सत्ताको पुनरावलोकन : नागरिक सरकार र बदलिँदो जनमत

हेमराज जोशी । काठमाडौं –

भदौ २३ गते जेनेरेसन–जी (जेन–जी) ले आह्वान गरेको आन्दोलनलाई सरकारी पक्षले नजरअन्दाज गर्‍यो र आन्दोलनकारी पक्षसँग निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुँदा देशले ठूलै जनधनको क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो । माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको आन्दोलन नयाँ बानेश्वर पुग्दासम्म सरकारी पक्षले सामान्य केटाकेटीको आन्दोलन २–४ राउन्ड अश्रुग्यास र हवाई फाइरिङबाट तर्साएर तितरबितर गर्न सकिन्छ भनेर हलुका आकलन गर्‍यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सधैँ जस्तै अरूलाई न्याक्ने र होच्याएर बोल्ने प्रवृत्ति अनि जनता र आन्दोलनप्रति अनुदार भनेर पहिले नै पहिचान बनिसकेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको दम्भ, नेपाल प्रहरीको फितलो सुरक्षा संवेदनशीलता र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (इन्टेलिजेन्स) को पूर्वानुमानको असक्षमता नै यो घटनाका प्रमुख कारक हुन् । सँगसँगै अन्य पर्दापछाडिका पनि धेरै कारण हुने सक्ने संकेत पनि औँल्याउन थालिएको छ ।

विगतका राजावादीको आन्दोलन होस् कि शिक्षकहरूको आन्दोलन, यस्तै सहकारीपीडितका आन्दोलन होस् कि चिकित्सकका आन्दोलन, यस्ता सबै आन्दोलनप्रति सरकार अनि सरकारसम्बद्ध दलले दमनको नीति अवलम्बन गरेजस्तै यो पटक पनि सोही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरेको पाइन्छ । यो आन्दोलन कुनै राजकीय शक्ति आर्जन, पेसागत सेवासुविधा वृद्धि तथा क्षतिपूर्तिको मागसँग सम्बन्धित थिएन । सरकारले यो कुराको अनुमान नै गर्न सकेन कि हिजोसम्मका आन्दोलन केही प्राप्तिका लागि थिए भने यो आन्दोलन नितान्त प्रणाली, प्रवृत्ति, शैली तथा पुरातनवादी शासनको सम्पूर्ण कार्यकौशलता शतप्रतिशत रूपान्तरणका लागि थियो ।

यो सुझबुझ नै नभएका कारण नयाँ राजनीतिक अवस्थाको विकास हुन पुगेको छ । संसदीय प्रणालीभन्दा पनि प्रणालीभित्रका अवयव सुधारका लागि संसद् भवन कब्जा गर्न र शासनको बागडोर सम्हालेका नेताका प्रवृत्ति सुधारका लागि निस्किएका निःस्वार्थ युवाहरूको पवित्र आन्दोलनमा केही राजनीतिक स्वार्थ भएका व्यक्तिको घुसपैठका कारण राज्यका प्रमुख प्रशासनिक अड्डा, नेताका घर व्यापारिक मलहरूमा तोडफोड तथा आगजनी हुन पुग्यो । जसले देशलाई आर्थिक हिसाबले ठूलै नोक्सानी पुग्न गयो भने देशको भविष्यका रूपमा हेरिएका ३ दर्जनभन्दा बढी युवाले सहादत प्राप्त गरे ।

नेपालमा सामान्यतया हरेक १० देखि १५ वर्षमा हुने राजनीतिक आन्दोलनले देशमा ठूलै धनजनको क्षति पुग्ने गरेको छ । २००७ सालको आन्दोलनपछि २०१५ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनले जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकारले जनताको लागि २ वर्ष पनि काम गर्न नपाउँदै अपदस्त गरियो । राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी शासन सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिए ।

त्यसैगरी २०२६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको संस्थागत गर्ने नाममा राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाइयो र राजनीतिक व्यक्तिप्रति सरकार कठोररूपमा प्रस्तुत भएको इतिहास हाम्रा सामु छ । २०३६ सालमा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कि विद्यमान व्यवस्था राख्ने सन्दर्भमा जनमत संग्रह गर्ने निर्णय गरियो र जनमत संग्रह (निर्वाचन) गरियो । जसमा पञ्चायत र बहुदल दुई पक्षको निर्वाचन गरियो र झन्डै ५५ प्रतिशत जनमतसहित सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था जनताद्वारा अनुमोदन गरियो भने ४५ प्रतिशत जनताले बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गरे । यद्यपि बहुदल पक्षले पञ्चायती व्यवस्था सम्बद्ध पक्षले सत्ताको दुरुपयोग गरेका बाबजुद पनि उक्त मतभार आफ्ना लागि जीतकै रूपमा स्वीकार गरेका थिए । यी सबै परिवर्तन, परिवर्तन दबाउन गरिएका प्रयास तथा परिवर्तनका लागि गरिएका प्रयासहरूमा राज्यको ठूलै धनराशि खर्च भएको पाइन्छ । २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि गरिएका आन्दोलन तथा त्यसपछिको आन्दोलनले त देशलाई झनै ५०–६० वर्ष पछि धकेलेको जगजाहेर नै छ ।

२००७ सालदेखि २०८२ सम्म भएका केही प्रमुख आन्दोलनहरू तथा नोक्सान

२००७ सालको आन्दोलन, २०१६ साल संसदीय व्यवस्था सुरु अनि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट व्यवस्था कु गरेको, २०२६ सालमा दलप्रतिको प्रतिबन्ध, २०३६ सालमा जनमत संग्रह, २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली ५० जनाको मृत्यु अनि करोडौँ नोक्सान, २०५२–६२ सम्म माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजारको मृत्यु अनि दशौँ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी, २०६३ सालको गणतन्त्र स्थापनामा २५ जनाको मृत्यु अनि २ अर्ब रुपैयाँ दैनिक व्यापार घाटा, २०७२ को मधेस आन्दोलनमा ५० जनाको मृत्यु अनि १० अर्बबराबरको नोक्सानी अनि २०८२ मा जेन–जी आन्दोलनमा ठूला ठूला व्यापारिक मल, व्यक्तिगत घर, सरकारी कार्यालय, सिंहदरबार, संसद् भवन अनि ७२ जनाको मृत्यु, सयौँ जना घाइते वास्तविक तथ्यांक आउन बाँकी नै छ ।

नेपालमा जनरल स्ट्राइक/बन्दको आर्थिक लागतका तथ्यहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकको सन (२००८ देखि २०१३) सम्मको अध्ययनले एक दिनको बन्द/स्ट्राइकले हुने प्रत्यक्ष नोक्सानी लगभग. १.८ अर्ब रुपैयाँ, प्रतिवर्ष बन्द/स्ट्राइकले पर्ने कुल नोक्सानी लगभग २७ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रले व्यहोर्नु परेको देखाएको थियो । ५ वर्षको हिसाब गर्ने हो भने लगभग नोक्सानी १ सय १७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी देशले व्यहोरेको तथ्यांक एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०१५ मा संविधानसम्बन्धी पटक पटकका विरोध‑प्रदर्शन र बन्दले लगभग १ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक प्रभाव पारेको बताइएको छ, जुन करिब दैनिक बन्द तथा हडताल , लकडाउन र अन्य अवरोधहरूसहितको परिणामको योगफल हो ।

यसरी हामी दैनिक बन्द, हडताल तथा लकडाउनले कसरी देशको आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्दै छौा भन्ने कुरा हाम्रा सामु जग जाहेर छ । तथापि विरोध प्रदर्शनका यिनै परम्परागत तथा प्रत्युत्पादकस्वरूप पटक पटक दोहरिने गरेका छन् । जेन–जी को झन्डै एक हप्ताको आन्दोलन, कफ्र्यु, बन्द, आगजनीका कारण अरबौँको नोक्सानी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा आगलागी तथा विस्फोटनबाट व्यक्तिगत घर, सरकारी कार्यालय, फ्याक्ट्री तथा गोदाम जलेर पूर्ण नष्ट हुँदा आर्थिक नोक्सानी हुनेबारे एउटा अध्ययन गरिएको छ जहाँ एउटा सामान्य घर पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएमा ५० लाखदेखि १ करोड २० लाख रुपैयाँसम्मको नोक्सानी हुन सक्छ । सरकारी कार्यालयहरू वा अस्पतालहरूमा आगलागी हुँदा ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको क्षति अनुमान गर्न सकिन्छ । ठूलो सरकारी फ्याक्ट्री वा गोदाममा आगो लाग्दा. २५ करोडभन्दा बढीको संरचनात्मक नोक्सानी हुनसक्छ । अब सिंहदरबार, संसद् भवन स्ता भवनको क्षति त अझै बढी हुन सक्छ । यसै तथ्यांकबाट पनि अनुमान गर्न सकिने आधार छन् ।

यसरी २००७ सालदेखि साना साना सयौँ आन्दोलनलाई छोड्ने हो र प्रमुख ९ वटामाथि उल्लेखित आन्दोलनले देशलाई आर्थिक हिसाबले थिलथिलो बनाइसकेको छ । शासन व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भए तर जनताको पक्षमा तथा मुलुकको पक्षमा काम गर्ने गरी काम नभएकाले सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढिरह्यो । जसको पछिल्लो अनि आजसम्मै फरकखाले भनिएको जेन–जी आन्दोलन हामी तत्काल हेरिरहेका छौा । जुन आन्दोलनले नागरिक सरकार गठन गरी भ्रष्टाचारविरुद्धका कर्म, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, शासन व्यवस्थामा भएका गलत अभ्यासलाई न्यूनीकरणसहित जनअपेक्षासहित निर्वाचनबाट अनुमोदित नयाँ सरकारलाई देश सुम्पिने म्यान्डेट प्राप्त गरिसकेको छ । तथापि नागरिक सरकारका सामु थुप्रै चुनौती छन् ।

आगामी बाटो

राज्य तथा सरकार सञ्चालनमा पालो फेरि फेरि उनै अनुहार दोहरिएर आउने तथा नागरिक चासोका विषयप्रति नेतृत्वको पर्बाह नहुने गरेकाले राजनीतिक दल तथा सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढेको कारण जेन–जीको आन्दोलनमा सबै उमेर समूहको सहभागिता र नैतिक समर्थनले आन्दोलनले सार्थकता पाएको हो । अब यो समर्थन तथा आशालाई सरकारले निराशामा परिणत गर्ने सुविधा उसलाई छैन । त्यसका लागि सरकारले केही नवीनतम पहल तथा काम गर्न आवश्यक छ । जसअन्तर्गत स्थिरता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु, न्याय प्रणाली, प्रशासनिक सुधार र कानुनको शासनको प्रत्याभूति, नीति र कानुनी फ्रेमवर्क सुनिश्चित गर्नु, नीतिगत स्पष्टता र प्राथमिकताहरू तय गर्नु, जनप्रतिनिधित्व र सहभागीकरण बढाउनु, प्रशासनिक क्षमता र दक्षता बढाउनु, वित्तीय स्थिरता र बजेट अनुशासन कायम गर्नु र उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिमा शक्तिशाली छानबिन समिति मार्फत भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नु पर्ने छ भने पुराना भनेका दलहरुले आफ्नो गुमेको साख फिर्ता ल्याउन पार्टीको संरचना, कार्यशैली तथा नेतृत्वमा व्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । जसमा उनीहरूले मुख्य रूपमा नीतिगत नेतृत्व, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, निगरानी र जबाफदेहिता, लोकप्रिय समर्थन र सञ्चार, शिक्षा र वैकल्पिक जनप्रिय नेतृत्व चयन तथा परिचालन जस्ता नीतिको अंगीकार गर्नु पर्ने छ ।

हरेक १०/१५ वर्षको आन्दोलनले ध्वस्त हुने संरचनामा व्यापक ठूलो खर्च हुने र आन्दोलनको आगजनी र तोडफोडबाट अरबौँको सम्पत्ति २ घण्टामै सखाप हुने साथै सरकारका दैनिक क्रियाकलाप, सामाजिक तथा मानवीय विकासका क्षेत्रमा लगानीको कमी हुने हुँदा अब बन्ने संरचना कस्तो बनाउने भन्नेबारे राजनीतिक दलले नेपालको परिप्रेक्षमा छुट्टै संहिता बनाएर जानु पर्ने देखिन्छ । पालिका, वडा कार्यालय, हेल्थपोस्ट तथा प्रदेश अनि संघीयस्तरमा बनेका खरबौंका संरचना सामान्य आन्दोलनले आगजनी गरेर ध्वस्त गर्ने अभ्यास पटक पटक दोहोरिएका हामीले देखेका छौँ । अतः अब कुनै विशिष्ट परिस्थिति बाहेक जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि बन्ने संरचना १५–२० वर्ष आयु भएका, सस्तो र स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरी बनाइनु पर्ने छ र यस्ता संरचना सकभर प्रिफ्याब, हलुका, आगो कम लाग्ने निर्माण सामग्री प्रयोग गरी बनाउने र सजावटमा थोरै खर्च हुने गरी निर्माण गरिनु पर्ने छ ।

त्यसैले, अबको आवश्यकता केवल सरकारको परिवर्तन होइन, सोच, शैली र संरचनाको दीर्घकालीन रूपान्तरण हो, जसले स्थायित्व, समावेशिता र उत्तरदायित्व आधारमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याओस् । अबको समाधान भनेको शासन प्रणालीमा जबाफदेहिता, राजनीतिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमुक्त अभ्यास र नवीन सोच बोकेको नेतृत्वमार्फत संरचनागत र नीतिगत सुधारको बाटो समात्नु हो । साथै, भविष्यका लागि आन्दोलनबाट संरचना नष्ट हुन नदिन यस्ता संरचनाहरू अल्पकालीन र सस्तो तर प्रभावकारी निर्माण प्रविधिबाट तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिइनुपर्छ ।

(यो लेखकको निजी विचार हो ।)