारको निर्णयविरुद्ध सस्तोमा किसानबाट धान खरिद गर्न पाउँदैन। हामीले निर्णय गर्ने र अर्को सरकारी निकायले नै नमान्ने हो भने समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुको तुक छैन।’ भारतसहित तेस्रो मुलुकमा भने स्थानीय कृषि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य सम्पूर्ण सरकारी निकायका साथै निजी क्षेत्र पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन बाध्य हुन्छन्, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।