काठमाडौं । यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आयोगका सदस्यहरुले मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर गृहमन्त्री अर्यालसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सरकारले गत २२ मंसिरमा यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहनेगरी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीले प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू, साथै कानून संशोधन वा नयाँ कानून निर्माणमार्फत गर्नुपर्ने विषयहरू समेटिएको बताए ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनले यातायात क्षेत्रमा देखिएका विगतका कानूनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत समस्याहरू समाधान गर्ने गरी विस्तृत कार्ययोजना पनि प्रस्ताव छ ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित फैसलाहरु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा एउटा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । त्यो जाँचबुझ आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन गरी आज माननीय गृहमन्त्रीज्युसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा एउटा त सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रसँग गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरु र कानून संशोधन अथवा निर्माण गरेर गर्नुपर्ने विषयहरुको बारेमा बोलिएको छ । अर्को, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका लागि थुप्रै विषयहरु जुन विगतमा समस्याको रुपमा थिए, ती सबै समाधान हुनेगरी कार्ययोजना बनाएर प्रश्तुत गरेका छौँ । माननीय मन्त्रीज्युले प्रतिवेदनलाई छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा लैजान्छु भन्नुभयो ।’
प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री अर्यालले प्रतिवेदनलाई छिटो मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी निर्णयमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको समेत सुवेदीले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया