काठमाडौं । सामाजिक अभियन्ताको पृष्ठभूमीबाट सांसद बनेकी आशिका तामाङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्देशनमा उत्रिन थालेकी छन् ।
आशिका फागुन २१ को निर्वाचनमा धादिङ–१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा शपथग्रहण नै नगरेकी आशिकाले विभिन्न विषयमा निर्देशन दिन थालेपछि आलोचित बनेकी छन् ।
आशिकाले धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मा बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन् रोक्न निर्देशन दिइन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफूले उक्त निर्देशन दिएको यदी निर्देशन नमानेमा कानुन अनुसार कारबाही गर्नेसम्मका चेतावनी दिएकी छन् ।
‘बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिका वडा नं. ९ मा अवैध रूपमा त्रिशूली नदीबाट बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि उक्त कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छु । म जनताले विश्वास गरेर पठाएकी जनप्रतिनिधि हुँ । त्यसैले कानून विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि सह्य हुँदैन । मैले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने वा हेलचक्र्याइँ गर्ने सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने कुरा स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउँछु । जनताको हित र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि म सधैं प्रतिबद्ध छु,’ उनले भनेकी छन् ।
झट्ट सुन्दा र हेर्दा आशिकाले ठिकै भनेकी हुन् भन्ने देखिन्छ । तर शपथग्रहण समेत नगरेकी सांसदले ठाडो निर्देशन दिनु कानुनको ठाडो उल्लंघन रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । त्यसो त सांसद भनेको कानुन बनाउने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेका काम र जनताको आवाज सदनसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी हुन्छ । सदनदेखि विभिन्न समितिहरुमा ती समस्या राख्दै सरकारका निकायको माध्यमबाट समस्या समाधानको भूमिका खेल्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि सांसद आफैँ निर्देशनमा उत्रिन थालेपछि भने उनको आलोचना बढेको छ ।
आशिका त्यतिमा मात्रै रोकिएकी छैनन् । उनले ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनबाट स्थानीय तहले उठाउँदै आइरहेको कर समेत रोक्का गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
‘ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउनु कहाँ सम्म न्यायचित हो ? आजबाट मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनै पनि सवारी साधनले शुल्क तिर्नु पर्ने छैन, मैले सम्बन्धित निकाय मा निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउँछु । र कसैले उठाएको थाहा पाएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी गराउँछु,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेकी छन् ।
उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको भनिए पनि आधिकारिक रुपमा कुनै पनि जानकारी नआएको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
आफूहरुले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कर उठाए पनि नवनिर्वाचित सांसदले बुझ्दै नबुझी सामाजिक सञ्जालमा ठाडो निर्देशन दिएको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष टापबहादुर श्रेष्ठले लोकपथलाई बताए ।
आशिकाले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनको जानकारी दिएको भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउँछन् ।
‘हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार ठेक्का लगाएर गरेको काम हो । नवनिर्वाचित सांसदले आफूखुसी सामाजिक सञ्जालमा निर्देशन दिएको कुरा आएको छ, तर हामीलाई कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन । फेसबुकमा ठाडो निर्देशन आउने हो भने स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैन,’ श्रेष्ठले लोकपथसँग भने ।
संघीय सांसदले कानुन बनाउने साथसाथै आफ्नो क्षेत्रमा हुने कामकारबाहीमा निगरानी गर्न पाउने भए पनि कानुन नै नबुझी निर्देशन दिन नहुने उनको तर्क छ । साथै आफूहरुले कानुन विपरित काम गरेको भएमा त्यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकाय हुने भन्दै सांसदले ठाडो निर्देशन दिन नमिल्ने उनी बताउँछन् ।
‘हामीले कानुनले निर्दिष्ट गरेको गरे अनुसार काम गरेका छौँ । यदी हाम्रो विधि प्रक्रिया नमिलेको भए हाम्रो कामलाई अनुगमन गर्ने, नियमन र कारबाही गर्ने राज्यका निकाय छन् । ती निकायहरुले हेरेको भए ठिक हुन्थ्यो, तर विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्दा समेत कानुनै नबुझेझैँ गरी निर्देशन दिँदा हामीलाई काम गर्न अप्ठेरो हुन्छ,’ उनले भने ।
त्यसो त कर उठाउनका लागि स्थानीय तहले ठेक्का प्रक्रिया मार्फत् जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । त्यसमा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनीसँग धरौटी राखेर मात्रै काम गरिएको हुन्छ ।
यता संविधानले समेत आशिकाले दिएको निर्देशन कानुन विपरित रहेको देखाउँछ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची राखिएको छ । जहाँ स्थानीय तहले कर उठाउन पाउने व्यवस्था रहेको स्पष्टसँग लेखेको छ ।
‘स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन,’ संविधानको अनुसूची ८ मा भनिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया