काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीको कर्मचारीहरूको परिवार तथा बालबच्चाको शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारले निःशुल्क गरिदिए जागिर छाड्नेको संख्या कम हुने बताएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण आएका बेला सो कुरा बताएका हुन् ।
झन्डै ८ घण्टा सशस्त्र मुख्यालयमा बिताएका गृहमन्त्री गुरुङ समक्ष महानिरीक्षक अर्यालले तल्लो तहका कर्मचारीहरूले १६ वर्ष र १८ वर्ष भन्नुको पनि विशेष अर्थ रहेको बताए । आफ्नो तलब सुविधाले परिवार पाल्न र बालबच्चाको खर्च चलाउन समेत कठिनाइ परेको हुँदा १६ वर्षमा नै अवकाशमा जान सकियो भने विदेश गई केही आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आशा उनीहरूमा रहेको र त्यसैले जागिर छाड्नेको संख्या बढ्दै गएको बताए ।
उनले दिनभर ड्युटी गरेको सिपाहीले आफ्नो घर परिवार चलाउनसमेत आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि उसको मनोबल कमजोर हुने हुँदा यसको बारेमा गृह मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गरिदिनेतर्फ आफू विश्वस्त रहेको पनि बताए ।
महानिरीक्षक अर्यालले १३ वर्षसम्म एउटै पदमा रही काम गरिरहेका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबलसमेत कमजोर भएको हुँदा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी तल्लो तहका कर्मचारीहरू पेन्सन पाकेर अवकाश जाँदा कम्तीमा जुनियर अधिकृतसम्म बन्न सके भने कार्यक्षेत्रमा उच्च मनोबलका साथ परिचालन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुँदा स्पष्ट नीति तथा कानुनको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महानिरीक्षक अर्यालले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा समयानुकूल सुदृढीकरणको लागि २०५८ को विशेष नियमावलीहरूलाई परिमार्जन गरी सक्षम, प्रभावकारी, व्यावसायिक बनाउने तथा सीमाको सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, आन्तरिक सुरक्षालगायतका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव समेत पेस गरिएको छ ।’
उनले गृहमन्त्री गुरुङ यसअघि नै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँग सँगै रही विपद् व्यवस्थापन तालिम गर्नुका साथै कोभिड–१९ महामारी र सीमा नाकामा नेपालको झन्डा राख्ने कार्यमा समेत सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँग हातेमालो गरी काम गरेको हुँदा कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुँदा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा संगठनको वृत्तिविकास समेत स्पष्ट नीति र कानुनको व्यवस्था छिट्टै नै आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
यो पनि…
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया