काठमाडौं । नेपालको संसदबाट दुई तिहाई बहुमतसहित महाकाली सन्धि पारित गरिएको २६ वर्ष पुगेको छ । यद्यपि, त्यतिबेला महाकाली सन्धि पारित गर्ने पक्षमा रहेकाहरुले यसबाट मुलुकको कायापलट हुने दाबी गरेपनि अहिलेसम्म परिणाम देखिएको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको टनकपुर सम्झौंताबाट राष्ट्रघात भएको दाबी गर्दै महिनौं सडक र सदनमा उग्रता मच्चाएको एमालेले नै एकीकृत महाकाली सन्धिका नाममा अरु नदी थपेर पारित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
२६ वर्षअघि २०५३ सालमा भएको उक्त घटना कतिको विस्मृतिमा गइसकेको छ भने अहिले राजनीतिको हर्ताकर्ता भूमिकामा रहेका कतिलाई त यसको वास्तविकता पनि थाहा नहुन सक्छ ।
तर, उक्त घटनाका एउटा सन्दर्भमा निर्णायक झै बन्न पुगेका एक पात्र समयले एक फन्को मार्दा अहिले मुलुकको व्यवस्थापिका अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको सभामुख बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
अर्थात्, नेकपा एमालेले सभामुखको उम्मेदवार बनाएका देवराज घिमिरे उनै हुन्, जसले २६ वर्षअघि २०५३ सालमा भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धि पारित गराउन एमाले केन्द्रीय कमिटीमा निर्णायक भूमिका खेल्ने मौका पाएका थिए ।
महाकाली सन्धिकै कारण एमालेभित्र यति ठूलो विवाद सृजना भयो कि, उक्त पार्टी नै दुई चिरा बन्यो । सन्धिको विपक्षमा रहेका सहाना प्रधान, वामदेव गौतमलगायत नेताहरुले त २०५४ फागुन २१ गते एमाले फुटाएर नेकपा माले नामको दल नै गठन गरे । भलै २०५६ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न नसकेपछि गौतमले उक्त पार्टीलाई एमालेमा विलय गराएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणमा रहँदा २०५२ माघ २९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावसँग ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’ मा ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त सन्धिलाई २०४७ को संविधानको धारा १२६ उपधारा (२) को प्रबन्धअनुसार नेपालको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि सम्झौता संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्दथ्यो ।
सरकारले २०५३ साउन ४ गते संसदमा पेश गरेको उक्त सन्धि २०५३ भदौ २७ गतेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी थियो । तर, सन्धि अनुमोदनका लागि नेकपा एमालेले नसघाउँदा दुई तिहाई पुग्दैनथ्यो ।
उता, एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सन्धिका पक्षमा बहुमत नजुट्दा बैठक तीन पटकसम्म स्थगित गर्नुपरेको थियो । दुई धारमा विभाजित एमालेमा तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल, केपी ओली, भरतमोहन अधिकारीलगायतका नेता सन्धि नेपालको हितमा रहेको भन्दै पारित गर्ने पक्षमा थिए ।
तर, नेताहरु सहाना प्रधान, वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, देवी ओझालगायत सन्धि राष्ट्रघाती भन्दै सदनबाट पारित गर्न नदिने पक्षमा थिए ।
‘दर्जनौं पटकसम्म बैठक गर्दा पनि एमालेभित्र निर्णय हुन सकेन । मतदानबाट निर्णय गर्न खोज्दा केन्द्रीय कमिटीमा पक्ष र विपक्षमा बराबर मत पर्न गयो । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बिरामी भनेर अस्पतालमा रहेकाले मत दिन नआउँदा बराबर मत पर्दा निर्णय हुन सकेन,’ सन्धिको विपक्षमा रहेका नेता ओझाले लोकपथसँग भने ।
३३ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष बिरामी हुँदा उपस्थित ३२ जनाले खुला मतदान गर्दा पक्षमा १६ र विपक्षमा १६ भोट परेकाले गोप्य मतदानबाट टुंगो लगाउन नेपाल र ओलीले नेतृत्व दिएको ओझा सम्झन्छन् ।
‘अध्यक्ष अधिकारी बैठकमा आउन नसकेपछि वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमध्ये अंग्रेजी अल्फाबेट(अक्षर)का आधारबाट माथि रहेका देवराज घिमिरेले मत हाल्न पाउने भए । मताधिकार पाएका उनले पनि महाकाली सन्धिकै पक्षमा मत दिँदा पक्षमा १७ मत र विपक्षमा १६ मत प¥यो,’ नेता ओझाले लोकपथलाई जानकारी दिए ।
ओझाले त यतिसम्म भने कि, ‘सन्धिका पक्षमा रहेका भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीका नेताहरुले अध्यक्ष अधिकारीलाई अस्पतालमै भेटिसकेका रहेछन् । त्यसैले अध्यक्ष पनि बैठकमा उपस्थित हुन चाहेनन् । विकल्पमा मताधिकार पाएका घिमिरेले सन्धिको पक्षमा मत दिए ।’
महाकाली सन्धि पारित गराउन जेहाद छेडेर लाग्नेमा तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल र केपी ओली नै हुन् । ओली त सन्धि अध्ययन कार्यदलका संयोजक नै थिए, ओझा भन्छन् । एमालेले समेत मत दिएपछि २०५३ साल असोज ३ गते संसद्को संयुक्त बैठकबाट सन्धि पारित भयो ।
तर, सहाना प्रधान, वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, देवी ओझासहित एमाले सांसद्ले मतदान बहिष्कार गर्दा एमालेकै सांसद पद्मरत्न तुलाधर र हिरण्यलाल श्रेष्ठले पार्टी ह्वीप उल्लङ्घन गर्दै विपक्षमा मत दिए । परिणामतः यही विवादमा २०५४ साल फागुन २१ मा एमाले विभाजित भयो ।
के घिमिरेले त्यसैको पुरस्कार पाएका हुन् त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा ओझाले भने, ‘बिचरा, घिमिरेको त्यो हैसियत त के हुनु र ? कांग्रेसको बेबकुफी र ओलीको कृपा मिलेको मात्र हो । यो त लाजमर्दो हो । हाम्रो संसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको हैसियत कसरी खस्कँदै गएको छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया