पोलिटिकल स्पेस खोज्नेहरुले एमसीसीको विरोध गरे : डा. विश्व पौडेल (भिडियोसहित)

डा. विश्व पौडेल-

हामीले एमसीसीको विषयमा जुन छलफल गरेका छौँ । समयको वर्वादी मात्रै हो । धेरै जसो मान्छेहरुलाई थाहा छ कि यो सम्झौतामा कुनै पनि राष्ट्रघाट छैन । र यो कुन परिपेक्षमा आएको थियो यसमा ज-जसले विरोध गरेका थिए त्यसमा अलमस्ट सेक्रेट छ । विरोध गर्नेहरुले के गर्न खोजिरहेका छन् बुझ्न सकिन्छ । एमसीसी मात्रै होइन त्यसभन्दा अगाडीका सम्झौताहरुमा क(कसले सम्झौता गरेका थिए भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

हरेक पटक एमसीसी आउनुपर्ने भन्दा को कोसँग नेगोसियसन भएको थियो ? कसले इन्करेज गरेका थिए ? सबै हेर्ने हो भने यो विरोधको देखावटीपन मात्रै भइरहेको छ । यो सबै पोलिटिकल स्पेस खोज्नेहरुले गरेको विरोध मात्रै हो । मलाई लाग्दैन कि एमसीसीमा कुनै भ्रम छ भन्ने । त्यसबाहेक मलाई लाग्छ कतिपयले राजनीतिक स्पेस खोज्नका लागि यसलाई प्रयोग गरे । मलाई सोध्न मन लाग्छ लामो समयदेखि विरोध गरिरहेका छन् कि उनीहरुले किन विरोध गरे ?मलाई याद छ कि कसैले सम्झौताको दफा ३(३) मा अमेरिकाको एमसीए ऐन २००३ को दफा ६ (७) लागू हुने भएकाले अमेरिकी कानुन मान्नु पर्यो भन्ने । तर त्यो ऐन कुन अवस्थामा मान्नु पर्छ भन्ने हो ? अमेरिकाले आफ्नो पैसा कुन अवस्थामा दिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट बनाउनका लागि भनेका चिज हो । तर मान्छेले के भने भने त्यो अमेरिकी ऐन देख्नेबित्तिकै एमसीए ऐन २००३ मा यो छ । त्यसमा अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भन्ने भ्रम रहेको छ । तर मैले पछि त्यहि एमसीए ऐन २००३ को ६(७) हेरेँ । त्यसमा महिलाहरुको अर्थतन्त्रमा कतिको सहभागिता रहेको छ, पुँजीमाथि नागरिकको अवस्था न्यायपूर्ण पहुँच छ कि छैन ? यस्ता यस्ता सकारात्मक कुराहरुलाई राखेर जो जो राज्यहरुले माग्न खोजेको छ त्यो मध्ये ५० प्रतिशतमा पर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसरी छनोेट गर्नुपर्छ भन्ने सुरुको बुँदा रहेको पहिलो कुरा यो भयो । दोस्रो कुरा २०१४ तिर हाम्रो देशको प्रोग्राम कार्यान्वयन सम्बन्धी इमेज पनि राम्रो थिएन । काबेलीबाट विश्व बैंकले पैसा झिकेको थियो । त्यसपछि म आफैँ त्यो बेलामा अर्थशास्त्री रहेर काम गरेको भएर यो राष्ट्रिय गौरव दिएमा के होला भन्ने थियो । तर हाम्रोमा राष्ट्रिय गौरवमा हाम्रो एउटा पनि रुख काट्न नपाउने भन्ने जस्ता प्रावधान पनि छन् । तर त्यसमा डेडिकेटेड कानुनहरु चाँही किन चाहिन्छ भन्ने छलफल अहिले त त्यो भन्दा पछाडी गैसक्यौैँ हामीहरु । तर के छ भने हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आएको, हाम्रो विश्वसनीयता घटेर गएको भर्खर लडाइबाट आएको मुलुक थियौँ हामी । त्यो अवस्थामा चाँही हामीले यो कम्प्याक्टमा इन्ट्री गरेका हौँ ।

त्यो कम्प्याक्टमा इन्ट्री गर्दा थ्रेसहोल्टमा अर्थशास्त्री थियौँ । त्यसमा बसेर हामीले कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ एनालेसिस सबै पार्टी निकट अर्थशास्त्रीहरुसँग छलफल भएको थियो । हामी सबै बसेर हाम्रो देशमा चाहिने मुख्य कुराहरु ट्रान्सपोटेसन इनर्जी र दुईवटा श्रमसँग सम्बन्धी कुराहरु थियो । श्रम सम्झौताहरु भन्ने थियो । अनि अमेरिकीहरु वा अन्य धेरै मुलुकहरुको सफ्टमा गए पनि यो चाँही अलि हार्डमै जावस् भन्ने भएको हुनाले ट्रान्सपोटेसनसँग सम्बन्धित कुराहरु इनर्जीसँग सम्बन्धित कुराहरु थिए । त्यसमा पनि ट्रान्समिसन मास्टरप्लानहरु चाँही क्लियर थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यो बेलामा बनाएको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी डिफान्सले तयार गरेको एउटा मास्टर प्लान उनीहरुले एडप्ट चाँही गरिसकेको थिएन, त्योहरु हेरेर हामीले ऋण वा अन्य जे भए पनि बनाउनै पर्छ भन्ने थियो । त्यसमा सबैले यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैले पनि विरोध गरेको थिएन । सबै विद्युत प्राधिकरणको इन्पुट लिएको थियो । तर अहिले त मान्छेहरुले यतिसम्म भन्न थाले कि यो उतैबाट इम्पोज गरेको हो, पार्ट नै इम्पोट गरेको हो भन्ने थियो । त्यो बेलामा सबैसँग सल्लाह लिएर निर्णय गरिएको हो । यसमा हाम्रै मास्टरप्लानले स्ट्रेस हाइवेमा ४०० केवीको, मिडिल हाइवेमा ४०० सय केवीको नर्थ साउथमा ४०० केवीको बनाउने भन्ने भारतमा दुई चाइनमा दुई वटा बनाउने भन्ने थियो । तर पाँच वर्षमा यस्ता ट्रान्समिसन लाइनहरु बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाँही त्यो बेलामा जतिबेला यो प्रोजेक्टहरु सुरु भएको थियो त्यो बेलामा हामीहरुले सकिन्छ र भन्ने थियो । भmन्डै ३०० सय किलोमिटरको ट्रान्समिसन लाइन बन्ने भन्नेमा ५ वर्षमा सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा यहाँ झगडा बाहेक केही हुने थिएन । यत्रो यत्रो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्नेबित्तिकै ल्याण्ड राइटदेखि लिएर दुनियाँ कुराहरु इन्भल्भ हुन्छ । इन्टनरनेसनल कन्ट्रयाक्टरहरु पनि मलाइ त्यसबेलाको याद छ तीन अर्थमन्त्रीहरुसँग बसेर मैले एक दिन हामीले वर्षमा पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको कुनै प्रोजेक्ट छ ? भनेर प्रश्न गरेको थिए के । सायद कहिलेकाँही भयो होला तर हाम्रो खपड क्षमता पनि छैन ।

अहिले पनि देख्छाँै हामी त्यो कुराहरु । हाम्रो सरकारले त्यो कुराहरु अन्तर्राष्ट्रिय प्रोक्यूयरमेन्टर राम्रोसँग खर्च कतिको गर्न सक्छ भन्ने कुरा इम्प्रुभ भइरहेको छ तर स्पेन्डिङ क्यापासिटीहरु पनि त्यति ठूलो एउटै प्रोजेक्ट ५०(५५ अर्बको चाँही ५ वर्षभित्र सकेको रेकर्ड छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । तर यसले हामीले हेर्न र सिक्ने मौकाको रुपमा लिएको थियो । तर अब म एमसीसीको विषयमा जे कुरामा विरोधाभाष रहेको छ कि, अन्य देशमा चाँही संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने हाम्रो देशमा किन चाहिने भन्ने कुराहरु आएको थियो । मेरो विचारमा त्यो कुराहरु सबै प्रकाशमा आइसकेको छ । विभिन्न देशहरु मंगोलिया, सेनेगल, माल्दिभ्स, घाना, माल्दवा लगागत देशहरुमा यस्तै खालको सम्झौताहरु भएको छ । अर्को कानुनको कुराहरु आयो, कानुनको कुरा आउँदाखेरि यसमा अमेरिकाको कानुन लागू हुने भन्ने भएको छ । त्यसमा पनि इडिबीको ग्रान्टहरुमा चाँही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु नै रहेको छ । तर जाइकाकोमा अहिले हामीले ल अफ जापान, चाइना एडमा अहिले ल अफ चाइना, अरुण तीन, अपर कर्णाली र अपर त्रिशुलीको पीडीएहरुमा सिंगापुरमा ब्रिटिस एण्ड वेल्स ल लगाउने भनेका छौँ । त्यसपछि युरोपियन इन्भेस्ट बैंकमा ल अफ लक्जम्वर्ग लगाउने भनेर यसरी हामीले साइन गरेको छ । त्यसमा अझ एमसीए एक्सचेन्जमा अझ इन्टरनेशनल ल, अझ अमेरिकी ल अरुअरु ज-जसले दिएकोमा त्यहि देशको लागू गरिएको छ । तर यो पनि अन्य भन्दा खराब त छदैँ छैन ।

बरु अरु भन्दा राम्रो छ भन्न सकिन्छ । संविधान भन्दा माथि हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा पनि वास्तवमा यो जोक गरेको हो । यो संविधान भन्दा माथि सन्धी ऐनले भन्या चिजलाई कानुन र संविधान भन्दा माथि हो भनेर भन्दैन । त्यस कारणले अमेरिकन पैसाहरु सैनिक तालिम गर्वपतनहरु यस्ता इस्यूहरुमा खर्च नगर भनेको हो तर यो होल थिंस नै यो गर्नका लागि ल्याएकै होइन् । यो त ट्रान्समिसन लाइन र रोडका लागि हो । यसमा अफ्ठ्यारो मान्न पर्ने कुनै कुरा भएन । त्यसबाहेक सन्धी परित्याग गर्नका लागि ५ दशमलव १ मा चाँही ३० दिने सूचना जारी गरेर सन्धी परित्याग गर्न सक्छ भनेको भएर हामीले चाहेको अवस्थामा सन्धी परित्याग गर्न सकिन्छ । त्यसमा केही प्रक्रियाहरु रहेका छन् । त्यसमा कुनै समस्या छैन । तर सन्धी ऐनले पनि त्यसलाई झिक्न सक्ने भन्ने देखाएको छ । २०४७ सालको संविधान अनुसार सन्धीसम्बन्धी कानुनमा स्पष्ट कुरा रहेको छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले शनिबार लोकपथले आयोजना गरेको एमसीसी : यथार्थ र आवश्यक्ता बहसमा बोलेको आधारमा)