कहाँ पुग्यो आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथिको छानबिन ?

काठमाडौं । रौतहटको राजपुर बम विस्फोटका मुख्य अभियुक्त मानिएका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमको गत कात्तिक २२ गते निधन भयो । गत दसैँदेखि नै काठमाडौं मेडिकल कलेज केएमसीमा उपचार गराइरहेका ६३ वर्षीय आलमको २२ गते अस्पतालले निधन भएको घोषणा गर्‍यो ।

लामो समयदेखि उच्च रक्तचाप, सुगरलगायतका समस्याबाट गुज्रिरहेका आलमलाई भेन्टिलेटरमै राखेर उपचार गराइएको थियो । तर अस्पतालले शनिबार आलमको मृत्युको घोषणा गरेसँगै सोही दिन आलमको शवलाई काठमाडौंबाट रौतहट लगेर शवयात्रासहित अन्त्येष्टि गरियो ।

तर आलम पटक पटक मन्त्री र सांसद भएका र नेपाली कांग्रेसका नेता भएका कारण मात्रै यो विषय उठेको होइन, बरु २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उनकै योजनामा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको र कैयन् व्यक्तिको हताहती भएको घटनाका मुख्य योजनाकार रहेको भन्दै उनीमाथि आपराधिक गतिविधिको मुद्दा चलेको थियो । यतिसम्म कि मतदातालाई तर्साउन बम बनाउँदै गर्दा दुर्घटनावश बम विस्फोट हुँदा स्थानीय दुई युवासहित अन्य युवाहरू घाइते भएको र घाइतेहरूलाई जिउँदै ईट्टाभट्टामा हालेर जलाएको गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा उनी मुछिएका थिए ।

सोही घटनामा झन्डै १२ वर्षपछि २०७६ असोजमा आलमलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएकोमा रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहितका व्यक्तिलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

२०७६ असोज महिनादेखि थुनामा रहेका आलमलाई रौतहट जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेसँगै आलम पक्ष उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा पुनरावेदनका लागि पुगेको थियो । तर उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय डा. खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले प्रमाण नभएको भन्दै सफाइ दिएको थियो । सफाइ पाएलगत्तै आलम नख्खु कारागारबाट छुटेका थिए ।

तर आलमको सफाइलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भएको थियो भने न्यायाधीशमाथि नै कालोमोसो छ्यापिएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीशमाथि नै छानबिन सुरु भएपछि आलमलाई एकपटक हर्ट अट्याकसमेत भएको थियो । पछि उनी निरन्तर बिरामी परी अस्पतालमै रहेका थिए ।

यता आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु गरिएको थियो र उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाई न्याय परिषद्मा काजमा राखिएको थियो ।

आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथिको छानबिनको प्रतिवेदन बाहिर नआउँदै आलमले भने संसार छाडेका छन् ।

आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथिको छानबिन प्रतिवेदनको कुरा गर्नुभन्दा पहिले आलममाथि भएको अभियोग र अदालती प्रक्रियाबारे बुझौँ ।

के हो आलम जोडिएको राजपुर बम विस्फोटको घटना ?

घटना : बम विस्फोट

मिति : २०६४ चैत २७

स्थान : रौतहट, राजपुर फरहदवा, वडा नं. ४ (तत्कालीन)

परिस्थिति : संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्या

घटनास्थल : नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मोहम्मद अफताब आलमका काका शेख इद्रिसको गोठ

घाइतेहरू : त्रिलोकप्रताप सिंह ‘पिन्टु’, ओसी अख्तर मियाँ

गम्भीर आरोप : विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई आलमकै राजा इँटा उद्योगमा जिउँदै जलाएर मारिएको

प्रतिवादीहरू : मोहम्मद अफताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराज, शेख फजलेहक, शेख भदई, मोहम्मद महताब आलम, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहम्मद मोबिन आलम र शेख जुमईन भन्ने शेख मलकार ।

घटना विवरण :
२०६४ साल चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा साबिक रौतहटको राजपुर फरहदवा गाविसको वडा नम्बर ४ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारसमेत रहेका मोहम्मद अफताब आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट भयो ।

स्थानीय मतदातालाई त्रास र प्रभावमा पारी धाँधली गरी निर्वाचन जित्नका लागि भण्डारण गरी राखेको ग्रेनाइट तथा हातहतियार बनाउन तयारी अवस्थामा राखिएको विस्फोटक पदार्थ तथा स्थानीय मतदाता तर्साउन तयार पारेर राखिएको बम विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक पनि अन्य केही भारतीय नागरिकहरू घाइते भएको स्थानीय र घटनामा जोडिएका व्यक्तिहरूको बयानमा उल्लेख छ ।

बम बनाउँदै गर्दा दुर्घटना भई बम विस्फोट भएपछि अन्य केही व्यक्ति घाइतेसमेत भएकाले योजनाको पोल खुल्ने डरले घाइते अवस्थामा रहेका उनीहरूलाई आलमका समूहले आफ्नै राजा इँटा उद्योगमा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोग लागेको थियो ।
घटनाको तीन दिनपछि २०६४ चैत ३० गते आलमसँगै निर्वाचन लडेका शैलेन्द्र साहले सो घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीमा अनुसन्धानका लागि निवेदनसमेत दिएका थिए ।

सोही निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहटमा कारबाहीका लागि रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका तत्कालीन नेतृत्वले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी उक्त घटनालाई दबाइएको थियो ।

त्यसपछि उक्त निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट समेत सदर भई आलमविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो भने दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै चासो राखिएको थिएन ।

तर मृतक ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले सर्वोच्च अदालतमा आलममाथि अनुसन्धान र कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिएपछि निवेदन फिर्ता लिन दबाब दिइयो । रुक्सानाले निवेदन फिर्ता नलिने र छोराको हत्यारालाई कारबाही गराएरै छाड्ने अडान लिएपछि उनको पनि गोली हानेर हत्या गरियो ।

राजपुर घटनामा संलग्नमाथि अभियोजन हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै उक्त मुद्दामा ‘गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु’ भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त फैसला पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको भए पनि सर्वोच्चले २०७० साउन ११ गते पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपि उक्त मुद्दामा पुनः अनुसन्धान सुरु हुन सकेको थिएन । फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ भन्दै अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन नहुनुको कारण पेस गर्न भन्दै प्रत्येक महिना अनुसन्धानको प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि बल्ल रौतहट प्रहरी सक्रिय भई उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्दै आलमसहितका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी सरकारी वकिलमार्फत रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

प्रत्यक्षदर्शीको बयान थियो, ‘घाइतेलाई ईट्टाभट्टामा जिउँदै जलाइयो’
रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटका घटनामा घाइते भएकाहरूलाई आलमका सहयोगीहरूले आलमकै ईट्टाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको प्रत्यक्षदर्शीको बयान थियो । आलमको राजा इँटा उद्योगमा काम गर्ने राजेशप्रसाद सहनीले घाइतेलाई जिउँदै जलाइएको सनसनीपूर्ण बयान दिएका थिए ।

इँटा उद्योगमा काम गर्ने राजेशप्रसाद सहनी मात्रै होइनन्, बम विस्फोटपछि गम्भीर घाइते भएका भारतीय नागरिक गौरीशंकर राम चमारले पनि विस्फोटकै कारण आफू घाइते भएको बयान दिएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरीसमेत दिएका गौरी शंकर रामले शेख इद्रिसको गोठमा १५-१६ जना मानिसहरू बसिरहेको आफूले देखेको र त्यहीँ पुग्दा बम विस्फोट भई आफूसमेत घाइते भएको भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए ।

नेपाल प्रहरीले भारतको सितामढी पुगेर गौरी शंकर राम चमारलाई नेपाल ल्याइ पीडितको संरक्षणसमेत गरी अदालतमा समेत पेस गरेको थियो । पछि अदालतबाट पीडित र साक्षीको सुरक्षा र संरक्षण गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।

प्रहरीले तयार पारेको थियो ३३२ थान प्रमाण
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहटमार्फत अदालतमा बुझाएको मिसिलमा अभियुक्तहरू मोहम्मद अफताब आलम र उनका सहयोगीविरुद्ध ३ सय ३२ वटा प्रमाण पेस गरेको थियो ।
रौतहट जिल्ला अदालतमा पेस भएका प्रमाणहरूमा २०६४ साल चैत ३० गतेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिदेखि सुरेन्द्रप्रसाद जैसवाल समेतका मानिसहरूले दिएको संयुक्त दरखास्त, सत्य तथ्य बुझ्न टोली गठन गरिएको पत्र, मानिस फेला नपरेको प्रतिवेदन, रुक्सना खातुन, श्रीनारायण सिंहको जाहेरी, पत्रपत्रिकाको कटिङ, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कादेखि विभिन्न व्यक्तिहरूको बयान हुँदै फरार प्रतिवादीहरूको खोजीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय, इन्टरपोल शाखा नक्साल काठमाडौंलाई लेखिएको पत्रसमेतको प्रमाण पेस गरेको थियो ।

यी सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहितका १० जनाविरुद्ध कसुर ठहर गरी जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

तर जिल्ला अदालतले फैसला सुनाई साँढे ५ वर्ष कैदमा बसिसकेका उनीहरूलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले भने २०८२ जेठ १४ गते बुधबार निर्दोष भन्दै सफाइ दिएको थियो ।

उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय डा. खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले प्रमाण नपुगेको र घटना भएको पुष्टि नै नभएको भन्दै आलमसहितका व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिएका थिए ।

त्यस फैसलाको सम्बन्धमा व्यापक विरोध चलिरहेकै समयमा २०८२ जेठ २९ गते नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताले आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीशमाथि इजलासमै पुगेर कालोमोसो छ्यापेका थिए । उक्त कालोमोसोलाई नेकपा बहुमतले ‘जनकारबाही’ भनेको थियो ।

फैसलाको व्यापक विरोध भइरहेको भएपनि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्याय परिषद् यस विषयमा लामो समयसम्म मौन नै रह्यो । तर न्यायाधीशमाथि कारबाहीको माग व्यापक भएपछि २०८२ असार ५ गते बिहीबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले आलमलगायतलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न भन्दै उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी न्याय परिषद् काजमा तानियो ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोजिम स्वतः जानकारीमा लिई उच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्नु आवश्यक देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई मुद्दा वा घटनाको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यो मुद्दा, फैसला, सफाइ पाउने व्यक्ति र सफाइ दिने व्यक्ति मुख्यतः नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको र यस सम्बन्धमा छानबिनका लागि कांग्रेसनिकट नै मानिएका विनोद शर्मालाई जिम्मा दिन नहुने भन्दै परिषद्को बैठकमा विरोधसमेत भएको थियो । केही परिषद्का सदस्यले शर्माको विकल्प खोज्न आग्रह गरेपनि तत्कालीन कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले शर्माकै नाममा जोडबल गरेपछि शर्मालाई नै प्रारम्भिक छानबिनको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

न्याय परिषद्ले थारु र महर्जनलाई काजमा बोलाउने निर्णय गरेको अघिल्लो दिन अर्थात् २०८२ असार ४ गते नै न्यायाधीश विनोद शर्मालाई दफा १८ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्न एक महिनाको समय दिएको थियो । तर एक महिनामा छानबिन नसकिएको भन्दै समय माग गरेपछि शर्मालाई थप एक महिनाको समय दिइएको थियो ।

शर्माले थप भएको समय अगावै आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई बुझाइसकेका छन् ।

कहाँ छ प्रतिवेदन ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्माले आलमसँग सम्बन्धित फैसला र न्यायाधीशमाथिको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश राउतलाई बुझाइसकेको भएपनि उक्त प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेस गरिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश राउतले उक्त प्रतिवेदन परिषदमा पेस नगरी आफैसँग राखेका थिए । यहीबीच भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भयो । त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन सुरक्षित छ कि जल्यो भन्ने अझै खुलेको छैन ।

न्याय परिषद् स्रोत भन्छ, ‘उक्त प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको भन्ने सुनेका छौँ, तर सम्माननीयज्यूले उक्त प्रतिवेदन परिषदमा पेस गर्नुभएको छैन । अब प्रतिवेदन के भयो भन्ने विषय नै परिषद्को जानकारीमा छैन ।’

किन लुकाइँदै छ प्रतिवेदन ?
अहिले रौतहटको राजपुर घटनाका अभियुक्त रहेका मोहम्मद अफताब आलमको निधन भइसकेको छ । घटनामा संलग्न ९ जना व्यक्ति अझै जीवित छन् र उनीहरू सबैले सफाइ पाएपछि उनीहरू पनि अहिले थुनामुक्त छन् ।

दूषित मनसायका साथ अपव्याख्या गरी सफाइ दिइएको आरोप लागेका न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद् आफैले स्वतः जानकारीमा लिई छानबिन सुरु गरेको भएपनि प्राप्त प्रतिवेदन परिषद्को बैठकमा पेस गरिएको छैन ।

परिषद्का एक सदस्यको आरोप छ कि प्रतिवेदनमा न्यायाधीशद्वयलाई क्लिनचिट दिइएको कारण उक्त प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशले खोल्न नै चाहेका छैनन् । यद्यपि प्रतिवेदनमा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई चोख्याइएको छ कि थप छानबिनको आवश्यकता वा कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन खोलेपछि मात्रै थाहा हुनेछ ।

यता न्याय परिषदमा् काजमा तानिएका न्यायाधीशद्वय डा. खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जन अहिले पनि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामै छन् । उनीहरूले इजलासमा बस्न पाएका छैनन् । यदि उनीहरूलाई कारबाही वा बर्खास्तीको सिफारिस भएको भए उनीहरू पदमुक्त हुने सम्भावना रहन्छ भने क्लिन चिट पाएको भए काममा फर्कनेछन् ।

तर अदालतहरू जलेको समय, संक्रमणकालीन अवस्था रहेका कारण प्रधानन्यायाधीश राउत उक्त प्रतिवेदन खोल्न नै चाहँदैनन् भन्ने कुरा भने स्पष्ट नै छ । किनभने न्यायाधीशलाई क्लिन चिट दिँदा जनस्तरबाट विरोध हुने र कारबाही गर्दा न्यायाधीशहरूको मनोबल घट्ने चिन्तामा राउत छन् । त्यसकारण न्यायाधीश विनोद शर्माले दिएको प्रतिवेदन यतिबेला कुनै दराजको कुनामा थन्किएको छ कि जलेर खरानी बन्यो भन्ने कुरा नै यकिन छैन ।