जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहितको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे अनुसन्धानका लागि समिति गठनको माग गरिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्चका कामु रजिस्टार नारायणप्रसाद पन्थीले उक्त निवेदन अस्वीकार अर्थात दरपिठमा राखिदिएका हुन् ।

उक्त प्रकरणबारे जाँचबुझका लागि कस्तो समिति बनाउने भन्नेबारे संसदको मात्र विशेष अधिकार हुने बताउँदै उक्त निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जाँचबुझ समिति गठन गर्नुको साटो विशेष समिति गठन गरिएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न लागेको थियो । तर संसदको मात्रै उक्त अधिकार हुने भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

गत जेठ १४ गते राति बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको आरोपपछि संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले यथेस्ट प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकालेसँगै शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।