जेनजी आन्दोलनको प्रभाव : अरूलाई ङ्याक्न खोज्दा सशस्त्रका एआईजी दाहाल आफै भड्खालोमा 

काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनको विधेयकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका थिए । उनले विशेष प्राथमिकतामा राखेको दुवै प्रहरी संगठनको विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलको चरणसम्म पुगेको थियो । जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमसँगै प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि छलफलमा रहेका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भइसकेका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका सरकारी २१ वटा र गैरसरकारी २ वटा विधेयक छन् । त्यस्तै राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ७ वटा विधेयक छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा गएका विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । यस्तो प्रावधान संविधानको धारा १११ मा छ । ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा ती विधेयक निष्क्रिय हुनेछन्,’ संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा भनिएको छ ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक गत १५ माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले एकल र सामूहिक गरेर ६४ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । जसमा  सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदावधिको विषय पनि थियो ।

सशस्त्र प्रहरी विधेयकलाई तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्नुअघि सशस्त्र मुख्यालयमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । छलफलमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक पनि उपस्थित थिए । आईजीपीको सेवा अवधि ४ बाट ३ मा झार्दा एआईजीको पनि ४ जोड १ बाट १ हटाइ ४ वर्ष मात्रै रहने सहमति भएको थियो । 

तर विधेयकसम्बन्धीको छलफलमा ४ जोड १ बाट १ हटाइ ४ वर्ष मात्रै रहने सहमति भएकोमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले एआईजीको पदावधि ३ वर्ष राख्न चलखेल गरे । यो सूचना चुहिएपछि सशस्त्र मुख्यालयले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएको थियो । तर गृहमन्त्री लेखकले वास्तै गरेनन् । उनले प्रतिनिधिसभामा एआईजीको पदावधि तीन वर्ष नै राखेर विधेयक दर्ता गरेका थिए । यसरी सशस्त्र मुख्यालयमा भएको सहमतिविपरीत एआईजीको पदावधि तीन वर्ष नै राखेर गत जेठ ८ पछि विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएको भए भावी आईजीपीको पहिलो दाबेदार मानिएकै एआईजी नै घर जाने थिए । असोज २८ पछि कार्यान्वयनमा आएको भए आईजीपीसँगै पहिलो र दोस्रो वरीयताका एआईजी घर जाने थिए । 

खासमा प्रस्तावित विधेयकमा सशस्त्र मुख्यालयबाट सहमति भएको विषयभन्दा बाहिर गएर चलखेल गर्ने काम सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बंशीराज दाहाल र तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (हाल डीआईजी) दीपेन्द्र कुँवरले गरेका थिए । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल यो काम गराएको चर्चा छ । 

२०८२ जेठ ८ पछि विधेयकले ऐनको रूप लिएको अवस्थामा तीन वर्षे पदावधिका कारण सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालसँगै पहिलो वरीयताका एआईजी नारायणदत्त पौडेल पनि अवकाशमा जान्थे । यो अवस्थामा दाहाल आईजीपी बन्ने पक्कापक्की झैँ हुन्थ्यो । 

स्रोतका अनुसार, दाहाललाई आईजीपी बनाउन प्रस्तावित विधेयकमै चलखेल गर्ने काम हालका डीआईजी कुँवरले गरेका थिए । उनले सुदूरपश्चिम घर भएका गृहमन्त्री लेखकलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवामार्फत प्रभावित पारी यो काम गरेका थिए । दाहाल आईजीपी बनेपछि रिक्त हुने एआईजीमा कुँवरलाई बढुवा गर्ने उनीहरुबिच सहमति भएको थियो । 

डीआईजीबाटै अवकाशमा जाने निश्चित भएका दाहाललाई शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला एउटा एआईजी दरबन्दी थप गरी बढुवा गरिएको थियो । त्यसबेला उनलाई एआईजी बनाउन कुँवरले नै विशेष भूमिका निभाएका थिए । त्यसबेला पैसाको आडमा दाहालले एआईजी पद किनेको पनि व्यापक चर्चा भएको थियो । 

उनलाई २०७९ साल असोज ६ गते एआईजीका लागि सिफारिस गरिएको थियो । २२ दिनपछि असोज २८ मा उनलाई एआईजीको नियुक्ति दिइएको थियो । 

प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा खेलेर गत साउनभित्रै आईजीपी बन्ने खेल खेलिरहेका एआईजी दाहाल त्यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा पुगे जब निजामती ऐनमा कुलिङ पिरियडको बखेडा निस्किएर छानबिन समिति गठन भयो । 

एआईजी दाहालको लागि अबको बाटो झनै अप्ठेरो

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सशस्त्र प्रहरी विधेयक नै निष्क्रिय भएकाले अब सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल नियमावलीमा उल्लेख भएको चार वर्षको पूरै अवधि नेतृत्वमा रहने पक्कापक्की झैँ छ । उनीमात्र होइन, विधेयक निष्क्रिय भएकाले पहिलो वरीयताका एआईजी पौडेल अहिले तंग्रिएका छन् । पहिलो वरीयता भएको फाइदा उनलाई छँदैछ, सशस्त्र प्रहरीमा अहिलेसम्म आईजीपीका लागि वरीयता नमिचिएको फाइदा पनि उनलाई हुनेछ । यतिमात्र होइन, उनी रिक्त भएको दरबन्दीमै एआईजी बनेका हुन् । पैसाले किनेर ल्याइएको दरबन्दी थिएन उनको । 

दाहालको शक्तिकेन्द्र भनेकै दीपेन्द्र कुँवरमार्फत भानु देउवा र आरजु राणा देउवा हुन् । आरजु स्वयं अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेकी छिन् । सशस्त्र मुख्यालयमा पछिल्ला दिनमा यी कुराहरूले व्यापक चर्चा पाउन थालेको छ । अब विधेयक निष्क्रिय भएसँगै दाहाल एआइजी बनेको मितिले ४ वर्षकै अवधिमा अवकाशमा जाने सम्भावना बढेको छ । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले उनको कार्यकाल थप्ने सम्भावना कमजोर रहेको कारण उनी २०८३ असोज २७ गतेबाटै अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले आईजी बन्ने उनको सपना पनि त्यही मितिबाट तुहिने छ ।  

यसकारण उचित थिएन एआईजीको तीन वर्ष पदावधि

अब जाऊँ, एआईजी र डीआईजीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा । 

सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७२ मा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र एआईजीको पदावधि चार वर्षको छ । त्यसमा संगठन प्रमुखको सिफारिसमा सरकारले एक वर्ष थप गर्न सक्छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा हालसम्म प्रवीण श्रेष्ठबाहेक सबै डीआईजीको एक वर्ष म्याद थप भएको छ । एआईजीको हकमा भन्ने हो भने तत्कालीन एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको पनि एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । केसी त एआईजीमा एक वर्ष म्याद थपिएकै कारण तीन साता आईजीपीको कुर्सीमा बस्नसमेत भ्याए । यति छोटो अवधि आईजीपी भएका केसीले आईजीपी भएलगत्तै ३० बर्से सेवा अवधि हटाउन चलखेल सुरु गरे । भलै यो खेलमा उनी सफल भएनन् । त्यसपछि अर्याल सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक बने । उनी एआईजी बनेको एक सातामै आईजीपी बनेका थिए । 

चार जोड एककै कारण आईजीपी बनेको सशस्त्रको इतिहासमा एकैपटक पदावधि नै तीन वर्षमा झार्न खोज्नु न्यायसंगत पनि थिएन । 

आफ्नो पदावधि आफै घटाउन खोज्ने उदाहरणीय आईजीपी 

अर्याल त्यस्ता आईजीपी हुन्, जसले हाँसी हाँसी आफ्नो आईजीपीको कार्यकाल एक वर्ष छोट्याउन चाहेका थिए । अरू आईजीपी पदावधि लम्ब्याउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्ने विगतलाई हेर्दा उनी भने अपवाद बने । प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भए स्थिति योसम्म थियो कि, २०८२ वैशाख १८ पछि जुन दिन विधेयक पास भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुन्थ्यो, त्यही दिनदेखि अर्यालको आईजीपीको पद पनि सकिन्थ्यो । तर, अहिलेको परिस्थिति फरक छ, उनले चाहेको भन्दा नितान्त फरक । 

प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइने, कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ वर्ष सेवापछि अवकाश लिन पाउने, प्रहरी सहायक हवलदारदेखि प्रहरी नायव निरीक्षकसम्मले १८ वर्षे सेवाअवधिपछि अवकाश लिन पाउने लगायतका विषय समेटिएको थियो । यस्तै दुवै संगठनका महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष र सेवाअवधी ३ वर्ष राखिएको थियो भने अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ वर्ष र सेवाअवधि ३ वर्ष राखिएको थियो ।

हालको सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७२ मा आईजीको पदावधि चार वर्ष छ । यो मात्र होइन, नियमावलीमा आईजीको उमेर हद ५८ र ३० बर्षे सेवा अवधिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यी तीन वटामध्ये पहिला जुन आउँछ, त्यही अनुसार आईजीपीले अवकाश पाउँछन् ।

अहिले अर्यालले सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व सम्हालेको साढे तीन वर्ष हुन लागेको छ । नियमावलीमा उल्लेख चार बर्षे पदावधि अनुसार उनी आगामी वैशाख १७ सम्म सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा रहने छन् । २०३१ साल मंसिर २३ गते जन्मिएका अर्याललाई अवकाशका लागि ५८ वर्षे उमेर हदले छुने कुरै भएन । उनी भर्खर ५१ वर्षमा हिँडिरहेका छन् । २०५४ साल चैत १६ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएर सशस्त्र प्रहरीमा डीएसपीमा स्थानान्तरण हुँदै आईजीपी बनेका अर्यालको हालको नियमावलीमा उल्लेख भएको ३० वर्षे सेवाअवधि २०८४ चैत १५ मा मात्र सकिन्छ । तर उनी नियमावलीमा उल्लेख भएको उमेरभन्दा ६ वर्षअघि र ३० वर्षे सेवाअवधि भन्दा झन्डै दुई वर्ष अगावै अवकाशमा जानेछन् आईजीपीको चार वर्षे पदावधिका कारण ।