… तब कानुन शासनको होइन, स्वार्थको औजार बन्छ

काठमाडौं । नेपालमा आज सत्ता, सम्पर्क र प्रभावको केन्द्र अदालत होइन, वकिलको कार्यालय बनेको छ । कानुन, जुन शासनलाई नियन्त्रणमा राख्ने औजार हुनुपर्ने थियो, अब शासनकै स्वामी बनेको छ । कानुनको नाममा राजनीति, र राजनीतिमा कानुनको जाल–यी दुईबिचको सीमारेखा हराउँदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, संवैधानिक आयोगदेखि न्यायालयसम्म, सबै तहमा वकिलहरूको प्रभाव छ । अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोगजस्ता निकायहरूमा समेत कानुन व्यवसायीहरूको पहुँच देखिन्छ । कानुन अब मूल्य र सिद्धान्तको अभ्यास होइन, शक्ति र पहुँचको कारोबार बनेको छ ।

वकिलको एउटा सिफारिसले पद खुल्छ, अर्को सल्लाहले ठेक्का टुङ्गिन्छ । अदालतका बहसदेखि संसद्का छलफलसम्म कानुनी भाषा अब न्याय होइन, सत्ताको परिभाषा लेख्ने उपकरण बनिसकेको छ । शासनको प्रत्येक तहमा कानुनका व्यापारीहरू छन्, जो न्याय होइन, अवसर खोज्छन् ।

संविधान निर्माणदेखि संवैधानिक निकाय गठनसम्म मूल भूमिका वकिलकै रह्यो । संविधान कानुनी तर्क होइन, राजनीतिक सौदाबाजीको दस्ताबेज बन्यो । त्यसकै परिणाम हो, न्यायाधीश नियुक्ति र संवैधानिक पद बाँडफाँड दलगत भागबन्डामा सीमित हुनु । परीक्षा र योग्यता गौण बने; दल र नाताको सूत्र प्रधान भयो ।

तर समाजले यो कानुनी परिवर्तनलाई उत्सवका रूपमा होइन, दूरीका रूपमा महसुस गरिरहेको छ । आम नागरिकका लागि कानुन अझ टाढिएको छ । मध्यम वर्गीय परिवारले अब छोराछोरीलाई कानुन होइन, इन्जिनियर वा डाक्टर बनाउने चाहना राख्छ । किनभने त्यहाँ श्रम र सीपको मूल्य छ; यहाँ सञ्जाल र पहुँचको खेल ।

सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा; न्याय दिने न्यायाधीशका सन्तानले समेत कानुन पढ्न चाहँदैनन् । उनीहरूले अदालतको भित्री संसार देखेका छन्, उजुरी, सरुवा, आरोप र निरन्तर तनाव । न्यायाधीशका लागि पद भन्दा ठूलो डर अनुशासनात्मक कारबाहीको हुन्छ । यस्तो वातावरणमा कानुन सम्मान होइन, असुरक्षाको प्रतीक बनेको छ ।

वकिल पेसा भने स्वतन्त्रता र सम्भावनाको अर्को छेउमा पुगेको छ । वकिल एकैसाथ व्यापारी, सल्लाहकार र दलका कार्यकर्ता बन्न सक्छ । यही बहुरूपताले प्रभाव बढाएको छ, तर नैतिकता घटाएको छ । कानुनी व्याख्या अब तर्क होइन, कमिसनको माध्यम बनेको छ । अदालतको गल्लीमा मुद्दा होइन, मोलभाव सुनिन्छन् ।

न्याय अब क्लाइन्टको जित–हारमा सीमित छ । कानुनी भाषा ‘न्याय’ होइन, ‘परिणाम’ बेच्ने बजारको मुद्रा बनेको छ । जसको हातमा सिफारिस र सम्पर्क छ, ऊ नै कानुनको अर्थ तय गर्छ । त्यसैले कानुनको मूल उद्देश्य, समानता र न्याय कागजमा मात्र बाँकी छ ।

जब वकिलहरूले देश चलाइरहेका छन्, देश किन न्यायपूर्ण छैन ? उत्तर स्पष्ट छ-कानुनको अधिकार विस्तार भयो, तर नैतिकता संकुचित । कानुनी विवेक सत्ता–हितमा झुकेको छ, न्यायको पक्षमा होइन …….

कानुन पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएका छन्, तर ‘न्याय खोज्ने’ कानुन व्यवसायी घट्दै गएका छन् । कानुन अब समाज सुधारको माध्यम होइन, व्यक्तिगत उन्नतिको सिँढी बनेको छ । अधिकार बढ्दै जाँदा उत्तरदायित्व हराएको छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर राज्य संरचनामा देखिन्छ । कानुनी निकायहरू स्वतन्त्र भन्दा पनि निष्ठा–आधारित बन्दै गएका छन् । वकिलहरूले कानुनको आत्मा होइन, आफ्ना राजनीतिक आकांक्षा बोकेका छन् । कानुनको पवित्रता राजनीतिक स्वार्थको आवरणमा हराउँदै गएको छ ।

आज अदालत, आयोग र सरकार-सबैतिर कानुनी व्यक्तिहरू छन्, तर देश न्यायमय छैन । कानुनी भाषा अब जनताको हितमा होइन, सत्ताको सन्तुलनमा प्रयोग भइरहेको छ । जब कानुन स्वार्थ सन्तुलनको औजार बन्छ, तब शासन कानुनी रहँदैन-केवल कानुनजस्ता मानिसहरूको समूहमा सीमित रहन्छ ।

मूल प्रश्न यही हो, जब वकिलहरूले देश चलाइरहेका छन्, देश किन न्यायपूर्ण छैन ? उत्तर स्पष्ट छ-कानुनको अधिकार विस्तार भयो, तर नैतिकता संकुचित । कानुनी विवेक सत्ता–हितमा झुकेको छ, न्यायको पक्षमा होइन ।

न्याय अब सेवा होइन, व्यवसाय बनेको छ । जसले यो व्यवसाय सिक्यो, उसले शक्ति पायो; जसले सेवा खोज्यो, ऊ निराश भयो ।
जब कानुन बजारमा बिक्रीका वस्तु बन्छन्, न्याय दुर्लभ हुँदै जान्छ ।

(न्यायकर्मी हरि भट्टराई सार्वजनिक उत्तरदायित्व र न्यायिक सुधारमा सरोकार राख्छन् ।)