काठमाडौं -चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनपछि सरकारसँग भएको सहमति संसद्को सम्पत्ति बनेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केसीसँग भएको सहमति ‘संसद्को सम्पत्ति होस्’ भनी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मा पेस गरेपछि संसद्को सम्पत्ति भएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गर्न अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार र केसीबीच भएको सहमतिपछि सदन चल्न दिएको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै कांग्रेस सांसदले सहमतिबारे जानकारी मागेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले सदनलाई सहमति भएको जानकारी गराए । उनले सहमति गरेको जानकारी गराए पनि सहमतिको बुँदा सदनलाई बताएनन् ।
सहमति सदनमा पेस गर्न माग गर्दै कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध गरेपछि सदनमा सहमतिका बुँदा पेस गर्न मन्त्री रोस्टममा पुगे । उनले ‘डा. केसीसँग भएको सहमतिका बुँदा सदनको सम्पत्ति होस्’ भनी सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई हस्तान्तरण गरे ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले सभामुख महरालाई सहमतिको बुँदा हस्तान्तरण गरे पनि प्रतिपक्ष कांग्रेसले सदनलाई बुँदाको विषयमा जानकारी माग गर्दै उभिएर सदन अवरुद्ध गरिरह्यो ।
प्रतिपक्षलाई पटक–पटक बस्न आग्रह गर्दै सभामुख महराले प्रक्रियागत रूपमा सहमतिको बुँदा सबै सांसदको हातमा पुग्ने जानकारी गराए । उनले यस्तो भनिरहँदा समेत प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदले उभिएर विरोध गरिरहे ।
करिब ५ मिनेटसम्म उभिएर अवरोध भएपछि सभामुख महराले संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसँग सल्लाह गरी तत्काल उपलब्ध गराउन भने । त्यसलगत्तै उनले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे । सबै सांसदलाई सहमतिको बुँदा संसद् सचिवालयले वितरण ग-यो ।
१० मिनेटपछि पुनः बैठक सुरु भयो । बैठक सुरु भएपछि पनि सहमतिको बुँदा मन्त्रीको मुखबाट नै घोषणा गर्नुपर्ने प्रतिपक्षले अडान लिए । त्यसपछि मन्त्री पोखरेलले सहमतिको ९ बुँदा पढेर सदनलाई जानकारी गराए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया