मौलिक हक मासिँदा सर्वोच्च टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ?

काठमाडौं । सोमबार जेन-जी पुस्ताहरूले काठमाडौंमा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर १७ जना र सुनसरीको इटहरीमा समेत प्रदर्शन हुँदा २ जना गरी कुल १९ जनाको मृत्यु भयो । देशभर भएका प्रदर्शनमा ४ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरू घाइते बने ।

यी सब घटनाको एउटा कारण हो, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध अनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनको अदूरदर्शिता । जेन–जी पुस्ताहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भने पनि सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध भइहाल्छ भन्ने उनीहरूले सोचेका थिएनन् । तर सरकारले एकाएक फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय पारेपछि २८ वर्षसम्मका युवा अर्थात् जेन–जी पुस्ता एक्कासि सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिए ।

शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्ने भनिए पनि परिणामका सम्बन्धमा गहिरोसँग सोच्न नसक्ने १६–१७ वर्षका किशोर किशोरीसमेत विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शनमा गए । बंगलादेशमा भएको सत्तापलट र सरकारविरुद्धको भिडियो हेरेर ‘संसद् भवन कब्जा’ गर्न नयाँ बानेश्वर पुगेका तिनै किशोर र युवाहरूमाथि बर्बर दमन भयो, टाउको र छातीमा ताकी ताकी गोली हानियो । परिणामतः १९ जना किशोर तथा युवाले अनाहकमा ज्यान गुमाए ।

सोमबारको यो प्रदर्शन आक्रोश र आवेगको प्रदर्शन थियो, जुन सरकारविरुद्ध मात्रै थिएन, सर्वोच्च अदालत प्रशासनको अदूरदर्शिताको परिणाम पनि थियो । यदि सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गर्दै लगिएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थिएन भने स्थिति केही फरक पक्कै हुन्थ्यो । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका १० वटा रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरी ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम’ भन्दै दरपिठ गरिदिएको थिएन भने न सोमबारको प्रदर्शन यो चरणको आक्रोशमा परिणत हुन्थ्यो, न १९ जना आमाहरूको काख रित्तिन्थ्यो ।

सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा के भनिएको थियो, त्यो बुझ्नु आवश्यक छ ।

सिधाकुरा डटकमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै टिप्पणी उठेर दायर भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा फैसला सुनाउने क्रममा सर्वोच्च अदालतको ९ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न भनेकै थियो । तर सर्वोच्च अदालतले नियमन गर्न भने पनि निषेध गर्न भनेको थिएन । नियमन गर्दा पनि कानुन बनाएर मात्रै गर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,

‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा यसको प्रयोग गरेर हुने आपराधिक कार्यहरू एवम् गलत सूचना, भ्रामक कुरा, ट्रोलिङ, व्यक्तिगत नोक्सानी लगायतका हानिकारक सामग्रीहरूको नियमन प्रभावकारी रूपमा गर्न उल्लिखित निर्देशिका मात्र पर्याप्त छैन । यस सम्बन्धमा विचार र अभिव्यक्ति तथा सञ्चारको हकमा दखल नपुग्ने गरी सामाजिक सञ्जालको नियमनमा छुट्टै कानुन तर्जुमा गरी नियमन हुन उपयुक्त देखिन्छ ।’

सोही फैसलाकै प्रकरण ११७ को (ग) मा ‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म/काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सोही फैसला बमोजिम सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा लखेर पनि पठाएकै थियो । तर सरकारले भने सर्वोच्च अदालतकै अपव्याख्या गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमै प्रतिबन्ध लगायो, बिना कुनै कानुन नै ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि सार्वजनिक सरोकारको रिट लिएर सरोकारवालाहरू सर्वोच्च अदालत नपुगेका होइनन् । अधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंह लगायतका १० जना रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारबाट ती रिटहरू दरपिठ गरिए । रिट दरपिठ गर्दा लिएका आधारमा सर्वोच्चकै फैसला अनुसार भनिए पनि सर्वोच्च प्रशासनले फैसलाकै उचित व्याख्या गरेन । कानुन बन्यो कि बनेन हेरेन, मात्रै सरकारले मनोमानी बनाएको निर्देशिका देखाएर दरपिठ गरेपछिको परिणाम समेत हो यो ।

हो, सोमबारको यो दुखद घटनाको एउटा कारक भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसपछिको परिघटना पनि हो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध प्रमुख कारण हो । त्यस कारण अब यस विषयमा सर्वोच्च अदालत टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।

नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकहरू बारे उल्लेख छ । संविधानको धारा १६ मा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ बारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ भने उपधारा २ मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

तर संविधानमै भएको सबैभन्दा ठुलो हक अर्थात् बाँच्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी राज्यले बर्बर दमन गर्‍यो, १९ जनाको हत्या गर्‍यो ।

देशको राजधानीमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा संलग्न युवा आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाएपछि मुलुक फेरि एक पटक संविधानको धारा १६ मा लेखिएको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’को गहिरो महत्त्व र राज्यको दायित्वमाथि प्रश्न उठेको छ ।

तर, सडकमा देखिएको पीडा, सुरक्षाकर्मीको कठोर हस्तक्षेप र आन्दोलनरत युवाको निधनले यो संवैधानिक ग्यारेन्टी व्यवहारमा किन असुरक्षित छ भन्ने तितो यथार्थ उजागर गरिदिएको छ । यही पृष्ठभूमिमा कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूले जोड दिएका छन्, अब सर्वोच्च अदालतले स्वतःस्फूर्त रूपमा (Suo Moto) हस्तक्षेप गर्दै परमादेश जारी गर्नुपर्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका जीवन, सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार, भेला हुने स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकारहरूलाई बचाउन अदालतको भूमिकामा ढिलाइ अब क्षम्य हुँदैन । यदि अदालत चुप बस्ने हो भने पनि कम्तीमा पनि नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल रिट निवेदन दायर गरी सरकारलाई जबाफदेही बनाउन पहल गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल बारले सधैँ जसो ‘… हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ’ भन्ने विज्ञप्ति निकालेर मात्र सीमित रहनु यो तहसम्मको संवैधानिक संकटको सामना गर्न पर्याप्त छैन । किनभने यो केवल एउटा आन्दोलनमा भएको त्रासदी मात्र होइन; यो मुलुकको संवैधानिक यात्रामाथि प्रश्न खडा गर्ने परिघटना पनि हो । त्यस कारण अब मौन बस्नुपर्ने संस्थाहरु पनि बोल्नुपर्ने बेला आएको छ र त्यो भनेको मुख्यतः सर्वोच्च अदालत नै हो ।

किनभने आजका मुख्य प्रश्नहरू हुन्,
संविधानले दिएको जीवनको हकको रक्षा गर्ने कि यसलाई कागजमा मात्र सीमित राख्ने ?
संस्थाहरू मौन नै बसिरहने कि बोल्ने ?

त्यस कारण सर्वोच्च अदालतलाई अब चुपचाप बसिरहने छुट छैन । किनभने यो राष्ट्र, यो संविधान र यो पुस्ताको भविष्यले उनीहरूलाई बोल्न आग्रह गरिसकेको छ, गरिरहेको छ ।

के हो न्यायपालिका ?
न्यायपालिका भन्नाले कुनै पनि देशको शासन प्रणालीमा कानुनी प्रणाली चलाउने र कानुनको व्याख्या गर्ने संस्था हो । यसको मुख्य काम कानुन अनुसार न्याय सम्पादन गर्नु हो ।

न्यायपालिकाको भूमिका :

१. नागरिकका अधिकार र कर्तव्यहरूको संरक्षण गर्ने र संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकको रक्षार्थ अभिभावकीय जिम्मेवारी बहन गर्नु ।

२. विवादको कानुनी रूपमा समाधान गर्नु ।

३. कानुनको व्याख्या गर्नु र लागू गर्नु ।

४. संविधान र अन्य कानुनी प्रावधान अनुसार न्याय सुनिश्चित गर्नु ।

यसरी न्यायालयले कसैको दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा मानव अधिकार र न्यायको पक्षमा काम गर्न सके मात्रै तीनै तहको अदालतको गरिमा र मर्यादा कायम रही अदालतप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि हुँदै जाने हो । यसबाट संविधानवाद एवं नागरिक शासनको सुनिश्चितता कायम हुने कुरामा सबै जनताहरू आश्वस्त हुन सक्छन् ।

तर सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धमा कतै न कतै नेपालको न्यायालय र न्याय प्रशासन पनि जिम्मेवार छ नै । त्यस कारण यस्तो विषयमा न्यायालय प्रो याक्टिभ हुने कि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र बाँच्न पाउने हक खोसिदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?

नागरिकहरू जहिले पनि राज्यको दमन र शासन शैलीमा हुने अधिनायकवादको विरोधी हुन्छन् र स्वच्छ टीकाटिप्पणी र आलोचना गरेर राज्यलाई खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता खबरदारी र आलोचनाले शासकहरूले आफूले गरेका गल्ती वा त्रुटि सच्चाउने, काममा निखार ल्याउने, काम गर्ने व्यक्तिमा सजगता बढ्ने हुन्छ ।

राज्यका काम कारबाही आदेश एवं अदालतका फैसलाप्रति जनविश्वास बढ्ने भएकाले राज्यको निरंकुशतामा न्यायालयले मूकदर्शक बनेर म कहाँ मुद्दा परेको छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन । संविधानको धारा १६ ले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र धारा १७ ले स्वतन्त्रताको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ ।

यसरी संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक उपर राज्यको शासनको बागडोर सम्हालेका शासकहरूले स्वेच्छाचारी ढंगबाट उक्त हकलाई कुण्ठित पार्दै नाबालक एवं विधार्थीहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनीमा हुनसक्ने घुसपैठ र अवाञ्छित तत्त्वको प्रवेशलाई नजरअन्दाज गर्दै गर्नुपर्ने तयारी र सतर्कता केही नअपनाई क्रूर तानाशाही शासकको आवरणमा प्रस्तुत भई जेन–जीको आन्दोलन दबाउने नाउँमा भएको हत्याकाण्ड क्षमायोग्य छैन ।

सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्या गर्ने सार्वभौम र स्वतन्त्र निकाय रहेको हुँदा हिजोको घटनामा मानवअधिकारको उल्लंघनका कार्यमा संलग्न राज्यका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री लगायत अन्य संलग्न व्यक्तिहरू उपर आवश्यक कारबाहीको लागि हिजोको घटनालाई स्वतः जानकारी (Suo Moto) मा लिई परमादेशको आदेश जारी गर्नु अत्यावश्यक छ । नत्र भने देशमा अराजकता फैलिने र स्वेच्छाचारी शासन मौलाउँदै जाने अवस्था सिर्जना भई देश नै ठुलो दुर्घटनामा जाने अवस्थाको सिर्जना भएको हुँदा न्यायालयले नै देशलाई दुर्घटनामा जानबाट बचाई लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

सरकारको रक्षा कबज बन्ने कि अग्रगामी बाटो समाउने ?
यति बेला सर्वोच्च अदालत र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा माननीय न्यायाधीशहरूमा एउटा संकट र अवसर दुवै आइपरेको छ । ती दुई कुरा के हुन् भने सरकारको रक्षा कबज बन्ने र कि अग्रगामी बनेर जनताको पक्षमा उभिने ?

अदालतलाई दुवै बाटो खुला नै छ, सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई रिटमार्फत वा स्वतः जानकारीमा लिई अदालतबाटै प्रतिवेदन उठाएर तत्काल प्रतिबन्ध नलगाउन आदेश दिएर सरकारलाई सहजीकरण गरिदिने वा हिजोको घटनालाई स्वतः जानकारीमा लिएर मानव अधिकार र संविधानको धारा १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्ने ?

कतिपय आदेश वा फैसलामा न्यायालय सरकारको रक्षा कबज बनिरहेको परिदृश्य र न्यायाधीशमाथि नै कालोमोसो दल्नेसम्मको घटना हुँदा न्यायालयमाथि विश्वासको संकट पैदा भएको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालत र न्यायपालिकाको एक मात्रै उत्तम विकल्प भनेको हिजोको घटनालाई स्वतः जानकारीमा लिई घटनामा संलग्नहरूमाथि कारबाहीका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर कारबाहीको तयारी गर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई औपचारिकरुपमा सुचारु गर्न परमादेश गर्ने र स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने ।

यदि समयमै यति काम गर्न सकिएन भने, सरकार त रहन्न नै, त्यसपछि न्यायपालिकामाथिको विश्वास र आस्था पनि बाँकी रहन्न ।