काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ६ महिनापछि आज नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दैछ । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको नेपाल प्रहरी विधेयक ११ फागुन २०८१ अर्थात् ६ महिनादेखि यो समितिमा छ । समितिमा पुगेको ६ महिनापछि छलफलमा अघि बढ्न लागेको हो ।
समितिमा सहमति जुटाएपछि प्रतिवेदनसहित फेरि संसद्मा पेस हुने छ । तर विधेयकमा नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार र परिचालनको विषयलाई लिएर सांसदहरूको मात्र होइन, प्रहरी संगठनकै असन्तुष्टि देखिएको छ । समितिमा विधेयकमाथि ५१ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये धेरै जसो संशोधन विधेयकको दफा ७ मा परेको छ । जुन दफा प्रहरीको परिचालन, निर्देशन र सुपरीवेक्षणसँग सम्बन्धित छ । विधेयकमा जिल्लामा प्रहरी परिचालन गर्ने अख्तियारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । तर यो व्यवस्थाप्रति विपक्षी मात्रै नभई सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेकै सांसदहरूले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् । उक्त दफामा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने विषयलाई सच्याउनुपर्ने भनेका छन् ।
सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा प्रहरी संगठन आफ्नै नेतृत्वप्रति उत्तरदायी र स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनिएको छ । सांसदहरूले प्रहरीको सुपरीवेक्षण र निर्देशन सरकारले गर्ने, जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था सम्बन्धी विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन गर्न सक्ने, प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिने वा समन्वय गर्दा प्रहरी प्रमुख मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ जानुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग संशोधन प्रस्तावमा गरिएको छ ।
यसैगरी विधेयकको दफा १० मा रहेको नेपाल प्रहरीको प्रशासन र सञ्चालनको विषयमा नेपाल सरकार वा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही प्रहरी महानिरीक्षक वा निजले तोकेको प्रहरी कर्मचारीबाट हुनेछ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले भन्ने शब्द हटाउन माग गरेर पनि संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
त्यसैगरी विधेयकमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रधानमन्त्रीले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरी शपथग्रहण गराउने व्यवस्था दफा १२ को महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति भन्ने व्यवस्थामा थप गर्न समेत संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लगायतका पदमा बढुवाको लागि मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग सहितको संशोधन दर्ता गरिएको छ । यस्तै जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारले दिन पाउने भनिएको अंक नराख्न माग र ज्येष्ठतालाई मूल्यांकनको मूल आधार बनाउन समेत संशोधनमा केही सांसदले माग गरेका छन् ।
देशमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भई शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुगेमा, संकटकाल वा विपत महामारी जस्ता कारणले मौजुदा जनशक्तिले नपुगे राज्यले अवकाश प्राप्त प्रहरीलाई काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था थप्न समेत माग गरिएको छ । प्रहरी समन्वय डेस्क स्थापना र समायोजन भएर प्रदेशमा गएका कर्मचारीलाई ५ वर्षको अवधिमा अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीले प्रत्यक्ष रूपमा विधेयकका प्रावधानमा आफ्नो असन्तुष्टि नराखेको देखिए पनि उसले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि उच्च पदाधिकारीको साथले आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेको छ । अवकाश प्राप्त प्रहरीका आईजीपीदेखि उच्च पदस्थ प्रहरी कर्मचारीबाट यसको विरोध भइरहेको छ । पूर्वपदाधिकारीले त विधेयकमा राखिएका प्रावधान सच्चाउनुपर्ने भन्दै लबिङ नै तीव्र बनाएका छन् ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक हुँदै संघीय सांसदलाई समेत भेटेर उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । २०१२ मा ल्याइएको प्रहरी विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाएर प्रहरीलाई दक्ष, व्यावसायिक र बलियो संगठन बनाउनुपर्ने माग विगतदेखि नै उठ्दै आइरहेको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेको थिएन । विधेयकमा नसमेटिएर नियमावलीकै भरमा प्रहरी संगठनलाई अघि बढाइरहेको थियो ।
नियमावलीमै टेकेर आफूखुसी व्यवस्था थप्ने र घटाउने अनि त्यसकै आधारबाट प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाअनुसार अघि बढाएकै कारण ‘कमान्ड’ कन्ट्रोलमा चल्ने प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको थियो । लामो समयपछि ल्याइएको विधेयक पनि विवादित बनेको अवस्था छ ।
विधेयकले गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनबीच विवाद बढाउने काम किन भयो भन्ने सवाल उठेको छ । विधेयकमा प्रहरीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने हिसाबले निजामती कर्मचारीको हातमा प्रहरी संगठन राख्न खोज्नु विवादको एउटा कारण बनेको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै प्रहरी संगठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा प्रदेश प्रहरीसम्म विस्तारसहितको संवैधानिक मर्मअनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको प्रस्टीकरण दिइसकेका छन् । तर, त्यसले मात्रै अहिले देखिएको विवाद समाधान नहुने संकेत देखिएको छ । किनभने अहिले गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनबीच पेचिलो बनेको विवादको एउटा प्रमुख कारण विधेयकको दफा ७ मा राखिएको व्यवस्था नै छ ।
दफा ७ को उपदफा १ मा ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्ने’ उल्लेख छ । मन्त्रालयले भन्ने शब्द राखिनुले प्रहरी परिचालन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई सुम्पिन खोजिएको अर्थमा प्रहरीले बुझेको छ ।
प्रहरी अधिकारीहरूले नेपाल सरकार भन्ने शब्द राखिनुपर्ने तर्क गर्दै आइरहेका छन् । उपदफा १ मात्र होइन, उपदफा ३ मा उल्लेख भएको जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसमा प्रहरीको असन्तुष्टि छ । जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन गर्न सक्ने मात्रै राखिनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
त्यस्तै, उपदफा ४ मा उल्लेख भएअनुसार उपदफा २ मा अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खटिएको प्रहरी प्रमुखमार्फत दिनुपर्ने भनी उल्लेख भएको ठाउँबाट अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण भन्ने शब्द हटाएर शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्थासम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिने वा समन्वय गर्नुपर्ने भन्ने राखिनुपर्ने माग छ । आदेश भन्ने शब्दमा पनि प्रहरीको आपत्ति भएकाले आदेश भन्ने शब्द रेजिमेन्टल प्रहरी व्यवस्थाको अवशेष भएको र यसले कानुनी आधार र न्यायिक विवेकको प्रतिनिधित्व नगर्ने दाबी प्रहरी अधिकारीको छ ।
जबकि २०१२ मा बनेको प्रहरी ऐनले पनि प्रहरीका कतिपय काम, कर्तव्य र अधिकार एवं जिम्मेवारीको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छुट्टै राखेको अवस्था थियो । नेपाल प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयक मूलतः नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको सेवासम्बन्धी कानुन भएकाले अन्य निकाय तथा अधिकारीको अधिकार यस ऐनमा राख्न सिद्धान्ततः नमिल्ने हो । तर, शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने एक मात्र संगठनलाई कमजोर बनाउने हिसाबले जसरी प्रावधान राखिएका छन्, त्यसले प्रहरी संगठनलाई थप कमजोर र ‘कमान्ड’ कन्ट्रोलबाट बाहिर राख्न सक्ने जोखिम निम्त्याउने सक्छ ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । यस विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधानले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच विवाद निम्त्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा मामिला जानकारले चिन्ता गरिरहेका छन् ।
उनीहरूको बुझाइमा नेपाल प्रहरीले कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको कतिपय विषय सशस्त्र प्रहरीले पनि गर्न पाउने गरेर कानुन बनाउन लागिएको छ । त्यसले भोलिका दिनमा समस्या ल्याउन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।
पछिल्लो समय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट जागिर छाड्ने क्रम निकै बढेको छ । राज्यले ठूलो लगानी गरेर तयार पारेको जनशक्तिले सेवा अवधि पूरा नहुँदै जागिर छाड्दा त्यसले अन्ततः राज्यलाई नै नोक्सान पुर्याइरहेको छ । नयाँ जनशक्ति उत्पादनमा लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर अवकाश लिने जनशक्तिलाई पेन्सन दिएर पाल्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । यो समस्या समाधानका लागि अहिले सरकारले ल्याउन लागेको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनमा कुनै कुरा समेटिएको छैन ।
सुरक्षा निकायका कर्मचारीको वृत्ति विकास र उनीहरूलाई सेवामा राखिराख्नका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश भएको देखिएको छैन । बरु प्रहरी जवान तहका कर्मचारीले १६ वर्षकै उमेरमा स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
जसरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई परिमार्जन गर्न विधेयक ल्याउन खोजिएको छ, त्यसैगरी विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानका विषयलाई नसच्चाउने हो भने त्यसले भोलि दुई संगठनबीच आपसी टकराबको स्थिति पैदा गर्न सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ । दुवै संगठनका बीचमा आपसी समन्वय, सहकार्यको वातावरण निर्माण हुन सके मात्र मुलुकको शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी हुन सक्छ, नत्र सुरक्षा व्यवस्थामा नै खतरा उत्पन्न भई त्यसले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया