काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मानव अधिकार साधारण अवस्थामा नभई संकटमा परीक्षण हुने बताएकी छिन् । शुक्रबार नेपाल भारत जुडिसियल डाइलगलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश मल्लले यस्तो बताएकी हुन् ।
शुक्रबार भारतका प्रधानन्यायाधीश बीआर गवाईलाई स्वागत गर्दै नेपालले हालसालै प्रतिपादन गरेका केही सिद्धान्त तथा न्यायपालिका शुद्धीकरणका विषयमा सम्बोधन गर्ने क्रममा न्यायाधीश मल्लले यस्तो बताएकी हुन् ।
न्यायाधीश मल्लले मानव अधिकार साधारण अवस्थामा नभई संकटमा परीक्षण हुने बताउँदै नेपालको अदालत त्यही अधिकारको रक्षार्थ रहेको बताइन् ।
न्यायाधीश मल्लले नेपालको सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेद, महिलामाथि हुने विभेद, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, फरक लैंगिक अवस्था भएकाहरूको अधिकार, जलवायु परिवर्तन र विनाशकारी विकासको विपक्ष आदिमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू सुनाएको बताइन् ।
नेपालको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी फैसलाको प्रसङ्ग निकाल्दै न्यायाधीश मल्लले न्याय मानिसहरूका लागि मात्रै नभई पृथ्वी र भविष्यका पुस्ताहरूका लागि समेत रहेको स्मरण गराइन् ।
नेपालको अदालतले यसअघि श्रीमानले श्रीमतीलाई बलात्कार गर्न सक्दैन भन्ने भाष्य तयार पारेकामा श्रीमतीको इच्छा विपरीत हुने यौन सम्बन्धलाई समेत बलात्कार हुने भन्दै यसले पुरुषलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेसम्मको कानुन बनाएको बताइन् ।
मल्लले भारतका प्रधानन्यायाधीश बीआर गवाईको केही महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूको स्मरण गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी ऐतिहासिक फैसलाले विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको स्मरण गरिन् ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले अदृश्य चन्दाका सम्बन्धमा गरेको फैसला ऐतिहासिक भन्दै लोकतन्त्र अँध्यारोमा बाँच्न नसक्ने र नेताहरूलाई कसले कसरी लगानी गरिरहेका छन् वा सहयोग गरिरहेका छन्, त्यो जान्न पाउने अधिकार जनतालाई रहेको भन्ने फैसलाको स्मरण गरिन् ।
साथै भारतमा भएको बुल्डोजर विध्वंसका मुद्दामा जनताको सम्पत्तिमाथिको हकलाई संवैधानिक हक भन्दै कार्यकारीले चाहँदैमा मनपरी गर्न नपाउने ऐतिहासिक फैसलाको स्मरण गरिन् ।
न्यायाधीश मल्लले भनिन्, ‘बुल्डोजर प्रकरणमा भारतीय न्यायपालिका दृढतापूर्वक उभियो । अदालतले भनेको छ कि सरकारले मन लागेको गर्न पाउँदैन । कानुनको प्रक्रिया बिना कसैको घर वा सम्पत्ति नष्ट गर्नु, दण्ड दिनु भनेको मनोमानी हो । यस्तो मनोमानी लगातार बढ्दै गएको थियो । अदालतको फैसलाले यसो हुने प्रक्रियालाई रोक्यो र कानुनको शासन कायम गर्यो ।’
न्यायाधीश मल्लले शुक्रबार गर्नुभएको सम्बोधनको सार संक्षेप यस्तो छ :
नेपालका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत ज्यू,
भारतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री बीआर गवाई ज्यू,
मान्य मन्त्री, न्यायाधीशहरू, महामहिमहरू, मुख्य रजिस्ट्रार, अधिकारीहरू,
माननीय अतिथिहरू,
आज हामी कसैको उपस्थितिमा छौँ जसको जीवनले नै हामीलाई याद दिलाउँछ कि संविधान भनेको केवल शब्दहरूको एउटा पुस्तक मात्र होइन, यो एउटा जीवन्त, श्वास लिँदो वाचा हो ।
एउटा यस्तो वाचा कि सीमान्तकृत व्यक्तिको नियतिले कसैको भविष्य निर्धारण गर्ने छैन । एउटा यस्तो वाचा कि मर्यादा र समानता हातले दिइने उपहार होइनन्, बरु त्यो हक हो, बाँच्नका लागि हक ।
न्यायमूर्ति गवाई,
न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा तपाईँको उपस्थितिले केवल तपाईँको लागि मात्र होइन, यो त लाखौँ हामीहरू, पुस्ताहरूको लागि बोल्छ, जसलाई भनिएको थियो, ‘हामी यहाँका होइनौँ ।’ र, आज संविधानले जवाफ दिन्छ, ‘हामी यहाँका हौँ ।’
नेपालमा जात, लिङ्ग आदिको विषय र विभेदले अझै पनि मानिसलाई पिरोल्छ । दलितहरू, महिलाहरूको संघर्ष, मर्यादाको लडाइ, समानताको लडाइ र न्यायको खोजीले यी संघर्षका हरेक सीमाहरू पार गर्छन् । अम्बेडकरको दर्शनले भारतलाई मात्र आकार दिएन, यसले नेपाललाई पनि प्रेरित गरेको छ । र, हाम्रो समानताको दृष्टिकोणलाई मार्गदर्शन गर्दै आएको छ ।
न्यायमूर्ति गवाई : निष्पक्षता, समानता
यो केवल भारतको कथा मात्रै होइन, कथा पनि हो । एउटा साझा संघर्ष, एउटा साझा आशा ।
वर्षौँदेखि, हाम्रा दुवै अदालतहरू काँधमा काँध मिलाएर उभिएका छन्, लैंगिक न्यायमा, मानव अधिकारमा, प्रकृतिको संरक्षण अनि जलवायु न्यायका लागि; संविधान, कानुनको शासन र सुशासनको रक्षामा ।
फेरि फेरि, हाम्रा अदालतहरूले अचल प्रतीत हुने तहगतहरूलाई चुनौती दिने साहस गरेका छन् । उनीहरूले अधिकारको अर्थ बिस्तार गरे; सिद्धान्तमा होइन बरु यस्तो तवरले जसले सबैभन्दा सीमान्तकृतको दैनिक जीवनलाई छोएको छ । मेरो लागि, त्यो न्यायपालिकाको सर्वोच्च आह्वान हो ।
न्यायमूर्ति गवाई, म तपाईँलाई अलिकति पछाडि लैजान्छु ।
सन् २००६ मा मानबहादुर विश्वकर्मा मुद्दाले छुवाछूतलाई नै चुनौती दिएको थियो । अदालतले एउटा यस्तो कानुनलाई खारेज गर्यो जसले धर्मको आवरणमा जातीय भेदभावलाई लुकाएको थियो ।
पछि मोहन शशांकर र दिलबहादुर विश्वकर्मा मुद्दामा अदालतले जातीय भेदभावलाई भेदभाव मात्रै भनेन, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, सीमित पहुँच । हो शिक्षामा पहुँच, संस्कृत अध्ययन गर्न पाउने र होस्टेलमा बस्न पाउने कुरामा । यसमा अदालतको आवाज स्पष्ट थियो, शिक्षा एउटा विशेषाधिकार होइन बरु हक हो ।
अनि अदालतले स्पष्टरुपमा भनिदियो कि कुनै पनि शिक्षा चाहे संस्कृत होस् वा अन्य, जातको आधारमा कसैप्रति पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन, पाइँदैन ।
न्यायमूर्ति गवाई,
आज, समावेशिता अब कागजमा मात्र एउटा सपना रहेन, यो हाम्रो संविधानको जीवन्त आत्मा हो । अनि शिक्षा, राज्यमा पूर्ण सहभागिताको लागि एउटा प्रवेशद्वार बनेको छ ।
विगतका गल्तीलाई सच्याउने काममा पनि हामीले उही सिद्धान्त देख्छौँ । सुरेन्द्र रावल, उषा पोखरेलको मुद्दामा जब मानिसहरूले अस्थायी उपायहरूलाई ‘योग्यताविरुद्ध’ भनेर खारेज गरे, अदालतले साहसपूर्वक जवाफ दियो; यी योग्यताविरुद्ध होइनन् । तिनीहरू उपकरण हुन्; इतिहास, समाज र जीवविज्ञानले पनि सिर्जना गरेको खाडलहरू पुर्नका लागि ।
टंक आचार्यको मुद्दामा, संवैधानिक इजलासले अर्को ठुलो छलाङ गर्यो, महिलाहरूलाई एउटा छुट्टै श्रेणीको रूपमा अलग गर्नु हुँदैन । तिनीहरूलाई सबै प्रतिनिधित्व गर्ने समूहहरूमा समेट्नु पर्छ । किनभने समानता औपचारिक होइन, यो वास्तविक हो ।
र, प्रेमीलाल चौधरीको मुद्दामा अदालत आदिवासी थारु समुदायको पक्षमा उभियो, उनीहरूको विशिष्ट अधिकारहरूलाई पुष्टि गर्दै । किनभने असमानता केवल जातबाट मात्र आउँदैन, यो जीवन, मर्यादा, सामाजिक-आर्थिक हकहरूमा रोकहरूबाट आउँछ ।
यसले एउटा स्पष्ट सन्देश पठायो: न्याय सङ्ख्याको बारेमा होइन, यो सार्थक समताको बारेमा हो । यो जातिभित्रका तहहरूलाई चिन्नु हो । र, जसलाई सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ, उनीहरूसम्म पुग्नु हो ।
लैगिंक न्यायको लागि हाम्रो संघर्ष लचिलोपनको अर्को कथा हो । वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध ठहर्याउनु देखि लिएर छोरीहरूको सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित गर्नु, भेदभावलाई परिभाषित गर्दा यो केवल प्रत्यक्ष होइन तर यसको प्रभावले पनि हुन्छ । यदि यसले अधिकारको मान्यता, उपभोग र अभ्यासमा रोक लगाउँछ वा बहिष्कार गर्छ । हामी ऐतिहासिक गल्तीलाई सच्याउन प्रयासरत छौँ ।
मलाई सन् २००२ को सम्झना छ ।
कानुनले भन्थ्यो कि आफ्नी श्रीमतीबाहेक अरूलाई बलात्कार गर्नु मात्र बलात्कार हो र यसको परिणामस्वरूप न्यायप्रति पहुँच नाकाबन्दी भयो । जब यो कानुनलाई चुनौती दिइयो, सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि बलात्कार महिलाविरुद्धको हिंसाको गम्भीर रूप हो । जसको लागि एक जना श्रीमानलाई पनि अपराधबाट छुट दिइन सक्छ । परिणामस्वरूप सन् २००४ मा कानुन बन्यो र अहिले वैवाहिक बलात्कार पनि एउटा अपराध हो ।
यसलाई भारतको सर्वोच्च अदालतमा केही मुद्दाहरूमा सन्दर्भित गरिएको थियो र प्रश्न गरिएको थियो । नेपालमा भएको एउटा सानो कदम जसको कम्पन नजिकका क्षेत्रहरूमा पनि फैलियो ।
तेज कटुवालको मुद्दामा नेपालको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भन्यो; विवाह सामाजिक स्थितिको परिवर्तन हो, कानुनी स्थितिको होइन । सम्पत्तिको हक जन्मसिद्ध हक हो र विवाहले उनको हक हटाउन सक्दैन । अदालतले भन्यो कि समान हकलाई अस्वीकार गर्नु केवल धारणा मात्र होइन, यो असंवैधानिक पनि हो । त्यो फैसलाले छोरीविरुद्ध सयौँ वर्ष पुरानो पूर्व धारणालाई चकनाचुर गर्यो ।
‘घ’ कुमारीको (बलात्कारको एउटा मुद्दामा) सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि उनको असंगत बयान रेप ट्रमाको सिन्ड्रोम हो र भन्यो, महिलाको शरीर घटनास्थल हो, अपराधको दृश्य हो ।
भारतमा, नाज फाउन्डेसन र सुप्रियो जस्ता मुद्दाहरूले नेपालको सुनीलबाबु पन्तको मुद्दालाई उद्धृत गरे । पन्त-लैंगिक विविधतालाई मान्यता दिने एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो । त्यसै गरी सुमन पन्तको विदेशमा समलैंगिक विवाहलाई मान्यता दिने, आदिप पोखरेलको समलैंगिक सम्बन्धहरूलाई मान्यता दिन अदालत अझ नजिक पुगेको छ ।
र, रुक्सनाको मुद्दाको माध्यमले हामीले समलैंगिक विवाहको अस्थायी दर्ताको लागि निर्देशन पनि गरिसकेका छौँ । नेपाल क्षेत्रमा एलजिबिटिक्यूप्ल्स अधिकारको लागि एउटा प्रकाशस्तम्भ बनेको छ । यी सबै मुद्दाहरूलाई सँगै हेर्दा, हामीलाई केही गहन कुरा थाहा हुन्छ; हाम्रो संविधान जीवित छ, यसले श्वास लिन्छ । यसले सबैलाई शिक्षा, अवसर र मर्यादाको वाचा गर्छ । र यी फैसलाहरूले सामाजिक न्यायतिर हाम्रो यात्रालाई प्रतिध्वनित गर्छन् ।
हामीले याद राख्नुपर्छ, मानव अधिकार साधारण अवस्थामा होइन, संकटमा परीक्षण हुन्छ । कोभिड-१९ को समयमा, सबै १९ जना न्यायाधीश बसिरहेका थिए, हाम्रो सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दायर गर्ने कानुनमा समय सीमा लचिलो बनायो, ताकि न्याय सुलभ रहोस् । रोशनी पौडेलको मुद्दामा हामीले एक नारीवादी प्रतिक्रियाको निर्देशन गर्यौँ, प्रजनन सेवाहरू र न्यायप्रति पहुँचमा बाधा नदिई महिलाहरूले बोकेको असमान बोझलाई मान्यता दिँदै ।
न्यायमूर्ति गवाई, अब पर्यावरणीय न्यायको कुरा गरौँ ।
यस वर्ष, सन् २०२५ मा, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) ले घोषणा गर्यो कि जलवायु परिवर्तन एउटा मानव अधिकारको मुद्दा हो । तर हाम्रा दुवै अदालतहरू यसभन्दा अगाडि नै थिए । १९९० को दशकमै नेपालमा सूर्य ढुङ्गेल र भारतमा एमसी मेहता र भेलोर सिटिजन्सको मुद्दामा स्पष्ट रूपमा भनियो; जीवनको हकसँग स्वस्थ पर्यावरणको हक पनि समावेश छ ।
र आज, नेपालमा स्वस्थ पर्यावरणको हक एउटा संवैधानिक हक हो । यसको आधारमा धेरै फैसलाहरू गरिएका छन् । किनभने एउटा स्वस्थ पर्यावरण बिना न मर्यादा। न त न्याय नै साँच्चै अस्तित्वमा रहन सक्छ ।
अम्बेडकरको चुरे उत्खननको मुद्दामा हामीले घोषणा गर्यौँ ‘वन र जैविक विविधताको लागि विनाशकारी व्यापक पर्यावरणीय क्षति’ (इकोसाइड) अर्थात् पारिस्थितिक हत्याको रूपमा । हो हामीले यसलाई इकोसाइड घोषित गर्यौँ ।
माउन्ट एभरेस्टको मुद्दामा, इन डुबिओ प्रो नेचुरा अर्थात् प्रकृतिको पक्षमा सिद्धान्त लागू गर्दै, हामीले भन्यौँ; प्रकृतिको हक मात्र होइन प्रकृतिका आ-आफ्नै हकहरू छन् । यसमा सर्वोच्च अदालतले फरक दृष्टिकोण अपनायो -हिमालमा अवस्थित शव र फोहोर व्यवस्थापन गर्न पहिले नै रहेका निकायहरूलाई चुनौतीहरू चिन्न र त्यसपछि योजना लिएर आउन लगायो, दुई दृष्टिकोणसहित; एक अस्तित्वमा रहेका समस्याहरू व्यवस्थापन गर्ने, र अर्को, सावधानीपूर्वक उपायसहित भविष्यमा हुन सक्ने नोक्सानीबाट रोकथाम गर्ने ।
अदालतले भन्यो, हामीले प्रकृतिको मर्यादा संरक्षण गर्नुपर्छ र यसको सीमालाई बुझ्दै यसको हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ । र, क्षतिको मुआब्जाको लागि पेरिस सम्झौता अन्तर्गत लस एण्ड ड्यामेज (क्षति र हानी) दाबी दायर गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि निर्देशन गर्यो । अनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गर्यो । किनभने न्याय मानिसहरूको मात्र होइन, यो पृथ्वीको पनि हो र भविष्यका पुस्ताहरूका लागि हो ।
शशी बस्नेतको मुद्दामा हामीले इलेक्ट्रिक वाहनहरूमा कर प्रोत्साहन मार्फत कर नीति र कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धतालाई जोड दिन भन्यौँ । साथै प्रयोग भएका ब्याट्रीबाट हुन सक्ने नोक्सानीको पनि सावधानी अपनाउन भन्यौँ । हामीले सन्देश पठायौँ कि विकास पतनको मूल्यमा आउन सक्दैन, आउनु हुँदैन ।
हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को महत्त्व निजगढ र अम्बेडकर दुवै मुद्दामा व्यापक रूपमा छलफल गरेका छौँ र हामीले आफ्नो रिपोर्टको आधारमा गरिएका कार्यहरूको लागि (ईआईए) सञ्चालन गर्ने अधिकारीहरूलाई जबाफदेही बनाएका छौँ । म यहाँ पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु कि (ईआईए) मा अधिकारीलाई जबाफदेही बनाउनु पर्यावरणीय कानुनको शासन र प्रक्रियागत न्यायको लागि पनि आवश्यक छ । वितरणात्मक न्याय र सुधारात्मक न्याय सुनिश्चित गर्दै सर्वोच्च अदालतले अपर कर्णालीको मुद्दामा समुदायलाई निष्पक्ष हिस्सा दिन लगायो र समुदायको नोक्सानी र क्षतिको भुक्तानी तिर्न लगायो ।
र, संसारको दुःखद वास्तविकता के हो भने पर्यावरणीय न्यायको विचार अझै पनि विकास-विरोधी भन्ने धारणा छ । प्रायः अदालतलाई विकास विरोधी भनेर आलोचना गरिन्छ, निजगढ विमानस्थलको मुद्दामा, राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणमा, रूखहरूका संरक्षणमा, वन्यजन्तु संरक्षणमा, नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक उपायहरू दिँदा खुल्ला रूपमा व्यक्त गरिएका धारणाहरू हुन् यी ।
त्यसैले हामीले विकास के हो भन्ने प्रश्न गर्नु आवश्यक छ । र, मैले यो पहिले भनिसकेको छु, र फेरि भन्छु, विकास एउटा परियोजना होइन, यो एउटा प्रक्रिया हो । र, यदि यो स्थायी छैन भने, यो साँचो विकास होइन ।
अर्को विषय हो न्यायिक सुधार, जुन दुवै न्यायपालिकाको प्राथमिकता हो ।
नेपालमा, हामीले पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाहरू बनायौँ र अहिले पाँचौँ योजना सँगै कार्यान्वयनमा छ । हामीले हालको योजनालाई ‘सबैको लागि न्याय’ भन्यौँ । केवल शब्द मात्र होइन, बरु रणनीतिक कार्यक्रम र कार्यसहित ।
न्यायको धारणा नयाँ संविधानसँगै दण्डात्मकबाट पुनस्र्थापनात्मक न्यायतिर सारिएको छ, क्षतिपूर्तिसहित पीडित केन्द्रित न्यायको लागि । त्यसैले न्यायको सार्वजनिकता, अन्यायको उपचार सुनिश्चित गर्न समावेशी न्यायलाई प्रमुख बनाउनु हो ।
हामीले हाम्रा प्रधानन्यायाधीश रावतको नेतृत्वमा दशकौँदेखिको लामो पेन्डिङ मुद्दाहरू कम गर्न सफल भएका छौँ । हाम्रो प्राथमिकता समयमै न्याय, गुणस्तरीय र छिटो न्याय अनि प्रविधिको प्रयोग रहेको छ । र, अमर्त्य सेनले आफ्नो पुस्तक ‘आइडिया अफ जस्टिस’ मा सशक्तीकरणको लागि क्षमता दृष्टिकोणको महत्त्व तर्क गरेका छन् । यस वर्ष हाम्रो ध्यान हाम्रा अधिकारीहरू र हाम्रा न्यायाधीशहरूको क्षमता विकासमा लगानी गर्नु हो । र, यस सम्बन्धमा हामी सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ ।
प्रधानन्यायाधीश गवाई, म तपाईँको इलेक्टोरल बन्ड (निर्वाचन बन्ड) सम्बन्धी ऐतिहासिक फैसलाको कुरा गर्न चाहन्छु ।
तपाईँले संसारलाई भन्नुभयो, लोकतन्त्र अँध्यारोमा बाँच्न सक्दैन । जनतालाई यो थाहा हुनु पर्छ कि उनीहरूको नेताहरूलाई कसले लगानी गरिरहेको छ, कसले सहयोग गरिरहेको छ । पारदर्शिता वैकल्पिक होइन, यो निर्वाचन न्यायको जीवनरक्त हो ।
यी फैसलाहरूसँग भारतीय न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या मात्र गरेको छैन । भारतीय न्यायपालिकाले भारतलाई ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ (दलाल पुँजीवाद) बाट बचायो । तपाईँले एउटा बाटो बनाउनुभयो, ताकि अरूहरू पनि त्यसैको अनुसरण गरुन् ।
अनि अर्को बुल्डोजर विध्वंसको मुद्दा ।
भारतीय न्यायपालिका दृढतापूर्वक उभियो । तपाईँले भन्नुभयो, सरकारले मन लागेको गर्न पाउँदैन । कानुनको प्रक्रिया बिना कसैको घर वा सम्पत्ति नष्ट गर्नु, दण्ड दिनु भनेको मनोमानी हो । यस्तो मनोमानी लगातार बढ्दै गएको थियो । अदालतको फैसलाले यसो हुने प्रक्रियालाई रोक्यो र कानुनको शासन कायम गर्यो ।
प्रधानन्यायाधीश गवाई,
यी फैसलाहरूको माध्यमले भारतीय न्यायपालिकाले केवल कानुनको व्याख्या मात्र गरेको छैन, न्यायपालिकाले भारत गणतन्त्रको संविधानको आत्माको रक्षा गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश रावत र न्यायमूर्ति गवाई, हो हाम्रो न्यायपालिका स्थिर छ, निडर छ । यो विश्वासमा आधारित संविधान शक्तिशालीको लागि गहना होइन, बरु कमजोरको लागि एउटा ढाल हो । र, जब म नेपाल र भारतलाई सँगै हेर्छु, मैले त्यही धागाहरूले बुनेको एउटा कपडा देख्छु; सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा । अनि प्रवेश गरिएको शक्तिलाई सामना गर्ने साहस । फरक माटो, तर हामीहरूसँग एउटै भाषा छ, न्यायको भाषा ।
हामी यो कुरा साझा गर्न पाउँदा खुसी छौँ कि नेपालले यस वर्ष कानुनको शासन सूचकांकमा दक्षिण एसियामा शीर्ष स्थान हासिल गरेको छ र मुख्य सूचक हाम्रो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हो । अब हाम्रो कार्य भनेको यस प्रगतिलाई कायम राख्नु र आउने वर्षहरूमा अझ बलियो बनाउन प्रयास गर्नु हो ।
हो, चुनौतीहरू अझै छन् । पहिले नै मान्यता प्राप्त गरिसकेका अधिकारहरू फिर्ता जाने जोखिम, कार्यान्वयनमा खाडल, राजनीतिक हस्तक्षेप, वित्तीय स्वायत्तता, मिडिया ट्रायल, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग । तर हामी उनीहरूसँगै जानेछौँ साझेदारी गरेर, सिकेर, काँधमा काँध मिलाएर ।
न्यायमूर्ति गवाई, तपाईँ अब लुम्बिनीको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ । दुई हप्ता अघि मात्रै हाम्रो अदालतले हानिकारक उद्योगहरूलाई लुम्बिनीको नजिकबाट रोक्दै लुम्बिनीको संरक्षण गरेको छ । अदालतले भन्यो, ‘उद्योग सार्न सकिन्छ, हामी यसको लागि वैकल्पिक स्थान खोज्न सक्छौँ, तर लुम्बिनी सार्न सकिँदैन ।’ किनभने सम्पदा केवल ढुङ्गा र माटो मात्रै होइन, यो आत्मा हो । लुम्बिनी शान्तिको प्रतीक मात्रै होइन, यो दयाको प्रतीक हो । र, न्यायाधीशहरूको लागि दया र सहानुभूति कानुन बाहिरका भावनाहरू होइनन्, तिनीहरू न्यायको आत्माको धड्कन हुन् । जस्तो कि बैंगलोर सिद्धान्तहरूले हामीलाई सम्झाउँछ, निष्पक्षताले हात समाएर हिँड्नु पर्छ, मानवतासँग, साहससँग ।
त्यसैले आज हामी केवल भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई स्वागत गर्दै छौँ मात्रै होइन, हामी स्वागत गर्दै छौँ, एउटा सम्झाउने कुरालाई । र, त्यो सम्झाउने कुरा हो, न्याय सम्भव छ ।
न्यायमूर्ति गवाई,
तपाईँको यस उपस्थितिले सीमान्त करणमा जन्मिएका प्रत्येक बच्चालाई भन्छ, तिमी यहाँका हौँ । यसले आफ्नो मर्यादाबाट वञ्चित प्रत्येक महिलालाई भन्छ, तिमी महत्त्वपूर्ण हौ । यसले सुन्न नपाएका प्रत्येक समुदायलाई भन्छ, तिम्रो आवाज दबाइने छैन ।
त्यसैले आज हामी केवल तपाईँलाई स्वागत गर्न मात्र होइन, बरु हाम्रो न्यायपालिका जे का लागि खडा भएको छ त्यसको सम्मान गर्न उठौँ । एउटा जीवन्त संविधान, एउटा निडर न्यायपालिका र सबैको लागि न्यायमा अडिग विश्वास ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया