काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि देशमा नयाँ सरकार बनेको छ । तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको विषयलाई नवयुवापुस्ताले आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बनाए । साथै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा ‘नेपो बेबी’, ‘नेपो किड्स’ लगायतका ट्रेण्डहरु चल्यो । पछि त्यो आन्दोलन भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा हुने भनियो । भदौ २३ गतेको स्वतस्फूर्त आन्दोलनमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यापक दमन गर्यो ।
त्यसको प्रतिकारस्वरुप भदौ २४ गते पुनः व्यापक आन्दोलन भयो, सरकारले घुँडा टेक्नपर्ने परिस्थिति बन्यो ।
हालसम्म ७६ जनाले सदाहत प्राप्त गरेका छन् । छोटो समयमा नै आन्दोलन भइ नयाँ सरकार गठन भयो । चामत्कारिक नै मान्नुपर्छ केही दिनको बिचमा आन्दोलन, युवाहरुको बलिदानी र नयाँ सरकार गठन ।
आन्दोलनकै बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेका भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र आगामी दिनमा देशलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयबारे अहिले बहस विमर्स मात्र होइन वर्तमान सरकारबाट सोही अनुसारको समाधान खोजिएको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै अहिले संविधानको संशोधनदेखि खारेजीसम्म, संघीयतामाथि प्रश्न, खारेजीदेखि शासकीय स्वरुप र व्यवस्थाका विषयमा समेत प्रश्नहरु उठाइएको छ ।
जेनजीहरुको राम्रा मागहरुबाट नयाँ परिस्थिति बन्दा त्यसमा फाइदा उठाउन विभिन्न स्वार्थ समूहहरु जन्मिएका छन् । जसले जेनजीको मागहरुलाई क्यास गरी सोही अनुसार आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । जेनजी कुनै संगठित समूह होइन ।
तर त्यसमा पनि विभिन्न उमेर समूहभित्रका व्यक्ति र समूहहरु समेत घुसेर आ–आफ्ना एजेण्डाहरु घुसाउने प्रयत्नहरु समेत भइरहेका छन् ।
यता राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले यही मौकामा आफ्नो पुरानो एजेण्डा र मागहरुलाई स्थापित गर्ने ध्याउन्नमा देखिएको छ । घोषणापत्रमा नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुखका रुपमा राजालाई राख्नुपर्ने अडानलाई पुनः उठाइरहेको छ । जेनजीहरुले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरालाई उठाएका कारण आफूहरुले उठाइरहेको माग र जेनजीका मागहरु समान रहेको बताउँदै विकल्पका रुपमा आफूहरुको मागलाई अघि सारेको छ ।
तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति के हो ? भन्ने विषयमा जेनजीका समूहहरुबिच कुरा मिलिरहेको छैन । यता कतिपय जेनजी समूहहरुले भने आफूहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयलाई उठाए पनि वर्तमान व्यवस्थालाई भने उल्ट्याउन नचाहेको बताइरहेका छन् । जसकारण राप्रपालाई जेनजीकै बलमा आफूहरुको राजासहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विषय उठाउन थप असहज बनेको छ ।
बुधबार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी दिन राप्रपा पत्रकार सम्मेलन गर्यो । पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफूहरुले उठाइरहेको मुद्दा र जेनजीको माग मिलेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । साथै अहिले उठिरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति भन्ने विवादलाई स्पष्ट पारे । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएमा के हुन्छ ? र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएमा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्र्दै आफ्ना धारणा राखे । खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय माओवादी केन्द्रले पहिलेदेखि नै उठाइरहे पनि त्यसमा केही त्रुटीहरु रहेको औल्याए । त्यतिमात्र होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एकै व्यक्ति हुने र त्यसले निरंकुशता निम्तिने डर देखाउँदै बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएमा त्यसले देशलाई निकास दिने औँल्याए ।
पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरुले उठाइरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबारे लिङ्देनले भने :
जेनजीहरुले मुख्य मुद्दाका रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाइरहनुभएको छ । नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यस्तो पहिलो पार्टी हो, जसले आफ्नो घोषणापत्रमा पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विषय उठायो । हामीले त्यही मुद्दा बोकेर प्रतिनिधि सभामा १४ सिट र प्रदेश सभामा २८ सिट प्राप्त गर्यौँ । देशमा त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा पनि त हामीले सुनिराखेका छौँ नि । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री कस्तो हुन्छ भन्ने बुझाउनुपर्दछ । यो कुरा पहिले उठाउने पार्टी त माओवादी हो । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्यो ।
तर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय भूमिकामा राजा हुनुपर्छ भन्यौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भनेको चाँही त्यो अल्टिमेट पावर भयो, त्यो सरकार प्रमुख पनि भयो र राष्ट्र प्रमुख पनि भयो । एउटै व्यक्ति सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख हुँदा नेपाल जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको देशका लागि खतराजनक हुनसक्छ । किनभने त्यो मानिस निरंकुश बन्न सक्ने पनि खतरा छ र भोलि देशी विदेशी शक्तिको दबाब र प्रभावमा आएर राष्ट्र हित विपरितको निर्णय गरेर जाने र राष्ट्र नै गुम्न सक्ने खतरा रहन सक्छ । त्यो विश्व परिवेशमा पनि हामीले देखेका छौँ, विश्वभर कयौँ उदाहरणहरु पनि छन् । नेपालको सन्दर्भमा ६ महिना, ९ महिना, एक वर्षमा फेरिने अथवा ३५ वर्षमा ३० वटा सरकार फेरिने जुन प्रवृत्ति रहेको छ, त्यो नरहोस् र स्थिर सरकार रहोस् भन्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्यो । देश एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्यो र देशभरका जनताले आफ्नो प्रधानमन्त्री चुन्न पाउनुपर्यो । तर अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा रहनुपर्यो । भोलि कुनै किसिमको सन्धी सम्झौता हुँदा त्यो सम्झौता राजाकोमा जान्छ, र प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि किसिमको गलत सन्धी सम्झौताहरु गर्न नसकोस् । र प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको र जनताको बहुमत प्राप्त गरेको व्यक्ति निरंकुश पनि हुन नसकोस् ।
राष्ट्रप्रमुख राजा हुने बित्तिकै चाँही सेनाको परमाधिपति त राष्ट्र प्रमुख हुन्छ । किनकी निरंकुश हुने मान्छे त सेनाको बलमा हो । कसैलाई निरंकुश बन्न मन लाग्ला, तर उनको शक्तिको स्रोत त एउटा जनता भयो, अर्को भनेको सेना । सेना पनि उसको हातमा भयो भने त उ निरंकुश हुन्छ नै, तर सेना उसको हातमा नरहोस् । सरकार सञ्चालनका लागि उ निर्बन्ध होस् र ५ वर्ष ढुक्कसँग सरकार चलाउन सकोस् । र देशमा स्थिर सरकार होस्, सुशासन होस्, विकास होस्, देशले आर्थिक समृद्धी प्राप्त गरोस् भनेर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेका हौँ । तर अहिले जुन किसिमले जेनजी र नेपाली जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिरहनुभएको छ त्यो चाँही इनकम्प्लिट छ । त्यो चाँही कस्तो हो त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको भएको दिन त देशले फेरि अर्को दुर्घटना व्यहोर्नपर्ने अवस्था आउँछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया