न्यायिक नेतृत्वमा इतिहासकै दोस्रो महिला सपना प्रधान मल्ल

काठमाडौं । नेपालको न्यायिक इतिहासमा दोस्रोपटक महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आजदेखि कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् । 

यसअघि, पहिलोपटक न्यायिक नेतृत्वको इतिहासमा महिला प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरेकी थिइन् । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबार सेवानिवृत्त भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लको काँधमा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी आइपुगेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १२९ ९९० मा प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

न्याय परिषद्ले गत २६ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो । प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

नेपालको संविधानअनुसार, सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको र ६५ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने योग्यता पुगेको मानिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त भएकाले संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न नसकेको बताइएको छ । 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्को अधिवेशन बिहीबारदेखि सुरु हुने र सभामुख÷उपसभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी रहेकाले सुनुवाइ समितिको गठनमा अझै केही हप्ता लाग्न सक्ने देखिन्छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपनाको जिवनी

बुबा गोविन्दबहादुर प्रधान र आमा राधा प्रधानको कोखबाट २९ कात्तिक २०२० मा काठमाडौंको थापाथलीमा जन्मिएकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी थिइन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुन विषयमा स्नातक र दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा नै स्नातकोत्तर गरेकी छिन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा समेत उनले स्नातकोत्तर गरेकी छिन् । 

२०४५ सालदेखि कानुन व्यवसायमा सक्रिय भएर काम गरेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपनासँग दुई वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा कानुन पढाएको अनुभव पनि छ । अधिवक्ता भएर काम गर्दागर्दै २०६९ सालमा उनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेकी थिइन् । 

कामु प्रधानन्यायाधीश सपनाको दर्जनौँ शोध र लेखहरू प्रकाशित भएका छन् । कानुनका क्षेत्रबाट महिला अधिकारको संरक्षण, महिला हिंसा नियन्त्रण, सामाजिक न्याय, महिलामा लगानी, महिलाको सम्पत्तिको अधिकार आदि धेरै विषयमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय दैनिक तथा जर्नलहरूमा लेखसमेत उनले लेखेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत हुँदा उनले लैंगिक न्याय, लैंगिक एवं घरेलु हिंसा एवं संवैधानिक मामिला जोडिएका कैयौँ मुद्दामा दूरगामी असर पार्ने नजिर पनि प्रतिपादन गरेकी थिइन् । 

न्यायिक नेतृत्वसम्म आइपुग्दा सपनाका संघर्ष

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडि उनले. विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, कानुन न्याय एवं मानवअधिकारका विषयमा काम गरिसकेकी थिइन् । कानुनकै विद्यार्थी भएको हुनाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले २०६४ देखि २०६९ सालसम्म संविधानसभा सदस्य भएर पनि काम गरेकी थिइन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनाविरुद्धको समितिमा विज्ञ सदस्य भएरसमेत उनले काम गरेकी थिइन् । 

यसका साथै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कानुनका क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै संघसंस्थामा आबद्ध भएर काम गरिसेकी छिन् । न्यायाधीश महिला समाजको संयोजक भएर काम गरिसेकी उनले वातावरणसम्बन्धी विश्वव्यापी न्यायिक संस्थानको महासचिव भएर पनि काम गरिसकेकी छिन् । 

त्यस्तै सार्क कानुन नेपाल अध्ययनको अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश संघको सदस्य, वातावरण न्यायसम्बन्धी विश्वको आयोगको सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्यका साथै विभिन्न पदमा रहेर उनले काम गरिसकेकी छिन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा सदस्यसमेत भएर काम गरेकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल नेपाल सरकारको दशौँ योजनामा समावेश गर्ने योजना र कार्ययोजनाको विकासमा संलग्न थिइन् । मानव बेचबिखन विधेयक, राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक तथा उत्तराधिकार अधिकार विधेयक र वैदेशिक रोजगार विधेयक, यौन उत्पीडनविरोधी कानुन र लैंगिक समानता विधेयकलगायत कानुन सुधार पहलहरूलगायत धेरै कानुनी क्षेत्रमा उनले योगदान पु¥याएकी छिन् । 

सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा व्यवस्थापन तथा प्रकाशन समितिलगायतका धेरै समितिमा रहेर उनले नेतृत्व गरिसकेकी छिन् । 

प्रधानन्यायाधीश भएमा उनले ३० कात्तिक २०८५ मा ६५ वर्षे उमेरहदबाट अवकाश हुनुपर्नेछ ।