व्यवस्थापिका र कार्यपालिकापछि अब न्यायपालिका सिद्ध्याउने ?

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि देशका कार्यकारी पदमा रहेका प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री बनाउने थलो व्यवस्थापिका संसद् पनि ध्वस्त भयो । भ्रष्टाचार, बेथिति, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलगायतका कारणबाट मात्रै यो आन्दोलनमा उभार आएको थिएन, त्यसभन्दा अगाडिका साना साना विषयहरूले समेत यो सरकार र जन निर्वाचित सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको थियो ।

कार्यपालिका अर्थात् सरकार र व्यवस्थापिका (प्रतिनिधिसभा) ढलेपछि यति बेला न्यायपालिकासमेत ध्वस्त पार्न खोजिएको आभास मिलेको छ । किनभने दुई संयन्त्र ध्वस्त भएपछि बाँकी रहेको न्यायपालिकालाई पनि ध्वस्त बनाएर अस्थिरता कायम गर्न विभिन्न तत्त्वहरू लागिपरेका छन्, जसका पछिल्ला कारण हुन्, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग ।

शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको जेनजी समूह र सरकारका मन्त्रीहरूको छलफलमा जेनजी समूहको आधिकारिक प्रतिनिधि भन्दै बाहिर आउने गरेको सुदन गुरुङ समूहले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको राजीनामाको माग गर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतको राजीनामा माग्नुको स्पष्ट कारण त उल्लेख गरिएको छैन, तर उनलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाई राजनैतिक पूर्वाग्रह नभएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरियो ।

जेनजी समूहको सुदन गुरुङ पक्षले राखेको ८ बुँदे माग पत्रमा प्रधानन्यायाधीश राउतको राजीनामा माग गरिएको छ । माग पत्रको बुँदा नम्बर ६ र ७ मा राउतको राजीनामा माग गरी राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन माग गरिएको छ ।

किन भनियो ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएको’ व्यक्ति ?
यो समूहले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको राजीनामा माग्नुको कारण उनका राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको आरोप लगाइएको छ । किनभने राउतको विगत राजनीतिक आस्थाका आधारमा रहेको विषय भने लुक्न सक्दैन । किनभने राउत नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए)मा आबद्ध भई २०६३ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षसमेत भएका थिए ।

२०७१ साउन १६ मा राउत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा उनी नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट सिफारिस भए र ९ वर्ष न्यायाधीशका रूपमा काम गरी प्रधानन्यायाधीशसमेत बन्न सके ।

आर्थिक विषयमा विवादरहित देखिएका प्रधानन्यायाधीश राउत राजनीतिक विषयमा भने न हिजो विवादरहित थिए, न त आज नै । बरु उनका आदेश, फैसला र न्यायपरिषद्बाट हुने नियुक्तिमा ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ देखिएको भन्दै विरोध हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विषयमा, न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने विषयमा र महत्त्वपूर्ण विषयको फैसलामा पनि उनी राजनीतिक पूर्वाग्रहमा रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश राउत राजनीतिक पूर्वाग्रहमा लागेको सबैभन्दा ठूलो आरोप हो, ५२ भाइको संवैधानिक नियुक्ति ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन नै खारेज गर्ने गरी अध्यादेश ल्याई सोही अध्यादेशकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक नियोगमा ५२ जनालाई नियुक्त गरे, जुन विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो ।

उक्त संवैधानिक नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै बदरको माग राखी वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट लगेका थिए ।

‘प्रथम दृष्टिमै बदरभागी’ मानिएको उक्त नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले न अन्तरिम आदेश दियो, न अन्तिम फैसलामा नै सच्यायो । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री रही पछि हटेका र दोस्रो पटक पुनः उनै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा साँढे ४ वर्षपछि भएको फैसलामा सर्वोच्चले केपी शर्मा ओलीको संवैधानिक नियुक्तिलाई सदर गरिदियो ।

क्षमता र दक्षता भन्दा पनि राजनीतिक नियुक्ति दिइएको आरोप लागेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायाधीश राउतले उचित निकास दिन सकेनन् । प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले अन्य न्यायाधीशलाई आफ्नो रायमा सहमत गराउन नसक्नु उनको कमजोरी हो । त्यसबाहेक आफ्नो रायमा अन्य न्यायाधीशलाई सहमत गराउन नसकेपछि अन्य न्यायाधीशको रायमा सहमत भई उचित निकास दिनु पर्नेमा त्यो पनि नगरी राय बझाएर फैसला नै अपुरो बनाइदिए । राउतले पहिलो नियुक्तिलाई बदर र दोस्रो नियुक्तिलाई सदर गर्ने राय दिँदा फैसला झनै बाझियो र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले राय बझाएर झनै अन्यौलता ल्याइदिए । उसमा उनको कमजोरी रह्यो । त्यसपछि उनीमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको आरोप लाग्यो ।

त्यतिबेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक नियुक्ति दिइएको र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ‘वेटिङ प्राइम मिनिस्टर’मा रहेका कारण ओलीलाई नचिढ्याउने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले ५२ भाइको नियुक्तिमा लाहाछाप लगाउन भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।

५२ भाइको नियुक्तिको सदरसँगै उनीमाथि अर्को आरोप लाग्यो, उच्च अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारुलाई जोगाएको । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले ईटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिएको प्रकरणमा उनी मौन बसे । फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेपछि पनि उनलाई छानबिनमा तानिएन । जब धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतले कालो मोसो छ्यापे, त्यसपछि मात्रै न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई फिर्ता बोलाइयो ।

यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश राउतको मौनता अचम्मको रह्यो । न्यायापालिकामाथिको जनविश्वास गुमिरहेको अवस्थामा समयमै उनले ती न्यायाधीशमाथि एक्सन लिएर छानबिन सुरु गर्न सकेनन् । चरम आलोचना सुरु भएपछि मात्रै उनीमाथि न्याय परिषदबाट छानबिन भई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो । उक्त समितिले यति बेला छानबिनपछिको प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।

न्यायाधीश चौधरीलाई क्लिन चिट दिने तयारी !
न्यायाधीश विनोद शर्मा पनि नेपाली कांग्रेसनिकट मानिने न्यायाधीश हुन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु पनि कांग्रेसनिकट भएकै कारण सेटिङमै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलास लगिएको र आलमको सम्बन्धमा फैसला गराइएको आरोप छ । यो सेटिङमा तत्कालीन कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको प्रत्यक्ष संलग्नता र हस्तक्षेप रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यसरी कांग्रेसका कानुनमन्त्री, कुनै समय कांग्रेसमा आस्था राख्ने प्रधानन्यायाधीश, आलमलाई सफाइ दिने कांग्रेसनिकटका न्यायाधीश र छानबिन समितिको संयोजक पनि कांग्रेसनिकटकै न्यायाधीश रहेका कारण यो छानबिन कर्मकाण्डी मात्रै रहेको र ‘क्लिन चिट’ दिने उद्देश्यले तयार पारिएको आरोप लागेको थियो ।

यति बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माले खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जन जोडिएको आलम प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन न्यायपरिषदमा बुझाइसकेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा थारु र महर्जनलाई क्लिन चिट दिने गरी प्रतिवेदन पेस भएको आरोप लागेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले दसैँ तिहारलगत्तै उक्त प्रतिवेदनलाई औपचारिकता दिँदै थारु र महर्जनलाई क्लिन चिट दिने तयारी गरेका थिए । तर भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि अदालत नै जलेपछि अहिले त्यो योजना स्थगित भएको छ । यद्यपि राउत आफू अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा अगाडि नै उक्त प्रतिवेदनको ‘कार्यान्वयन’ गर्दै थारु र महर्जनलाई क्लिन चिट दिने तयारीमा छन् ।

त्यो कुराको छनक प्रधानन्यायाधीश राउतले अन्यत्र पनि दिने गरेका छन् । किनभने ‘फैसलाको सम्बन्धमा मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्ने अर्को अदालत पनि भएका कारण त्यहाँ मोलाहिजा भयो कि भएन भनेर मात्रै हेर्ने हो’ भन्दै उनले क्लिन चिट दिन खोजेको स्पष्ट बुझिन्छ । यो प्रकरणमा पनि प्रधानन्यायाधीश राउतले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

त्यसभन्दा केही अगाडि मात्रै गरिएको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा खासै विवाद नआए पनि जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा चरम राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको आरोप लागेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश बनाइएका उपरजिस्ट्रारहरू अरुणकुमार कोइराला र कुलप्रसाद दाहालको विगत राम्रो थिएन । उनीहरू योग्यता क्रममा अगाडि रहेको भए पनि पटकपटक ‘अयोग्य’ भन्दै जिल्ला न्यायाधीश बन्नबाट रोकिएका थिए ।

उपरजिस्ट्रार अरुणकुमार कोइराला त अनिवार्य अवकाशमा जान ७ दिन मात्रै बाँकी रहँदा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति दिई थप ५ वर्ष काम गर्न पाउने गरी अवधि थप भएको थियो ।

कोइराला यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै अवकाशमा गएका दीपकराज जोशीको बिचौलियाका रूपमा काम गरेको आरोप लागेको थियो ।

त्यसै गरी उपरजिस्ट्रार कुलप्रसाद दाहाल पनि विवादमा परेका व्यक्ति थिए । ऋण असुली न्यायाधिकरणमा रहँदा मुद्दाका पक्षहरूसँग रकम उठाएको भन्दै उनीमाथि उजुरी परेको थियो र अख्तियारले समेत छानबिन गरी उजुरी तामेलीमा राखेको थियो । आन्तरिक छानबिनमा पनि कैफियत पाइएपछि दाहाललाई योग्यता क्रममा अगाडि रहेको भए पनि दुई पटक न्यायाधीश बन्नबाट रोकिएको थियो ।

यता सरकारी वकिल समूहबाट जिल्ला न्यायाधीश बनाइएका गोकुलबहादुर निरौला पनि अवकाशमा जान २४ दिन मात्रै बाँकी थियो । उनीभन्दा कैयन् व्यक्तिहरू वरियतामा अगाडि रहँदा रहँदै पनि योग्यताक्रमको २९ नम्बरमा रहेका निरौलालाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो । एमालेनिकट मानिएका निरौलालाई महान्यायाधिवक्ताले एक नम्बरमा राखेर सिफारिस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले उनलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए ।

यसबाहेक प्रधानन्यायाधीश राउत विवादका मुछिएको अर्को प्रकरण हो, संवैधानिक इजलास गठन ।

यसअघि रोलक्रमअनुसार उपलब्धताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने गरेकामा प्रधानन्यायाधीश राउतले ‘पिक एन्ड चुज’ गर्न थालेका थिए । केही निश्चित मुद्दा र विषयमा उनले आफू अनुकूलका न्यायाधीशको बेन्च गठन गरी फैसला गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू समेत विभाजित भएका थिए र छन् । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश राउतले यस विषयमा पेलेरै जान खोजेका थिए ।

संसद् पुनर्स्थापना र सरकारको वैधानिकतासम्बन्धी रिटको चर्चा
अहिले प्रधानन्यायाधीश राउतको राजीनामा माग्नुको खास कारणचाहिँ संसद् पुनर्स्थापना र सरकारको वैधानिकतासम्बन्धी रिटमा केन्द्रित छ ।

सम्भवतः असोज २१ गते मंगलबार नै संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा आउन सक्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको भवन र मिसिल आगोमा खरानी भएपछि अत्यावश्यक सेवा मात्रै प्रदान गरेको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रिटहरू पनि दर्ता गराउने तयारीमा थिए । यसको एक मात्रै उद्देश्य संसद् पुनर्स्थापना र सरकारको वैधानिकताका सम्बन्धमा न्यायिक परीक्षण गराउनु थियो ।

किनभने अदालतमा संसद् पुनर्स्थापना र सरकारको वैधानिकताका सम्बन्धमा रिट आउने तय भइसकेको थियो र त्यसका सन्दर्भका केही छलफलहरू पनि भएका थिए । तर अत्यावश्यक सेवामा सार्वजनिक सरोकारको विषय र रिटलाई तत्काल नराखेपछि यो विषयले अदालत प्रवेश गर्न पाएको थिएन । अब असोज २१ गते मंगलबारदेखि नियमित अदालत सञ्चालन हुने भएपछि ती विषयका रिटहरू पनि दर्ता हुने करिब करिब निश्चित नै छ ।

यस्तो रिट दर्ता भएमा चयनमुखी संवैधानिक इजलास गठन गरी संसद् पुनर्स्थापना गरी यही संसदबाटै प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को खेल सुरु भएको ‘सूचना’ शक्तिकेन्द्रहरूमा पुगेको थियो । त्यही सूचनाका कारण सम्भावित ‘क्षति रोक्न’ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिएको दाबी गरिएको छ ।

शक्तिको केन्द्रमा कुपण्डोल र बागदरवार !
यति बेला प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने शक्तिकेन्द्रमा कुपण्डोल दरबार र बागदरबार रहेको दाबी गरिएको छ । किनभने यसअघिको सरकारको पतन, यस सरकारको निर्माण र आगामी कार्यदिशामा कुपण्डोल र बागदरवार हाबी भएको दाबी गरिन्छ ।

यति नै बेला प्रधानन्यायाधीश राउतको राजीनामा मागेपछि न्यायाधीश र न्यायपालिकालाई साइजमा राख्न सकिने भन्दै तिनै शक्तिकेन्द्रहरूको आवाज जेनजीका नाममा प्रस्फुटन गराइएको आरोप छ ।

अस्थिरतापछिको लाभ
यति बेला कार्यपालिका र व्यवस्थापिका त अस्तव्यस्त नै छ । न्यायपालिका पनि पीडामा रहेको समयमा बाँकी रहेको न्यायपालिकालाई पनि अस्थिर बनाएर यसैमा खेल्न चाहने शक्तिले यति बेला प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको आरोप छ । प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक आस्था वा पूर्वाग्रहको आरोप लगाएर राजीनामा गर्न लगाउने र अन्य न्यायाधीशलाई पनि राजीनामा गर्न लगाई फेरि पनि सर्वोच्चमा अर्को ‘रबर स्ट्याम्प’ ल्याएर आफू अनुकूलका आदेश वा फैसला गराउन शक्तिकेन्द्र लागिपरेको आरोप छ ।

जेनजीका नाममा सुदन गुरुङहरूले बोलेका भाषा, माग पत्र र अभिव्यक्तिले त्यही छनक दिइरहेको छ ।