दफा १५५ : पीडितलाई थप पीडित बनाउँदै पीडकका लागि उपयोगी !

काठमाडौं । फौजदारी न्याय प्रणालीको मूल उद्देश्य अपराधबाट पीडित बनेका व्यक्तिलाई न्याय दिलाउनु हो । न्यायको अर्थ केवल दोषीलाई सजाय दिनु मात्र होइन, पीडितले भोगेको क्षति, पीडा र अन्यायको यथासम्भव सम्बोधन गर्नु पनि हो । तर व्यवहारमा कतिपय कानुनी व्यवस्थाहरू यस्ता देखिन्छन्, जसले न्यायको मूल भावनाभन्दा प्रक्रियालाई बढी प्राथमिकता दिएको अनुभूति गराउँछन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५५ अन्तर्गतको व्यवस्था पनि यस्तै बहसको विषय बनेको छ, जसले पीडित मैत्री न्यायको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ ।

दफा १५५ को व्यवस्था मूलतः न्यायिक प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा कठोर नबनोस् र अभियुक्तलाई कानुनी सुनुवाइको अवसरबाट वञ्चित नगरियोस् भन्ने उद्देश्यले राखिएको हो । आधुनिक न्याय शास्त्रमा अभियुक्तका अधिकारलाई संरक्षण गर्नु पनि न्यायको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । तर व्यवहारिक अभ्यासमा हेर्दा यस प्रावधानको प्रयोग कतिपय अवस्थामा पीडितको हितभन्दा अभियुक्तको सुविधालाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ । यही कारणले आज यसको प्रभावकारिता र न्यायिक सन्तुलनबारे पुनः गम्भीर बहस आवश्यक देखिएको छ ।

विशेषगरी पीडितको बिगो वा क्षतिपूर्ति अझै नभरिएको अवस्थामा पनि दफा १५५ अन्तर्गत अभियुक्तलाई सुविधा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु पीडित मैत्री न्यायको अवधारणासँग मेल खाने विषय होइन । अपराधबाट पीडित व्यक्तिले भोगेको क्षति यथावत् रहँदा अभियुक्तलाई कानुनी सहुलियत प्रदान गर्नु न्यायको मूल भावनासँग असंगत देखिन्छ ।

पीडितले अदालत धाउनुको उद्देश्य केवल अपराधीलाई सजाय दिलाउनु मात्र होइन, आफूले भोगेको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति पाउनु पनि हो । वास्तविकतामा धेरै पीडितहरूले आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा गम्भीर क्षति भोगेका हुन्छन् । कसैको सम्पत्ति गुमेको हुन्छ, कसैको व्यवसाय चौपट भएको हुन्छ, त कसैले वर्षौँको परिश्रमले कमाएको सम्पत्ति गुमाएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले पीडितको बिगो सुनिश्चित नगरी अभियुक्तलाई सुविधा प्रदान गर्नु पीडितका लागि अर्को अन्याय जस्तै अनुभूति हुन सक्छ । न्यायको वास्तविक अर्थ भनेको पीडितले आफ्नो अधिकार र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नु हो ।

यस व्यवस्थाको समस्या अझ गम्भीर त्यति बेला देखिन्छ, जब यस्तो सुविधा लिएपछि अभियुक्त नै फरार हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अदालतबाट सहुलियत पाएर बाहिर निस्केका केही अभियुक्तहरू पछि म्याद तामेल हुनै नसक्ने गरी सम्पर्कविहीन हुने उदाहरणहरू पनि देखिएका छन् । अदालतले जारी गरेको म्याद तामेल हुन सक्दैन, पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ, तर अभियुक्त उपस्थित नहुँदा न्यायिक प्रक्रिया लम्बिँदै जान्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतको प्रयास, प्रहरीको खोजतलास र प्रशासनिक प्रक्रियाहरू सबै सक्रिय भए पनि न्यायिक परिणाम ढिलो हुने जोखिम रहन्छ ।

यसरी सुरु हुन्छ लामो र जटिल कानुनी यात्रा । म्याद तामेल, प्रहरीमार्फत खोजतलास, पुनः म्याद जारी गर्ने क्रम र विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाहरू हुँदै जाँदा वर्षौँ बित्न सक्छ । पीडित भने त्यहीँ न्यायको प्रतीक्षामा बसिरहन बाध्य हुन्छ । अन्ततः अदालतले फैसला गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन झन् लामो समय लाग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो प्रक्रियाले पीडितलाई निराश मात्र बनाउँदैन, न्याय प्रणालीप्रति समाजको विश्वासमा पनि असर पार्न सक्छ ।

न्याय शास्त्रमा प्रचलित एउटा भनाइ छ- ‘ढिलो आएको न्याय पनि अन्याय सरह हो ।’

जब कानुनी प्रक्रिया यति लामो हुन्छ कि पीडितले न्याय पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्छ, तब न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । न्याय केवल कानुनी औपचारिकता पूरा गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन; यो सामाजिक विश्वास र नैतिक उत्तरदायित्वसँग पनि जोडिएको विषय हो ।

अर्कोतर्फ, कतिपय अवस्थामा कानुनी संरचना यस्तो देखिन्छ कि राज्यको जरिवाना वा कैदसँग सम्बन्धित असुली प्रक्रियाले प्राथमिकता पाउँछ, तर पीडितको बिगो भने वर्षौँसम्म अलपत्र पर्न सक्छ । राज्यले आफ्नो जरिवाना असुल गर्न सक्छ, तर पीडितले भोगेको आर्थिक क्षति सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्था देखिनु न्याय प्रणालीको मानवीय पक्षका लागि गम्भीर चुनौती हो । पीडितको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्तो अवस्था अत्यन्त अन्यायपूर्ण अनुभूति हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्था उत्पन्न हुँदा समाजमा अदालत स्वयंले पीडितको बिगोप्रति उदासीनता देखाएको जस्तो भ्रम पनि फैलन सक्छ । तर वास्तविकता के हो भने अदालत प्रायः कानुनले निर्धारण गरेको सीमाभित्र बाँधिएको हुन्छ । कानुनले जसरी व्यवस्था गरेको छ, अदालत त्यही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा हुन्छ । त्यसैले समस्या केवल अदालतको अभ्यासमा मात्र होइन, कानुनी संरचनामै रहेको देखिन्छ ।

यसले न्यायाधीशलाई पनि असहज अवस्थामा पार्न सक्छ । पीडितको अवस्था बुझ्दा–बुझ्दै पनि कानुनी प्रावधानका कारण न्यायाधीशले विवेकअनुसार निर्णय गर्न सक्ने दायरा सीमित हुन सक्छ । यसले न्याय प्रणालीको मानवीय संवेदनशीलतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गर्छ । न्यायाधीशको भूमिका केवल कानुनको अक्षर पालना गर्ने मात्र नभई न्यायको भावना संरक्षण गर्ने पनि हो, तर कानुनले अत्यधिक सीमित बनाउँदा त्यो सम्भावना कमजोर हुन सक्छ ।

वास्तवमा न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता त्यति बेला बलियो हुन्छ, जब पीडितले आफूलाई सुरक्षित, सम्मानित र संरक्षित महसुस गर्छ । यदि कानुनी व्यवस्था नै यस्तो बन्यो कि पीडितको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित नगरी अभियुक्तलाई सुविधा दिइयो भने त्यसले समाजमा गलत सन्देश दिन सक्छ-अपराधको परिणाम पीडितले मात्र भोग्ने, जबकि दोषीले कानुनी सहुलियत पाउने । यस्तो सन्देशले कानुनप्रतिको सामाजिक विश्वास कमजोर पार्न सक्छ ।

यसैले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५५ सहित यस्ता व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन आजको आवश्यकता बनेको छ । पीडितको बिगो वा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित नगरी यस्तो सुविधा नदिने स्पष्ट व्यवस्था कानुनमै हुनु आवश्यक छ । यसले अभियुक्तलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न बाध्य बनाउनेछ र पीडितको अधिकारलाई प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

त्यसै गरी, सुविधा लिएर फरार हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न थप प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक छ । अदालतबाट सहुलियत लिएर न्यायिक प्रक्रियाबाट टाढा हुने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कानुनमै स्पष्ट र कडा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । म्याद तामेलको प्रक्रियालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने, फरार अभियुक्तको खोजतलासलाई प्रभावकारी बनाउने तथा फैसला कार्यान्वयनलाई छिटो र परिणाममुखी बनाउने सुधारहरू पनि आवश्यक छन् ।

न्याय प्रणाली केवल फैसला सुनाउने प्रक्रियामा सीमित हुँदैन । यसको वास्तविक अर्थ भनेको त्यो फैसला कार्यान्वयन भएर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्नु हो । यदि कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाले पीडितलाई वर्षौँसम्म न्यायको प्रतीक्षामा राख्छ भने त्यो न्यायको आत्मामाथि नै प्रश्न उठ्ने विषय हो ।

अन्ततः न्यायको केन्द्रमा पीडित हुनुपर्छ । जबसम्म पीडितले आफ्नो बिगो फिर्ता पाउँदैन र न्यायको अनुभूति गर्दैन, तबसम्म न्याय अधुरो नै रहन्छ । त्यसैले न्याय प्रणालीलाई साँच्चिकै पीडित मैत्री बनाउने हो भने दफा १५५ जस्ता व्यवस्थामाथि गम्भीर पुनर्विचार र आवश्यक कानुनी सुधार अपरिहार्य देखिन्छ ।

न्यायको उद्देश्य केवल कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्नु होइन, पीडितलाई वास्तविक राहत दिनु पनि हो । जब कानुनले पीडितको अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ, तब मात्र न्याय प्रणालीप्रति समाजको विश्वास बलियो बन्छ र कानुनी शासनको आधार सुदृढ हुन्छ । त्यसैले पीडितको हितलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी संरचनाको पुनर्समीक्षा गर्नु आजको समयको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।