काठमाडौं । अहिले संस्थागत लगानीकर्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई बिक्री गरिसकेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ अबको केही दिनमा नै सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला हुँदैछ । कुल १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता आईपीओमा बिक्री गर्न लागिएकोमा त्यसको सर्वसाधारण मूल्य ८ सय २० रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ । धेरैले यो मूल्य अत्यधिक महँगो भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासनका लागि सुरुमा संस्थागत लगानीकर्ताबाट बोलकबोल हुँदा सबैजसो लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ९ सय १५ रुपैयाँको बोली लगाए । अन्तिममा यसको कटअफ प्राइस ९ सय १२ रुपैयाँ कायम भई केही सेयर बिक्री भयो ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि भएको कट अफ प्राइसमा १० प्रतिशतले मूल्य घटाई सर्वसाधारणका लागि सेयर बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सर्वसाधारणले सेयर किन्ने मूल्य ८ सय २० रुपैयाँ ८० पैसा कायम भयो ।
अन्य कुरा सबै ठिकठाक हुन्थ्यो भने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ २०८१ असार २७ गतेबाट नै जारी हुन सुरु हुन्थ्यो । तर बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रिमियम मूल्यसहित आईपीओ जारी गर्न खोजेको रिलायन्सले वित्तीय विवरणमा छेडखानी गरेको र संस्थागत लगानीकर्तासँग पनि सेटिङ गरेर मूल्य उच्च बनाएको भन्दै धितोपत्र बोर्डलगायतका निकायमा उजुरी पर्यो र अन्तिममा उच्च अदालत पाटनमै मुद्दा पर्यो ।
रिट नम्बर ०८०-wo-२९७२ नम्बरबाट हरिबहादुर केसी र मुसलराम धितालले आईपीओ बिक्री रोक्का राख्न माग गर्दै रिट दायर गरे । उक्त रिटमा मुख्यतः रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई करोडौँ रकम बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको तर वित्तीय विवरणमा त्यो विषय लुकाएर प्रस्तुत गरिएको र पछि त्यो रकम तिर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ, प्रतिसेयर आम्दानीलगायतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले आईपीओ रोक्का राख्न माग गरियो ।
त्यसबाहेक चार्टर एकाउन्टेन्ट कम्पनी एसएआर एसोसिएट्सले प्रमाणित गरेको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को असोज मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा प्रतिशेयर आम्दानी ९६ पैसा मात्रै रहेकामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रतिशेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम हुने भनी गरिएको प्रक्षेपण दूषित मनसायबाट प्रेरित रही प्रमाणित गरिएको आरोप लाग्यो ।
मुख्यतः यी दुई कारणले भविष्यमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएको र महँगो मूल्यमा बिक्री भएमा सर्वसाधारणले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने भन्दै आईपीओ निष्कासन रोक्नका लागि तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गरियो ।
अदालतले रिटमा उल्लेख भएका कुराहरू गम्भीर रहेको भन्दै २०८१ असार २६ गते विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल आईपीओ निष्कासन नगर्न भन्यो । त्यसपछि २०८१ असार २७ गतेबाट हुनुपर्ने आईपीओ निष्कासन रोकियो । त्यसपछि उक्त आईपीओ निष्कासनमा अन्तरिम आदेश जारी भई तत्काल आईपीओ रोक्का भयो ।
यसबिचमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने दायित्वमा रहेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा समेत पत्र पठायो । साथै कम्पनी प्रक्षेपित प्रतिशेयर आम्दानी र त्यतिबेलासम्मको आर्थिक उपलब्धि हेर्दा प्रक्षेपित प्रतिशेयर आम्दानी वैज्ञानिक वा गणितीय आधारबाट नभई केवल धेरै नाफा हुने देखाएर महँगोमा बिक्री गर्न लागिएको भन्दै विरोध भयो ।
यो मुद्दामा २०८१ कात्तिक २७ गते फैसला भयो । उक्त फैसलामा स्पष्टरुपमा पुनः मूल्यांकन गरी लगानीकर्ताको हकहित सुरक्षित रहने गरी आईपीओ जनारी गर्न भनियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय कृष्णराम कोइराला र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा महत्वपूर्ण विषयहरूको सम्बोधन हुनै पर्ने कुरा उल्लेख छ ।
उक्त रिटको प्रकरण १९ मा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी हुँदा संशोधित विवरण पत्र जारी हुने काम बाँकी नै रहेको उल्लेख गरेको छ भने त्यसपछि विवरणमा फरक परेमा के गर्ने भन्ने विषय बोर्डको अधिकारको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकरण १९ को एक अंशमा भनिएको छ, ‘…यसरी सर्वसाधारणका लागि जारी हुने ६० प्रतिशत शेयरका लागि संशोधित विवरण पत्र जारी हुने कार्य बाँकी नै रहेको देखिन्छ ।’
उक्त रिटमाथिको फैसलाको प्रकरण २१ मा उल्लेख गरिएका केही विषय यस्ता छन् ।
‘… विवरणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जबाफदेहिता बहन गर्ने र धितोपत्र निष्कासनका लागि तोकिएका सर्त तथा आवश्यकताहरूको सम्बन्धमा जानकारी भएको भन्ने ब्यहोराको उद्घोषसमेत गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी जारी हुने विवरण औपचारिकताका लागि मात्र नभएर सोको औचित्य व्यावहारिक रूपले पुष्टि हुनु पर्ने तथ्यमा समेत विवाद देखिँदैन । खुल्ला बजारअन्तर्गत पर्ने धितोपत्र बजारमा मुनाफाका लागि गरिने लगानीमा जोखिमसमेत रहको हुन्छ नै । यद्यपि खुल्ला बजारको नाममा एउटै संगठित संस्था (कम्पनी)मा लगानी गर्ने केही लगानीकर्ताहरू उच्चतम नाफामा रहने र सोही कम्पनीमा लगानी गरेका अन्य लगानीकर्ताले जोखिममात्र सहनु पर्ने परिस्थिति कसैका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । अझै हाम्रो जस्तो परिपक्व भई नसकेको धितोपत्र बजारमा यस्तो परिस्थितिको निर्माण योजनाबद्ध ढंगबाट हुन सक्ने हुँदा सोही कारणबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्ने परिस्थिति तथा शंकाको वातावरण निराकरण हुनु निःसन्देह वैध अपेक्षाको विषय हुन्छ ।’
सोही फैसलाको प्रकरण २२ मा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आईपीओ जारी हुँदाका समयमा जारी गरिएको वित्तीय विवरण र सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि आईपीओ जारी गर्दा फरक पर्न गएमा धितोपत्र बोर्डको भूमिका सक्रिय र जबाफदेही हुनै पर्ने भनिएको छ ।
प्रकरण २२ मा भनिएको छ,
‘… संस्थागत लगानीकर्ताका लागि जारी भएको विवरण पत्र र सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने संशोधित विवरण पत्रका बिच सारभूत रूपमा फरक परेको अवस्थामा नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिका सक्रिय एवं सार्वजनिक रूपमा जबाफदेही हुनु जरुरी हुन्छ ।’
फैसलाको प्रकरण २३ मा बोर्डको भूमिका के हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ,
‘…. बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७३ ले सर्वसाधारणलाई धितोपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेस गरिने संशोधित विवरण पत्रमा सो धितोपत्र जारी गर्ने संगठित संस्थाको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापन पक्षमा कुनै परिवर्तन भएको अवस्थामा सो विषय वा तथ्यहरूको प्रस्तुतिबाट बोर्ड सन्तुष्ट भएमा मात्र त्यस्तो विवरण प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान हुने भन्ने उल्लेखित निर्देशिकाको दफा १४(३) मा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी धितोपत्र बजारको नियमनको सार्वजनिक जबाफदेहिता रहेको बोर्डको सन्तुष्टिको विषय आत्मगत नभई वस्तुगत हुने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । अर्थात् सो विषयमा भएको परिवर्तनबाट बोर्ड सन्तुष्ट हुने आधार र कारण साथै सो अवस्थाबाट सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पर्न सक्ने जोखिमका बारेमा सार्वजनिक रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयमा विपक्षी धितोपत्र बोर्डको दायित्व रहने नै देखिन्छ । सो प्रयोजनका लागि विपक्षी बोर्डका अध्यक्षलाई सोही निर्देशिकाको दफा १९ ले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने अधिकार र कर्तव्य रहेको कुरा स्मरण गराउन वाञ्छनीय देखिएको छ । साथै कसैले सो निर्देशिकाको विधि, प्रक्रिया पूरा नगरेमा वा पूर्ण पालना नगरेमा धितोपत्र ऐन, २०६३ बमोजिम विपक्षी धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसमेत निहित रहेको देखिन्छ । अतः धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाको पारदर्शिता कायम गराई लगानीकर्ताको हित प्रवद्र्धन साथै धितो बजारप्रतिको विश्वास कायम गर्ने गराउने कार्यमा विपक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्डको अहम् जिम्मेवारी रहेकोले सो जिम्मेवारी व्यावहारिक रूपमा पुष्टि हुन टड्कारो देखिन्छ ।’
फैसलाको प्रकरण २५ मा वित्तीय विवरणमा परिवर्तन लगायतका विषय भएमा र सर्वसाधारण लगानीकर्ता जोखिममा पर्ने स्थिति भएमा त्यस्तो विषयको बाधा अड्काऊ फुकाउने काम नेपाल धितोपत्र बोर्डको नै रहेको उल्लेख गर्दै धितोपत्र बोर्डले पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने कुरा दोहोर्याउँदै रिट खारेज गरिदियो । यद्यपि फैसलामा उसले गर्नुपर्ने सबै काम पूरा गर्नुपर्ने भन्यो ।
उच्च अदालत पाटनबाट उक्त फैसला भई फैसला प्रमाणीकरण भएलगत्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन समिति नै बनायो ।
बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले २०८१ माघ ९ गते अध्ययनका लागि कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भने ।
यहीबिचमा रिट खारेज भइसकेका कारण आईपीओ जारी गर्न पाउनुपर्ने भन्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स पटक पटक बोर्डमा पुग्यो । तर बोर्डले अध्ययन हुँदैछ भन्दै आलटाल गरी आईपीओ निष्कासन गर्न मानेन । त्यसपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स अदालत पुग्यो । मिल्सले २०८२ वैशाख ११ गते ०८१–wo–२२२१ बाट दायर गरिएको रिटमा अदालतले २०८२ भदौ २३ गते फैसला सुनाउँदै कानुनबमोजिम आवश्यक निकासा दिनु भन्यो ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अदालतले पूर्ववत् अवस्थाबाटै निष्कासनको अनुमति दिनु भनेको छैन, बरु कानुनबमोजिम भनेको छ । कानुनबमोजिम गर्दा के के गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा पछि उल्लेख गरौँला, तर पछिल्लो फैसलामा के भनिएको छ, पहिले त्यो बुझौँ ।
फैसलाको प्रकरण २० मा बोर्डले किन काम नगरेको हो भनी उल्लेख गरेको छ ।
प्रकरण २० को केही अंश यस्तो छ,
‘… यस अदालतबाट उक्त रिट निवेदन खारेज भएपश्चात् समेत धितोपत्र बोर्डले शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको विषयलाई प्रभावित र ढिलाइ गर्ने गरी विपक्षी बोर्डका अध्यक्षबाट मिति २०८१।१०।९ मा अध्ययन समिति गठन गरेको देखिन्छ । हालसम्म उक्त समितिबाट कुनै प्रतिवेदन दिएको अवस्थासमेत छैन । निवेदकलाई प्राप्त वैध अपेक्षा र कानुनी प्रावधान विपरीत हुने गरी विपक्षी बोर्डबाट शेयर निष्कासनको कार्यलाई रोक्ने तथा विलम्ब गराउने गरी भएका यस्ता कार्यले निवेदकको व्यापारिक साख तथा कारोबारमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने हुँदा विपक्षी बोर्डका त्यस्ता काम कारबाहीलाई न्यायोचित मान्न मिल्ने देखिएन ।’
फैसलाको प्रकरण २१ मा प्रक्रिया पुराएर कानुनसम्मत रूपमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिन भनिएको छ ।
प्रकरण २१ मा भनिएको छ,
‘… विपक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८१।०३।१२ मा भएको स्वीकृतिबमोजिम निवेदक कम्पनीको शेयर निष्कासन सम्बन्धमा कानुनबमोजिम आवश्यक निकासा दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
यसरी उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ जारी गर्न कानुनबमोजिम गर्नु भनी धितोपत्र बोर्डलाई उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्यो ।
वित्तीय विवरणमा व्यापक परिवर्तन
यसैबिच पहिलोपटक आईपीओ जारी गर्न बुझाइएको वित्तीय विवरण र उच्च अदालत पाटनबाट दोस्रो फैसला हुँदाका समयमा कम्पनीको वित्तीय विवरणमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आईपीओ जारी गर्न देखाइएको वित्तीय विवरणमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा प्रक्षेपित प्रतिशेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा हुने भनिएको थियो । तर दोस्रो फैसला हुँदाका बखतमा प्रतिशेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ९५ पैसामा सीमित रह्यो ।
त्यसबाहेक पहिले दायित्व नदेखाएकामा पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखियो भने कम्पनीको नेटवर्थमा पनि व्यापक परिवर्तन आयो ।
त्यसैगरी पहिलेको प्रक्षेपणमा आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा प्रतिशेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ८९ पैसा हुने भनिएको थियो तर वास्तवमा प्रतिशेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ ८७ पैसामा सीमित रह्यो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा प्रतिसेयर आम्दानी ५३ रुपैयाँ ९३ पैसा रहने भनिएकामा अहिले भने त्यसलाई १५ रुपैयाँ ८४ पैसा देखाइएको छ । त्यसैगरी पहिलेको प्रक्षेपणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पैसा बुझाउनुपरेमा प्रतिशेयर नेटवर्थ कति हुन्छ भन्ने विवरण पनि लुकाइएको छ ।
यी विविध कारणबाट कम्पनीको वित्तीय विवरणमा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।
अब वित्तीय विवरणमा परिवर्तन आएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्थासमेत धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्षले गरे कानुनकै उल्लंघन
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रकरणमा कानुनकै अवज्ञा गरेको पाइएको छ ।
बोर्डले ऐनअनुसार तयार पारेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ४४ मा वित्तीय विवरणमा फरक परेमा वा पहिले स्वीकृति दिएको मितिले २ महिनाभित्र निष्कासन हुन नसकेमा पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट आईपीओ निष्कासनमा जानुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
नियमावलीको नियम ४४ मा यस्तो व्यवस्था छ
४४. निष्कासन खुल्ला गरिसक्नु पर्ने अवधि :
(१) बोर्डबाट विवरणपत्र, बिक्री प्रस्ताव वा सम्बन्धित विवरण स्वीकृत भएको मितिबाट दुई महिनाभित्र संगठित संस्थाले धितोपत्रको बिक्री खुल्ला गरिसक्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम धितोपत्रको बिक्री खुल्ला गर्दा लामो सार्वजनिक बिदा पर्ने वा एकै समयमा धेरै धितोपत्र निष्कासन भएको अवस्था आउन नदिन सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र धितोपत्र निष्कासन गर्न नसकिएमा उक्त अवधिमा संगठित संस्थाको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापन पक्षमा कुनै परिवर्तन भएको भए त्यस्तो परिवर्तन भएको विषय उल्लेख गरी विवरणमा संशोधन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम संशोधित विवरण बोर्डबाट स्वीकृत गराएर मात्र निष्कासन खुल्ला गर्नुपर्नेछ ।
उच्च अदालत पाटनले इंगित गरेको विषय पनि यही थियो कि कानुनबमोजिम गर्नु । कानुनबमोजिम भन्नाले वित्तीय विवरणमा परिवर्तन हुँदा यसले मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट जानु भन्ने नै थियो ।
तर बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अदालतको आदेश विपरीत कानुनकै उल्लंघन गरी वित्तीय अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आएको र तिर्नुपर्ने दायित्व थपिएको तथा प्रतिशेयर आम्दानीमा अत्यधिक गिरावट आएपनि यथाअवस्थामा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिए ।
मूल्य घट्ने भएपछि प्रतिवेदन बुझ्न मानेनन् श्रेष्ठले
यता धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफैँले गठन गरेको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत बुझ्न नमानेको पाइएको छ । श्रेष्ठले गठन गरेको समितिका संयोजक रहेका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यले तयार पारेको प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ जारी गर्दा हुनुपर्ने वास्तविक मूल्य ४ सय रुपैयाँदेखि ५ सय रुपैयाँको बीचमा हुनुपर्ने उल्लेख रहेको स्रोतको भनाइ छ । तर मूल्य घटेर आउने र आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामै असर गर्ने भएपछि निष्कासनकर्ता रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको दबाब र प्रभावमा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिवेदन नै बुझ्न मानेनन् । संयोजक आचार्यलाई बोर्डमै दर्ता गर्न सुझाव दिँदा अध्यक्षको विरुद्ध जान नसक्ने भन्दै प्रतिवेदन नै गुपचुप पारियो ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई भने फरक व्यवस्था
बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सम्बन्धमा वित्तीय विवरणमा व्यापक परिवर्तन आउँदा पनि पुरानै वित्तीय विवरणलाई दिएको स्वीकृतिअनुसार डेढ वर्षपछि पनि सोही मूल्य र विवरणमै आधारित भई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिए । तर उनै श्रेष्ठले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको हकमा भने फरक व्यवस्था गरे । बैंकले २ महिनाभित्र आईपीओ निष्कासन नगरेपछि बोर्डले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट आई नयाँ अनुमति लिन लगायो । त्यतिबेला बोर्डले वित्तीय विवरणमा परिवर्तन आएको कारण नयाँ प्रक्रियाबाट जानैपर्ने भन्यो ।
यसरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको महँगो आईपीओ प्रकरणमा बोर्ड, चार्टड एकाउन्टेट कम्पनीको प्रक्षेपण, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको झूटो र अपूरो वित्तीय विवरण तथा छेडखानीका बाबजुद प्रतिशेयर ८ सय २० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरिँदै छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओको प्रिमियम मूल्यबाटै संस्थागत लगानीकर्ताबाट ७ लाख ७० हजार ६ सय ४० कित्ताबाट प्रतिशेयर मूल्य ९ सय १२ रुपैयाँका दरले ७० करोड २८ लाख २३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ र सर्वसाधारणबाट ९४ करोड ८८ लाख ११ हजार ९ सय ६८ गरी कुल १ अर्ब ६५ करोड १६ लाख ३५ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ संकलन गर्दैछ र उक्त रकममध्येबाट प्रिमियम रकम संस्थागत लगानीकर्ताले लैजानेछन् । अहिले उक्त रकम प्राधिकरणको बक्यौता तिर्ने भनेर प्रचार गरिएपनि त्यो रकमसमेत अन्य आम्दानीबाट तिर्ने तयारी हुँदैछ, जसबाट रिलायन्सका लगानीकर्ताले प्रतिशेयर ८ सय २० रुपैयाँ ८० पैसा हालेको शेयरबाट प्रतिकित्ता अधिकतम १५ रुपैयाँ पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
यो पनि ….
प्रतिसेयर आम्दानी ३ रुपैयाँ पनि नभएको कम्पनीको आईपीओ मूल्य नै ८२० रुपैयाँ ?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया