काठमाडौं । सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हक हितलाई सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशीताका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा भएको अपाङ्गता उत्तरदायी तथ्यांक संकलन अभ्यास, प्रक्रिया र प्रणालीको मूल्यांकन प्रतिवेदन सारांशउपर छलफल गर्दै विज्ञहरुले तथ्यांक विभागले न्युन गणना गरेको कारण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा अपाङ्गता भएकाहरुको स्थान सुरक्षित हुन नसकेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्ययनकर्ता डा. वीरेन्द्रराज पोखरेलले अपाङ्गता भएकाहरुको न्यून गणना हुँदा हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए ।
उनले अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभामा भएको भए समयमै अपाङ्गतासम्बन्धी नियमावली आउने, नीतिगत व्यवस्था समयमा आउने, प्रादेशिक तहमा अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन, नीति, नियम कानुनलगायतका कुराहरु समयमै हुने बताए ।
अध्ययनकर्ता पोखरेलले भने, ‘कति प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अधिकार उपभोग गर्ने भनेर लेखिएको भनेको ऐनको दफा ६० मा छ । त्यहाँ अनुसूचिमा उल्लेख गरेअनुसार भनेको छ तर अनुसूचीमा २ प्रतिशत भन्दा कम संख्या भएको कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उल्लेख गरिएको छैन ।
त्यसको अर्थ हाम्रो तथ्यांक विभागले १.९४ प्रतिशत भनेर २०६८ को जनणनामा दिएको कारणले वा हाम्रो न्यून गणना भएको कारणले ऐनमा हामी २ प्रतिशतभन्दा कम भइसकेपछि ऐनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको क्लष्टरमा हामी पर्न सकेनौँ । र आज प्रतिनिधिसभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकेन ।
यसको असर कहाँ र कसरी पर्दोरहेछ ? यदि अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभामा पर्न पाएको भए हाम्रो ऐन समयमा आउँथ्यो । नियमावली समयमा आउँथ्यो । नीतिगत व्यवस्था समयमा आउँथ्यो । प्रादेशिक तहमा अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन, नीति, नियम कानुन आउँथे ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मुख्यतया, प्रादेशिक तह, स्थानीय तह र संघीय तह सबैतिर राज्यको संरचनामा प्रतिनिधित्वको अवसर ल्याउनको लागि हाम्रो तथ्यांक धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
अध्ययनकर्ता पोखरेलले स्थानीय तहमा स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई एउटै प्रश्नपत्र दिनसके देशमा वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सही विवरण आउने बताए ।
उनले यस वर्षको जनगणनामा पनि अपाङ्गता भएका मानिसहरुको वास्तविका तथ्यांक आउनेमा अझै पनि चिन्ता रहेको गुनासो गरे । तथ्यांक विभागले अपाङ्गता सम्बन्धी कुराहरुलाई जोड दिएर त्यस बारेमा तथ्यांक संकलन गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
अध्ययनकर्ता पोखरेलले भने, ‘स्थानीय तहमा हामीले डब्ल्यूजिटिओएड्एमिनेशन गर्न सकियो भने हामीले ७५३ वटै स्थानीय तहमा एउटा प्रश्नावली पठाएर त्यहाँबाट हरेक निर्वाचित व्यक्तिको वाशिङ्गटन ग्रुपअप सेट क्वेसन अप्लाइ गर्ने हो भने हामीले अहिलेको स्थानीय तहमा कति जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, कस्तो कस्तो अपाङ्गता भएको हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । यसको लागि थोरै बजेट प्लान गरेर कार्यक्रमसहितको योजना गर्न सक्नुपर्छ । यसपालिको जनगणनामा अझै हामीलाई चिन्ता छ । डेटाको काम भइरहेको छ, टेबुलेसन पनि हुँदै छ । अहिले प्राइमरी डेटा त आइसक्यो तर त्यसभित्र अब टेबुलेशन गर्दा कस्ट टेबुलेसन गरेर अपाङ्गतासँग जोडेर कमसेकम डिसाब्लेटी रेस्पोन्सेबिलिटी सेन्सरको केही पेजहरुमा अपाङ्गतासम्बन्धी जोडेर कुराहरु ल्याइदिन सके त्यसले धेरै काम गर्नसक्छ ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका निःवर्तमान अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले अपाङ्गतासम्बन्धी गरेको यो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । उनले यो अध्ययनले अपाङ्गतासम्बन्धी सबै आवश्यक तथ्यांकहरुमा सहयोग पुर्याउने बताए । उनले केही पालिकाले अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्रलाई कसरी डिजिटलाइट गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको र यसमा सफलता पाए अपाङ्गतास्म्बन्धी तथ्यांक लिन सहज हुने बताए ।
निवर्तमान अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘म के आग्रह गर्दछु भने अपाङ्गतासम्बन्धी गरेको यो अध्ययनलाई लगातार गरीरहुँ । यसलाई एउटा टिम बनाएर रेगुलर प्रोसेसमा लगौँ । अहिले सेन्ट फर चिल्ड्रेनको अगुवाइमा राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागसँग सहकार्य गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्रलाई कसरी डिजिटलाइट गर्ने भनेर ४ वटा पालिकामा डिजाइन भइरहेको छ । यदी त्यो सक्सेस भयो भने सरकारले त्यो इन्फरमेशन, तथ्यांक लिनलाई कुनै समस्या हुँदैन ।’
त्यस्तै, तथ्यांक विभागका निदेशक ढुण्डिराज लामिछानेले अपाङ्गतासम्बन्धी आबद्ध संघसंस्थले माथिल्लो स्तरमा देखाएको सक्रियता जनगणनामा नदेखाएको बताए । उनले जनगणनामा कतिपय समाज र परिवारमा आफ्नो पहिचान लुकाउने गरेकोले पनि अपाङ्गता भएकाहरुको वास्तविक तथ्यांक आउन नसकेको बताए । उनले यस वर्ष विगतको तुलनामा राम्रो तथ्यांक आउने दाबी गरे । उनले यो पटक विभागले विषयगत रुपमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको सहकार्यमा अपाङ्गता भएकाहरुको प्रतिवेदन निकाल्ने कोशिस गरेको र प्रतिवेदनमा कृषिमा लागेका अपाङ्गता भएकाहरुदेखि सबै क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गहरुको विस्तृत विवरण आउने बताए ।
निर्देशक लामिछानेले भने, ‘राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले अपाङ्गताहरुको संख्या किन यकिन दिँदैन त रु यो कुरा पनि जटिल छ । एउटा प्रश्नले अपाङ्ग क्षेत्रको सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । हामी एउटा प्रश्न लिएर जान्छौँ, त्यो प्रश्नभित्र पनि लुकेर र नकुलेर बसेका व्यक्तिहरु हुन्छन् । हाम्रो समाज पनि त्यस्तै छ । समय थोरै हुन्छ, बुझाइ कम हुन्छ । समाजले परिवारमा भएका अपाङ्गताहरु लुकाउने गरेको छ । अर्को कुरा एउटा देख्नसकिने अपाङ्गता छ र देख्न नसकिने अपाङ्गता पनि छ । हामी जति केन्द्रमा छलफल गर्छौं, त्यति तल्लो स्तरमा छलफल भएको मैले पाइन राष्ट्रिय जनगणनामा । मसँग जति अपाङ्गतासँग जेडिएका संघसंस्थाहरु आउनुभएको थियो, त्यति नै जोड दिएर तल्लो लेभलमा लाग्नुभएको भए झनै राम्रो तथ्यांक आउँथ्यो । विगतको भन्दा राम्रो तथ्यांक आउनेछ । यो पटक हामी विषयगत रुपमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको सहकार्यमा नै हामीले प्रतिवेदन निकाल्ने कोसिस गरेका छौँ । त्यो प्रतिवेदनमा कृषिमा लागेका अपाङ्गता भएकाहरुदेखि सबै कुराको विवरण हुन्छ ।’
निर्देशक लामिछानेले तथ्यांक विभागको प्रतिवद्धता राष्ट्रिय अपाङ्गहरुको अध्ययन गर्नु रहेको बताए । उनले नेसनल डिसाब्लेटी सर्वेपछि अपाङ्गता भएकाहरुको लागि पनि छुट्टै संरचना र बजेट विनियोजनका कुराहरु गर्न सकिने बताए । उनले जनगणनामा एउटा घरमुलीले दिएको तथ्यांकको आधारमा मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान हुन नसक्ने बताए ।
निर्देशक लामिछानेले भने, ‘हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको नेशनल डिसाब्लेटी सर्वे गर्नु हो । त्यो गर्नुपर्छ अब । यो योजना अघि बढीरहेको पनि छ । हरेक सर्वेको एउटा उद्देश्य हुन्छ । त्यो उद्देश्यअनुसारको स्याम्पल डिजाइन गरेका हुन्छौँ हामीले । तर अपाङ्गताको लागि भनेर स्याम्पल डिजाइन गरिएको हुँदैन । जनगणनामा एउटा घरमुलीले दिएको तथ्यांकको आधारमा मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान हुन सक्दैन, वास्तविक विवरण आउँदैन ।’
त्यस्तै, संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले अपाङ्गता भएकाहरुको वास्तविक डेटा नभएको कारण राज्यको स्राेत बाँडफाँटमा पनि कमी भइरहेको बताए । उनले संघीय प्रणालीमा देश गइसकेकोले त्यहाँबाट वास्तविक तथ्यांक ल्याउन सके स्राेतको बाँडफाँटमा न्यायपूर्ण हुने बताए । प्रवक्ता पाण्डेले अहिलेसम्म अपाङ्गताको क्षेत्रमा भएका कामहरुको उपलब्धिका बारेमा विवरण नहुनु दुःखद् भएको बताए । उनले यससम्बन्धी विशेष छलफल गरी सम्बन्धित क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले अपाङ्गताहरुको हकहितका लागि बनेका कानुनको अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रहरुको ढिलासुस्तीका कारण अपाङ्गता भएका मानिसहरुले दुःख पाइरहेको बताए । उनले सबैको पहुँच राज्यमा स्थापित गर्नको लागि कानुनलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सदस्य जोशीले भने, ‘अपाङ्गताहरुको हकहितका लागि जुन कानुन बनेको छ, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । ऐन छ, नियमावली छ, संविधानमा उल्लेख मौलिक हकमा भएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जुन कमिटी छ त्यो कमिटीको बैठक बसेको छैन । सबैको पावर राज्यमा स्थापित गर्ने कुरा हो । हामीले कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रतिर लाग्नुपर्छ । दबाब दिने कुराहरु गर्नुपर्छ । श्रम क्षेत्रका समस्याहरु पनि यति विकराल छन्, सबैको प्रतिनिधित्व छ श्रमिकको प्रतिनिधित्व छैन । श्रम सर्वे हुन्छ तर त्यो सर्वेलाई राज्यले मौलिक हक कार्यान्वयनको निम्ति कानुन बन्यो तर कार्यान्वयन भएन । नयाँ युगको सुरुवात भनेर सबैले भने, व्यापारीहरु हाइलाइटमा आए तर कार्यान्वयन गरौँ, श्रममा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गरौँ भन्दा आलटाल गरे । कानुन डिनाइ गर्न पाइन्छ ? ऐच्छिक गर्न पाइन्छ कानुन ? कानुन बन्ने र कार्यान्वयन नहुने हो भने हामीले न्याय पाउँदैनौँ ।’
सदस्य जोशीले सरकारमा अझै श्रमीकको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले राज्यले मौलिक हक कार्यान्वयनको निम्ति कानुन बनाए पनि काार्यन्वयनमा ढिलाइ गर्दा मौलिक अधिकारबाट कतिपयले वञ्चित हुनुपरेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया