न्यायपालिका व्यक्तिको वीरताले होइन, क्रिटिकल मासले जोगिन्छ

काठमाडौं । न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्तिम भरोसाको संस्था हो । संविधान, कानुन र नागरिक अधिकारको व्याख्या र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको यस संस्थामाथि जनविश्वास कमजोर भयो भने राज्यको नैतिक आधार नै खस्किन्छ । तर न्यायपालिकाको मजबुती कुनै एकाध साहसी व्यक्ति वा चर्चित अनुहारमा निर्भर हुँदैन । अनुभव र अभ्यासले देखाएको यथार्थ के हो भने न्यायपालिका व्यक्तिको वीरताले होइन, क्रिटिकल मासले जोगिन्छ ।

क्रिटिकल मास भन्नाले इमानदार, सक्षम, पेसागत रूपमा दक्ष र निर्भीक न्यायाधीश तथा न्यायकर्मीहरूको पर्याप्त सङ्ख्या बुझिन्छ, जसले संस्थागत रूपमा गलत प्रवृत्ति, अवैध दबाब र अनैतिक हस्तक्षेपको सामना गर्न सक्छ । एक-दुई सत्य बोल्ने आवाजले समस्या औँल्याउन सक्छ, बहस जन्माउन सक्छ, तर प्रणालीगत विकृति अन्त्य गर्न सक्दैन । त्यसका लागि सङ्ख्यात्मक बलसँगै नैतिक एकता आवश्यक पर्छ ।

न्यायालयभित्र सत्य बोल्ने एक्ला व्यक्ति प्रायः जोखिममा पर्छन् । उनीहरूलाई बदनाम गर्ने, पाखा लगाउने, अवसरबाट वञ्चित गर्ने वा प्रशासनिक माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने अभ्यास नयाँ होइन । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत साहस प्रशंसनीय भए पनि दीर्घकालीन समाधान बन्दैन । जबसम्म इमानदारहरूको सङ्ख्या निर्णायक तहमा पुग्दैन, तबसम्म डरको संस्कृति कायम रहन्छ र गलत अभ्यासहरू दोहोरिइरहन्छन् ।

यही सन्दर्भ न्यायपालिका अधिकृत समाजमा विशेष रूपमा लागू हुन्छ । न्यायिक प्रशासनको मेरुदण्ड मानिने यो समाजले न्यायालयको कार्यक्षमता, निरन्तरता र विश्वसनीयतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर यसको अस्तित्व तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब यो मूल्य, मर्यादा र पेसागत इमानदारीमा आधारित हुन्छ । गुट, चाकडी र राजनीतिक आडमा बनेको भीड समाज होइन । त्यस्ता संरचनाले संस्था होइन, स्वार्थ जोगाउँछन् ।

समाज केही व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने गुटमा सीमित हुँदा त्यसले सम्पूर्ण जनशक्तिको होइन, सीमित स्वार्थ समूहको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ । यस्तो अवस्थामा बहुमत स्वार्थको बन्दी बन्छ र अल्पमतको इमानदारी क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ । परिणामस्वरूप समाजले न त आफ्ना सदस्यको मनोबल उकास्न सक्छ, न त संस्थागत गरिमा जोगाउन सक्छ ।

स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, न्यायपालिका अधिकृत समाज न राजनीतिक दलको अंग हो, न व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको साधन । समाजलाई दलगत शक्ति सन्तुलनको खेलमा प्रयोग गर्नु न्यायपालिकामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । त्यस्तै, पद, सरुवा, सुविधा वा पहुँच बिस्तारका लागि समाज प्रयोग गर्नु संस्थागत मूल्यको अवमूल्यन हो । समाजको वास्तविक शक्ति यसको नारामा होइन, मूल्यगत दृढता र व्यवहारिक आचरणमा निहित हुन्छ ।

जब इमानदार, सक्षम र निर्भीक जनशक्तिको सङ्ख्या निर्णायक बिन्दुमा पुग्छ, तब न्यायपालिकाको कार्य संस्कृति बदलिन थाल्छ । दबाब र धम्कीको राजनीति कमजोर हुन्छ । अवैध नियुक्ति, दलीय भागबण्डा र अपारदर्शी निर्णयहरू संस्थागत रूपमा प्रश्नको घेरामा पर्छन् । न्यायाधीश र कर्मचारीमाथि गरिने गलत अफवाह, बदनियतपूर्ण आरोप र योजनाबद्ध आक्रमणहरू प्रभावहीन बन्छन् । गलत प्रशासनिक तथा न्यायिक निर्णयहरूमा सुधारको दबाब बढ्छ ।

आज न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेप, मिडिया ट्रायल, सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने अफवाह र आन्तरिक विभाजनको चौतर्फी दबाबमा छ । यी सबैको सामना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण वा छिटपुट प्रतिक्रियाले सम्भव छैन । यसको उत्तर संस्थागत एकता, साझा मूल्य र संयमित सामूहिक प्रतिरोध हो । यही बाटो अपनाइएमा मात्र न्यायपालिका माथिको चौतर्फी प्रहार निस्तेज हुन्छ ।

न्यायपूर्ण न्यायपालिका कुनै आकर्षक नारा वा वक्तव्यको विषय होइन । यो सामूहिक साहस, साझा मूल्य र संगठित इमानदारीको परिणाम हो । सुधार भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट सुरु हुन्छ -न्यायिक प्रशासनदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म । यसका लागि नेतृत्वसँगै सदस्यहरूको चेतना, सक्रिय सहभागिता र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । मौन बहुमत सक्रिय बनेपछि मात्र क्रिटिकल मास सम्भव हुन्छ ।

आउनुस्, इमानदारीलाई अल्पमतबाट बहुमततर्फ लैजाऔँ । न्यायपालिका अधिकृत समाजलाई नामको होइन, मूल्यमा आधारित संस्था बनाऔँ । न्यायपालिकाको गरिमा, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता जोगाउन सबै मिलेर जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढौँ ।

(न्यायकर्मी हरि भट्टराई सार्वजनिक उत्तरदायित्व र न्यायिक सुधारमा सरोकार राख्छन् ।)