स्थायी कर्मचारी बढी सिफारिस पर्नेमा तराईका पाँच जिल्ला, कममा कुन-कुन ?

– प्रकाश सिलवालकाठमाडौँ, ८ मंसिर – लोकसेवा आयोगबाट सरकारी सेवामा स्थायीका लागि सिफारिस हुनेमा सबैभन्दा बढी तराईका पाँच जिल्लाका उम्मेदवार देखिएका छन् स्थायी ठेगानाका आधारमा सबैभन्दा बढी सिफारिस हुने तराईका सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका तथा सबैभन्दा कम सिफारिस हुने चार जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा र ताप्लेजुङका उम्मेवार छन् आयोगले आज राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको ५८ औँ प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने जिल्ला पनि तराईका तीनै पाँच जिल्ला छन् । आव २०७३÷२०७४ को उक्त प्रतिवेदनमा दरखास्त दिनेमध्ये सबैभन्दा बढी (३९ प्रतिशत) २१ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका देखिएका छन् । स्थायी सिफारिस हुने उम्मेदवारको औसत आयु २७ वर्ष देखिन्छ सो अवधिमा १० हजार ३६८ पदका लागि तीन हजार २८ विज्ञापन प्रकाशन भएकामा नौ हजार ५६५ उम्मेदवारको स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । सोअन्तर्गत समावेशीतर्फ कुल तीन हजार ४१० पदका लागि विज्ञापन भएको थियो सो अवधिमा खरिदारमा सबभन्दा बढी एक लाख ५८ हजार ५११ दरखास्त परेका थिए । प्रकाशितमध्ये ९० विज्ञापनका १३० पदमा कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल १०५ संगठित संस्थामा आयोगको प्रतिनिधित्व छ प्रतिवेदनानुसार अघिल्लो दश वर्षको तुलनामा आयोगमा दरखास्त दिनेको संख्या पाँच गुणाले वृद्धि भएको छ । सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको बाहेक आव २०६४÷२०६५ मा एक लाख ७५ हजार १२२ दरखास्त परेकामा आव २०७३÷२०७४ मा आठ लाख ४४ हजार २९७ दरखास्त परेको आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालले जानकारी दिए आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले प्रविधिमैत्री हुँदै आधुनिक प्रणालीअनुकूल सुधारात्मक र सिर्जनात्मक कार्यको थालनी गरिएको बताउँदै ‘एसेस्मेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी’ लागू गर्न आधार तयार गरिएको स्पष्ट गरे । उनले नेपालको संविधानले आयोगलाई थप दिएको अधिकारबमोजिम सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको लिखित परीक्षा लिने वार्षिक कार्ययोजना तयार भएको उल्लेख गर्दै भने , “यसबाट संगठित संस्थाको पदपूर्तिमा देखिने अनिश्चितताको अन्त्य भएको छ ।” नयाँ संविधानबमोजिम आयोगको ऐन बन्न भने बाँकी छ गत आवमा आयोगको कार्यसम्पादनका लागि रु ६७ करोड ३७ लाख ९२ हजार बजेट भएको छ भने आयोगले रु २१ करोड ४० लाख ३२ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?