काठमाडाैं । केन्द्रिय संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिद्वारा १० प्रतिशत सेवा शुल्क विरुद्धमा पुनःस्थापनाका लागि ७ दिने संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
बुधवार संघर्ष समितिले काठमाडौंमा विरोध सभा गर्दै होटल तथा रेष्टुरेण्टमा काम गर्ने ट्रेड युनियनहरुले १० प्रतिशत सेवा शुल्क बिरुद्धमा पुनःस्थापनाका लागि चरणवद्ध रुपमा ७ दिने संघर्षको आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले खाइपाइ रहेको सेवासुविधा कटौती भएको भन्दै बिरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । समितिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क लगाउने होटल संघ र होटल क्षेत्रका ट्रेडयुनियनहरुबीच सन २००६ मा नै सम्झौता भएको र सर्वोच्च अदातलले पनि सेवा शुल्क लिने बिरुद्ध परेको निवेदन खारेज गरको बताएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले प्रत्येक हाटल तथा प्रष्ठिानहरुको मुल गेटमा कालो व्यानर राख्ने,होटल तथा रेष्टुरेण्टका कर्मचारीहरुले कालो पट्टी वा कालो फेटा बाधेर काम गर्ने,प्लेकार्डसहित दैनिक धर्ना तथा कोणसभा गर्ने बताए ।
उनले माघ २७ गतेदेखि सबै होटलहरुको बुकिङ बन्द गर्ने र क्षेत्र अनकुल बिरोध सभा गर्ने र फागुन २ गते महासंघको सहभागिताका खुला बिरोध सभा गर्ने र फागुन ७ गतेबाट पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितकालिन हड्ताल गर्ने बताए । उनले ट्रेड युनियनहरुले काम गर्नको लागि हड्ताल गर्नुपरेको बताए।
संघर्ष समितिले माघ १९ गतेदेखि २६ गतेसम्म विभिन्न सघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरको छ । जसमा प्रत्येक हाटल तथा प्रष्ठिानहरुको मुल गेटमा कालो ब्यानर राख्ने,होटल तथा रेष्टुरेण्टका कर्मचारीहरुले कालो पट्टी वा कालो फेटा बाँधेर काम गर्ने,प्लेकार्ड सहित दैनिक धर्ना तथा कोणसभा गर्ने,प्रत्येक प्रतिष्ठानहरुमा संघर्ष समितिहरु गठन गर्ने र सबै प्रदेशमा संघर्ष समिति गठन गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै समितिले माघ २७ गतेदेखि सबै होटलहरुको बुकिङ बन्द गर्ने र क्षेत्र अनकुल बिरोध सभा गर्ने र फागुन २ गते महासंघको सहभागिताका खुल्ला बिरोध सभा गर्ने र फागुन ७ गतेबाट पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितकालिन हड्ताल गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आन्दोलनमा नेपाल पर्यटन तथा होटल संवद्ध श्रमिक संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल तथा क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियन,अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट संघ नेपालको समेत साथ रहेको छ ।
गत बुधवार सर्वोच्च अदालतले होटल, रेष्टुरेण्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेसँगै होटल मजदुरहरु आक्रोशित बनेका छन् । होटल, लज, मोटल, रेष्टुरेण्ट, फुडकोर्ट, खाजा तथा नास्ता पसलले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ ९३० र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । त्यस्तो सेवाशुल्क बापत उठ्ने रकमको ७१ प्रतिशत दामासाही रुपमा श्रमिकहरुलाई बाँड्ने गरिएको थियो भने ब्रकेज र अपरेशनल लिकेज व्यवस्थापनका लागि २४ प्रतिशत रोजगारदातालाई राख्ने गरेको थियो । बाँकी ५ प्रतिशतमध्ये २।५ प्रतिशत रोजगारदाताहरुको संगठन र २।५ प्रतिशत होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनले पाउँथे ।
यस्तो सेवा शुल्क ट्रेड युनियनदेखि होटल मालिकका संस्थाहरुको पनि मुख्य आय स्रोत थियो । तर सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको ती व्यवस्था ११ माघदेखि लागू हुनेगरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।
सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २३ जेठ, २०७५ मा प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा गत बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया