काठमाडौं । सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले टिप्पणी गरेका छन् ।
अदालतको.अनुमति नलिई सरकारले ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने उनले जिकिर समेत गरे ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर वदनियतपूर्ण गतिविधि गरेको आरोप लगाए ।
उनले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने काम प्रमाण नै नष्ट गर्ने जस्ता जटिल अवस्थामा मात्रै हुने भए पनि सरकारले त्यसलाई सामान्य अवस्थामा प्रयोग गरेर गल्ती गरेको बताए ।
उनले भने, ‘कानुनमा के छ भने अदालतको अनुमति नलिई कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न मिल्दैन । पक्राउको अनुमति अदालतबाट लिनुपर्छ । रुल त्यो हो । जरुरी पक्राउ पुर्जीको जुन सन्दर्भ । यो भनेको एक्सेप्शन हो । यो अपवादमा हो । अब मान्छेले प्रमाण नै मेट्ने भयो । भागेर जाने भयो । अर्को ड्यामेज गर्ने अवस्था भयो । यस्तो अवस्थाका लागि परिकल्पना गरिएको कुरालाई नर्मल सिच्युएशनमा प्रयोग गरियो । अदालतमा उहाँहरुको ट्रष्ट भएन । अदालतका अनुमति लिन सकिन्थ्यो । यो केशका विस्तृत अनुसन्धानका लागि पनि यो आवश्यक थियो । तर यसमा सुरुमा नै अदालतलाई अविश्वास गरेको देखियो । र अदालतको प्रक्रियालाई बाइपास गरेर जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरियो । डेमोक्रेसी भनेको रुल अफ ल हो । त्यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रतिबन्धित गर्छ । कानुनको प्रयोग नगरी यदि गिरफ्तारी गरिन्छ भने त्यो स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी हो । लोकतन्त्रमा राज्यले कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी ढंगले गिरफ्तारी गर्न सक्दैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारले भदौ २३ को घटनालाई मात्रै दोषी करार गर्ने गलत नियत राखेको दाबी गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया