काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋण जथाभाबी प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आन्तरिक ऋणलाई केवल रोजगारी सिर्जना, दीर्घकालीन लाभ, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण हुने आयोजनामा मात्र प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका अनुसार, चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा ऋणको प्रयोग कडाइका साथ निषेध गरिनु पर्नेछ । आयोजनाको लागत–लाभ विश्लेषण, वित्तीयरआर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर उच्च भएका नाफामूलक तथा सामाजिक योजनामा मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्नेछ । ऋणबाट प्राप्त प्रतिफलबाट ब्याज तथा मूलधन तिर्न सकिने पूर्व तयारी भएको आयोजना मात्रै परिचालन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बजेटमा आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्न सक्नेछन् । साथै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत तीनै तहको ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा आयोगलाई पहुँच दिनुपर्ने छ ।
ब्याजदर न्यून हुँदा अल्पकालीन उपकरण प्रयोग गरी ऋण उठाउन सकिने, नवीकरणको नयाँ ऋण संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्छ र आन्तरिक ऋण परिचालनको अनुमानित तथा वास्तविक विवरण आयोगलाई क्षेत्रगत, आयोजना र स्रोतगत रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था आयोगले तोकेको छ ।
वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमा अनुसार संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अधिकतम ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व र बाँडफाँटको योगफलको १२ प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउनेछन् । आयोगले स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको विशिष्टीकृत संस्थाबाट हुने ऋण लगानीमा भने यो सीमा लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगले आन्तरिक ऋणलाई भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च सरह मान्दै सिफारिस सीमाभित्र रहँदै राजस्व सुधार कार्य योजना तयार पार्न र कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया